बालुवाटारस्थित तत्कालीन ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गा अपचलनको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले सरकारको नाममा रहेका त्यहाँका अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रतिवेदन दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमसेर राणा र उनका परिवारको नाममा रहेको २९९ रोपनीमध्ये १४ रोपनी सरकारले जफत गरेको थियो। बाँकी २८४ रोपनी जग्गा कानुनअनुसार अधिग्रहण गरी सरकारले आफ्ना नाममा ल्याएको त्रिताल समितिले पुष्टि गरेको छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा कतिपय मन्त्रिपरिषदकै निर्णयका कारण व्यक्तिका नाममा पुगेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये सरकारका केही निर्णय खारेज गर्न र जग्गा फिर्ता ल्याउन समितिले सिफारिस गरेको छ। तर, कुन व्यक्तिले कुन समयमा अपचलन गरेर त्यहाँको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए भन्ने उल्लेख गरेको छैन। त्यो छानबिन समितिको कार्यादेशभित्र पनि पर्दैनथ्यो।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नवलपरासीका नेता शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामकुमार सुवेदीलाई त्रिताल समितिले 'भू-माफिया’ भनेर किटान गरेको छ। २०४८ सालदेखि नै अधिवक्ता सुवेदीले राणा परिवारको वारेस भएर काम गरेको समितिका सदस्य बताउँछन्।
बालुवाटारको सबैभन्दा धेरै जग्गा अहिले पनि ढकाल र सुवेदीकै नाममा छ। उनीहरूकै नामबाट अरू कयौं व्यक्तिका नाममा धेरै जग्गा गएको देखिन्छ। त्यसमध्ये आठ आना जग्गा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पुगेको छ।
अहिले मिडियामार्फत् थप सूचना बाहिर आएका छन्। २०४८ सालदेखि नै उक्त जग्गा हडप्न चलखेल भएको र विभिन्न समयमा विभिन्न मन्त्री, राजनीतिज्ञ तथा कार्मचारीले भूमिका खेलेका कुरा बाहिर आएका छन्। यो अपचलनको पूर्ण तस्बिर भने अझै प्रष्ट छैन।
सरकारी जग्गा, त्यसमाथि प्रधानमन्त्री निवास परिसरकै जग्गासमेत अपचलन गरेर आफ्ना नाममा पार्नेसम्म जुन तहको बदमासी देखिएको छ, त्यसबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य जान्ने हक नेपाली जनतालाई छ।
त्यसैले, यी सबै छानबिन गर्न, विभिन्न समयमा बदनियतपूर्वक काम गर्ने दोषीहरू पत्ता लगाउन, जग्गा अपचलनमा कसले के भूमिका खेले भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन र तिनीहरूलाई कठघरामा उभ्याउन सरकारले एउटा शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गरोस्।
२०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा टेकेर त्यसले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया नपुर्याई कानुन मिचेर बालुवाटारको जग्गा हड्पिएको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'नयाँ पत्रिका' दैनिकले मंगलबार २०४८ सालको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू गृहमन्त्री हुँदा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई लेखिपठाएको उल्लेख गरेको छ।
उक्त पत्रमा उनले के लेखेका थिए भन्ने खुलेको छैन। उनले कानुनअनुसार पत्र लेखेका थिए वा कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी लेखेका थिए भन्ने पनि स्पष्ट छैन।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाटै सबै बदमासी भएकाले यो पत्रमा गृहमन्त्रीले के निर्देशन दिएका थिए भन्ने खुल्नुपर्छ। देउवाले कानुन उल्लंघन गरेका भए उनी सजायका भागीदार हुनैपर्छ। सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपले व्यक्तिका नाममा पुर्याउनेजस्तो गम्भीर अपराधबाट कसैले मुक्ति पाउनुहुन्न।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा दुई चरणमा अपचलन भएको देखिन्छ। एउटा, २०४८ सालदेखि राजाको प्रत्यक्ष शासन सुरू हुनु ठिकअघि २०६१ सालसम्म। र, दोस्रो चरणमा २०६६ देखि २०६९ सालसम्म।
पहिलो चरणमा झन्डै ३५ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारले आफ्ना नाममा दर्ता गराएर अरूलाई नामसारी गरिदिएको देखिन्छ। कतिपय जग्गा नक्कली मोही र नक्कली गुठी खडा गरेर राणा परिवार बाहिरका व्यक्तिले आफ्ना नाममा लगेको देखिन्छ।
त्रिताल आयोगले 'भू-माफिया’ भनेर किटान गरेका ढकाल र सुवेदीले २०५८-६० सालमा धेरै जग्गा आफ्ना नाममा पारेको त्रिताल आयोगका सदस्य बताउँछन्। त्यही जग्गामध्ये ८ आना उनीहरूले २०६१, जेठ २९ गते नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नविन पौडेलका नाममा चार लाख रुपैयाँमा पास गरिदिएको डिल्लीबजार मालपोतको रेकर्डले देखाउँछ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६, चैत २९ गते र २०६७, वैशाख ३१ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि बालुवाटार जग्गा प्रकरणको दोस्रो चरण सुरू हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर ढकाल र सुवेदीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरभित्र आफ्नो जग्गा परेको भन्दै त्यसबापत् परिसर बाहिरको जग्गा सट्टापट्टा लिएको देखिन्छ। ती निर्णयपछि उनीहरूले गुठी, बाटो र सार्वजनिक जग्गा पनि आफ्ना नाममा पारेको त्रिताल समितिले जनाएको छ।
ढकाल र सुवेदीले २०६९, असोज १४ गते बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला 'पशुपति टिकिन्छा' नामक नक्कली गुठी नै खडा गरेको त्रिताल समितिले जनाएको छ। उक्त नक्कली गुठीमा मोही खडा गरेर ढकाल र सुवेदीले थप जग्गा आफ्ना नाममा सारेका छन्।
त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषदका यी कतिपय निर्णय गैरकानुनी भन्दै खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषदलाई नै प्रभावमा पारेर ढकाल र सुवेदीले गैरकानुनी निर्णय कसरी गराउन सके? मन्त्रिपरिषदमा त्यो पहुँच स्थापित गर्न उनीहरूलाई कसले सघायो? यो गम्भीर अपराधका मतियार कुन-कुन राजनीतिज्ञ बने? यी सबै विषयमा छानबिन जरुरी छ।
समितिले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेल्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा काम गरेका २२ कर्मचारीको सूची प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। त्रिताल सिमितिको प्रतिवेदनअनुसार छानबिन गर्न सरकारले कर्मचारीका हकमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई र राजनीतिज्ञसहित अरू व्यक्तिका हकमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई खटाएको छ।
तीन-तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरू तानिएको यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुर्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन। पार्टीहरू आ-आफ्ना नेतालाई जोगाउन जुनसुकै हदसम्म जान सक्छन्। नेकपा महासचिव पौडेलको बचाउमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले समेत अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब देउवा यसमा तानिएपछि कांग्रेस पनि सत्यतथ्य छानबिनभन्दा आफ्नै नेताको बचाउमा लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
त्यसैले, कुनै पनि पार्टीले आफ्नो नेता जोगाउने अवस्था नआओस् भनेर सुनिश्चित गर्न सरकारले शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ, जसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको सम्पूर्ण छानबिन गरोस् र दोषीलाई सजाय सिफारिस गरोस्।
ओली सरकारले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएन भने यो प्रकरण ढाकछोप गर्न आफ्नै नेता वा प्रतिपक्षी नेतासँग मोलाहिजा गरेको दोष अन्तत: सरकारलाई नै आइलाग्ने छ। पार्टीलाई त्यसको राजनीतिक क्षति ठूलो हुनेछ।
त्यो अपजस बोक्नु र क्षति बेहोर्नुभन्दा छानबिन गर्नु मुलुक र आफ्नो पनि हितमा छ भन्ने सरकारले बुझेको होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
