(यो लेख पहिलो पटक २०७५ चैत १२ गते प्रकाशित भएको थियो।)
पछिल्ला दिनमा नागरिकता विवाद र बहस सतहमा आएको छ। यो बहस अघि बढ्दै जाँदा हामीलाई अझ कति धेरै सूचना, छलफल र विमर्श चाहिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ।
यो बहस कहिलेकाहीँ केही तातो र तितो पनि हुन थालेको छ। बहस नहुनु, सत्तामा बसेकाहरू सुन्न र जवाफ दिन तयार नहुनुभन्दा तातो र तितो बहस नै राम्रो। यसले निकासमा पुग्न सहज बनाउँछ। तथ्य, सूचना र धारणा बाहिर आउँछन्, हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ।
बहस जति तथ्य र यथेष्ट सूचनामा आधारित हुन्छ, त्यसले निकास दिने उत्तिकै तागत राख्छ। त्यसैले हामी सबैले पहिले तथ्य हेरौं, केलाऔं, धारणा बनाऔं। त्यसपछि मात्र तात्तातो बहस गरौं।
जारी नागरिकता बहसमा चारवटा मुख्य विषय छन्।
पहिलो, महिला र पुरुषबीच समान नागरिकताको हक हुने वा नहुने?
दोस्रो, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई कहिले र कसरी नागरिकता दिने वा नदिने?
तेस्रो, आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने वा नदिने?
चौथो, नागरिकताका प्रावधान सुधार गर्दा त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउँछ? राष्ट्रियता खतरामा पर्छ?
नागरिकता बहसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा नागरिकतामा महिला र पुरुषको समान हक हुने कि नहुने भन्ने विषयबाट छलफल सुरु गरौं।
समानताको प्रश्न हामीले अंगालेको लोकतन्त्रको मर्मसँग जोडिन्छ। यसलाई हामीले मसिनोसँग बुझ्न र आत्मसात् गर्न जरुरी छ।
लोकतन्त्रका केही आधारभूत मान्यता छन्। लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने तिनै मान्यताले हो।
प्रत्येक नागरिकबीच राजनीतिक, कानुनी र नैतिक समानता लोकतन्त्रको त्यस्तै आधारभूत मान्यता हो।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक रूपले सबै नागरिक समान हुन्छन्। त्यसैले, सबैको एक भोट मात्र हुन्छ। कसैको धेरै, कसैको थोरै हुन्न। भोट हाल्ने र चुनावमा उठ्न पाउने सबैको समान अधिकार हुन्छ। जन्मकै आधारमा कोही शासक हुन पाउँदैन र नागरिकले नचुनीकन कोही कसैबाट शासित हुनु पर्दैन।
कानुनी समानता लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत मान्यता हो।
कानुनी समानताको अर्थ हो, सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै, कसैलाई पनि जन्म, उत्पत्ति, जात, लिंग, धर्म वा पेसाका आधारमा कानुनले भेदभाव गर्ने छैन।
समानताको यही आधारभूत मान्यतालाई हामीले नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेका छौं।
यो पनि हेर्नुहोस्:
संविधानको धारा १८ ले भन्छ- राज्य वा कानुनले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।
लोकतन्त्रको यो आधारभूत मान्यता र संविधानकै मौलिक हकको प्रावधानविपरीत नागरिकताको प्रश्नमा हामीले महिला र पुरुषबीच भेदभाव कायमै राख्यौं।
अहिले संसदमा पेस भएको नागरिकता विधेयकअनुसार कानुन बन्यो भने त्यो भेदभाव कानुनी रूपमा पनि संस्थागत हुनेछ।
संविधान बनाउने बेला नागरिकताको प्रावधान लेख्दा नै जालझेल गरियो।संविधानको धारा ११ (६) मा लेखिएको छ- नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ।
तर, नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे ती पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन पाउने प्रावधान संविधानमा छैन।
नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दा श्रीमतीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिलाउन सक्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गर्दा कहिल्यै नागरिकता दिलाउन नसक्ने गरी भेदभाव गरिएको छ।
यति मात्र हैन, अर्को भेदभाव पनि छ- विदेशी महिलाबाट जन्मिएका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्। तर, विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानलाई दण्डित गरेर अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रावधानले विभेदलाई अर्को पुस्तासम्म लैजान्छ। नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरे पनि उसका सन्तानले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख बन्न पाउँछन्। तर, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरिन् भने उसका सन्तान ती पदमा पुग्न पाउँदैनन्। अंगीकृत नागरिकलाई यी पदमा पुग्न संविधानले रोकेको छ।
महिला र पुरुषबीच गरिएका यी विभेद लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताविपरीत छन्।संविधानमा लेखिएको समानताको हकविपरीत पनि छन्।
लोकतन्त्रमा महिलालाई नागरिकताको एउटा हक र पुरुषलाई अर्को हक हुन्न। यस्तो भेदभाव गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुन्न। सामन्ती, निरंकुश वा धार्मिक रूपले अनुदार कतिपय इस्लामिक राज्यले मात्र महिला र पुरुषबीच यस्तो भेदभाव गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले तयार गरेको यस्तो भेदभाव गर्ने २५ मुलुकको सूचीले त्यही भन्छ।
दुर्भाग्यवश, लोकतान्त्रिक नेपाल पनि महिलामाथि गरिएको यो भेदभावका कारण त्यही कलंकित सूचीमा परेको छ।
अहिले समानताका पक्षधरहरूले उठाएको मूल मुद्दा यही भेदभाव अन्त्य हो।
यो असमानता हटाउनुपर्ने मागमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका धेरै पुरुष सांसदहरूको असहमति छ। उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै समानताको मागको प्रतिवाद गर्दै आएका छन्।
नेकपाका नेता भीम रावलले त यसलाई 'कथित समानता’ को माग भनेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, 'कथित समानताको आवरणमा नेपालभित्र विदेशीहरूलाई भित्र्याउने कार्य नहोस् भनी मैले अनेकपटक पार्टीमा र सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएको छु। यसबारे प्रम निवास बालुवाटारमा फागुन १२ र १३ गते भएको उच्चस्तरीय छलफलको निष्कर्षभन्दा बाहिर गएर जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल सिध्याउने खेल नहोस्।’
नागरिकताको प्रश्नमा महिलाले मागेको समानता ‘कथित समानता’ हो भने हामीले भन्नुपर्छ, यो व्यवस्था ‘कथित लोकतन्त्र’ हो। र, यसो भन्ने नेताहरू कथित कांग्रेस, कथित कम्युनिस्ट हुन्। अन्यथा, जीवनभर समानताको गीत गाएका कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रको आलाप जपेका कांग्रेसले महिलाले उठाएको समानताको मागलाई न दुत्कार्न मिल्छ, न त्यो मागबाट भाग्न।
नेकपा र यसका नेताले त झनै यो प्रश्नबाट भाग्न मिल्दैन।
एमालेको मूल भंगालो मालेले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै महिला मुक्तिको जायज आवाज उठाएको हो। मालेको एउटा लोकप्रिय जनवादी गीतले भन्थ्यो- 'आमा दिदीबहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, सुखको प्यासी बनेर ?'
आज तिनै महिलाहरूले समानताको माग गर्दा रावलजी भन्छन्, 'बालुवाटारमा फागुन १२ र १३ गते भएको (पुरुषहरूको) उच्चस्तरीय छलफलले नागरिकताबारे निष्कर्ष निकालिसक्यो। त्योभन्दा बाहिर गएर केही हुन्न।'
भनेपछि महिला सांसदहरू अहिले पनि नेताहरूका राजनीतिक दास हुन्? त्यसो भए महिला सांसदहरूले अब संसदमै गाउनुपर्ने भयो- 'उठ दिदीबहिनी हो, कति बस्छौ दासी भई, स्वाभिमानको प्यासी बनेर।'
नेकपाको माओवादी भंगालोको झन् के कुरा!
महिला मुक्तिका लागि र सत्तामा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्साका लागि हजारौं महिला छापामारले आफ्नो ज्यान दिए। सत्तामा उनीहरूले ५० प्रतिशत हिस्सा त पाएनन् नै, अहिले पार्टी भन्दैछ- नागरिकतामा तिमीहरूले पुरुषसरहको हक पनि पाउन्नौ!
नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले लामो र त्यागपूर्ण संघर्ष गरेका छन्। अभिव्यक्त अभिमतले भन्छ, अहिले पनि बहुसंख्यक नेपालीको विश्वास यिनै पार्टीमा छ।
त्यसको अर्थ, भोलिको जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै काँधमा छ। इतिहास र भविष्य भएका यी पार्टीको महिलाका सवालमा देखिएको विचलन भने पीडादायी छ। यो सच्चिनु आवश्यक छ।
अब दोस्रो विषयमा जाऔं- नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई कहिले, कसरी नागरिकता दिने वा नदिने?
संसारमा सायदै कुनै मुलुक होला जसले आफ्नो नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशीलाई तुरुन्तै नागरिकता दिन्छ। नेपालमा भने अहिले नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याएका विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउँछन्। माथि नै उल्लेख भएझैं नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषले भने कहिल्यै नागरिकता पाउँदैनन्।
भारतले पनि आफ्ना नागरिकसँग बिहे गरेर मुलुकमै बस्न आउने विदेशीलाई सात वर्षपछि मात्र नागरिक बन्ने प्रक्रिया सुरू गर्ने अनुमति दिन्छ। धेरै देशमा यस्तै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। केही वर्ष कुर्नैपर्छ।
संविधान लेख्दा नेपालमा पनि बिहे गरी आउने विदेशीका हकमा पाँच वर्ष वा सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने छलफल चलेको थियो। लगभग सबै पार्टीका मधेसी सांसदले त्यो सर्त राख्न मानेनन्। कहीँ नभएको प्रावधान राख्न मधेसी सांसदहरूको ‘दादागिरी’ स्वीकारियो। महिला सांसदको ‘दादागिरी’ पुगेन, उनीहरूको समानताको मौलिक हक पनि खोसियो।
यसमा दुवै कुरा संशोधन हुनु जरुरी छ।
पहिलो, विदेशबाट बिहे गरी आउने महिला र पुरुष दुवैका लागि एउटै व्यवस्था गर्नुपर्छ। भेदभाव गरिनु हुन्न।
दोस्रो, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरी आउने विदेशीका हकमा के गर्ने भन्ने व्यापक छलफल गरेर तय गर्नुपर्छ। नेपालको नागरिकता लिन उनीहरूले कम्तिमा पाँचदेखि बढीमा दस वर्ष मुलुकमै बसोबास गरेको हुनुपर्ने कानुन बनाउन सकिन्छ। अन्य प्रक्रिया तय गर्न सकिन्छ। तर, पुरुषका लागि एउटा र महिलाका लागि अर्को व्यवस्था गर्न पाइन्न।
अब तेस्रो मुद्दा हेरौं- आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषय।
आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने विषय उठ्दा धेरै पुरुष र पुरुष सांसदहरूले पाखुरा सुर्केका छन्। के अब नागरिकतामा बाबुको नामै नरहने? यसमा पनि चुरो नबुझी बहसमा उत्रिने र पाखुरा सुर्कने धेरै छन्।
अहिले राज्यले बाँड्ने नागरिकता कार्डमा आमा र बाबु दुवैको नाम लेख्ने ठाउँ छ। विवाहित दम्पतीबाट जन्मेका सन्तानको हकमा दुवै जनाको नाम लेखिन्छ। लेखिनुपर्छ। त्यसैले प्रश्न अब नागरिकतामा बाबुको नाम रहने वा नरहने भन्ने हैन।
समस्या कहाँनेर हो भने, बाबुले आफ्ना छोराछोरीको नागरिकता बनाउन जाँदा आमा नभए पनि नागरिकता बनाइदिन सक्छन्। आमाको नाम नलेखे पनि हुन्छ। तर, आमा छोराछोरीको नागरिकता बनाइदिन गइन् भने राज्यले बाबु खोज्छ।
त्यसैले, कानुनमै प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्यो, विवाहित दम्पतीका हकमा सिडिओ कार्यालयमा आमा आए पनि, बाबु मात्र आए पनि दुवै जनाको नाम राखेर नागरिकता दिनुपर्यो।
मूल समस्या बाबुबिनाका सन्तानको हो।
महिलाले स्वैच्छाले बिहे नगरी सन्तान जन्माउन सक्छिन्। प्रेमीसँगको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिएपछि बिहे नगरी प्रेमी भाग्न सक्छ। जबर्जस्तीको सम्बन्धबाट सन्तान जन्मिन सक्छ। यस्ता सबै परिस्थितिमा महिलाले आफ्नो नामबाट, राज्यको कुनै केरकारबिना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउनुपर्छ।
अब चौथो र अन्तिम विषय- के नागरिकताका प्रावधानमा यी माथिका विषय सुधार गर्ने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा आइपर्छ? राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ?
फेरि एकपटक भीम रावलको ट्विटमा फर्कौं।
उनी लेख्छन्, '… उच्चस्तरीय छलफलको निष्कर्षभन्दा बाहिर गएर जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपाल सिध्याउने खेल नहोस्।'
के नेपाली महिलाले बिहे गरेका पुरुषले नागरिकता पाउँदा नेपालको जनसंख्या उलटपुलट हुन्छ?
ठन्डा दिमागले सोचौं। नेपालभित्रै बिहेपछि कति महिला पुरुषको घर जान्छन्? कति पुरुष महिलाको घर जान्छन्? लगभग सबै महिला पुरुषको घर जान्छन्। अपवादमा केही पुरुष महिलाको घर जालान्।
भारत वा अरू देशबाट पनि नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर नेपाल आउने महिला धेरै हुन्छन्। नेपाली महिलासँग बिहे गरेर यतै बस्न आउने पुरुष पक्कै थोरै हुन्छन्।
धेरै संख्यामा बिहे गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाका कारण जनसंख्याको राजनीति नहुने, तर थोरै र नगन्य संख्यामा नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै परिवारसँग बसोबास गर्ने पुरुषका कारण नेपालको जनसंख्या उल्टिने पनि हुन्छ?
बिहे गरेरै आउने विदेशीहरूको संख्याले नेपालको जनसंख्या संरचना उथलपुथल हुने चिन्ता भीम रावलहरूको हो भने त नेपाली पुरुषले बिहे गरेर नेपाल ल्याउने महिलालाई नागरिकता दिन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो। यहाँ त उल्टो काम भएको छ।
यथार्थ के हो भने, बिहे गरेर नेपाल आउने महिला वा पुरुषका कारण नेपालको जनसंख्याको बनोट उथलपुथल हुन्न। गृह मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तथ्यले यही भन्छ।
२०७५ असारसम्म विदेशबाट नेपालमा बिहे गरेर आएका महिलाको संख्या चार लाख हाराहारी छ। अर्थात्, जनसंख्याको लगभग १ प्रतिशत। नेपाली महिलासँग बिहे गरेर नेपालमै बसोबास गर्न आउने पुरुष त झनै नगन्य हुने भए।
अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदरअनुसार पनि प्रत्येक वर्ष झन्डै चार लाख नेपाली थपिन्छन्। एकातिर ३०-४० वर्षमा चार लाख विदेशी बिहे गरेर नेपाल आउने, अर्कातिर प्रत्येक वर्ष नेपालको जनसंख्या चार लाख थपिने भएपछि भीम रावलले भनेजस्तो जनसंख्याको राजनीतिले देश सकाउने खेल कसरी सम्भव हुन्छ?
यो विषयलाई कसैको दिमागमा उठेको शंका वा त्रासको कोणबाट मात्र नहेरौं, मानवीय दृष्टिबाट पनि हेरौं।
नेपाली नागारिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिला वा पुरुष जे होस्, नेपालमै बसेपछि, छोराछोरी जन्मेपछि, सामाजिक सम्बन्ध स्थापित भएपछि ऊ नेपाली नै हुन्छ। एक-दुई जना बदमास निस्केलान्, तर यसरी बिहे गरेर आएका बहुसंख्यक व्यक्तिले आफ्नो परिवारकै हित चाहन्छन्। नेपालकै हित चाहन्छन्।
यहाँ त महिलालाई नागरिकतामा समानताको हक नदिन उनीहरूसँग बिहे गरेर आएका पुरुष नै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो जसरी पेस गर्न थालिएको छ।
हामीले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ, खुला सीमा र नेपाली महिलाले बिहे गरेका पुरुषलाई नागरिकता दिने विषय फरक हुन्।
कतिले भन्छन्, नेपाली महिलासँग बिहे गर्ने पुरुषलाई नागरिकता दियो भने भारतबाट पुरुषहरू आएर नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सबै 'कब्जा’ गर्छन्।
हामीले भुल्न भएन, नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ। आवतजावत खुला छ। अहिले पनि भारतीयहरू आएर नेपालमा रोजगारी गर्छन्। व्यापार गर्छन्। एउटा अध्ययनले भन्छ- नेपालमा काम गरेर भारतीयहरूले तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम भारत लैजान्छन्।
त्यसैले यो छुट्टै विषय हो। यसको छुट्टै उपचार खोज्नुपर्छ।
नागरिकताको 'डिस्कोर्स' अफवाह र मिथ्यांकले पनि बिगारेको छ। अस्ति एउटा चलेको टेलिभिजन कार्यक्रममा बालकृष्ण न्यौपाने भन्दै थिए- 'नेपाल फिजी हुने बाटोमा छ। अब यहाँ नेपाली र 'गैरनेपाली’ बीच चार-पाँच प्रतिशत मात्र फरक छ।'
यो तथ्यांकको कुनै आधार छैन। तर कार्यक्रम प्रस्तोताले त्यो तथ्यांक कहाँबाट आयो भनेर सोधेनन्।
उनले अर्को पनि मिथ्यांक भने, '२०६२/६३ पछि नेपालले टोली बनाएर ४२ लाख भारतीयलाई नागरिकता बाँड्यो।'
धेरै मानिसले यही मिथ्यांक भन्ने गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयमा रहेको तथ्यांक के हो भने, त्यसबेला पहाड र मधेस गरेर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएको हो। यसमध्ये २५ लाख नागरिकता (पहाडमा १३ र मधेसमा १२ लाख) वंशजका आधारमा बाँडिएको हो। अर्थात्, नेपाली नागरिकता भएका आमाबाका सन्तानलाई बाँडिएको हो।
तीन जना नेपाली नागरिकको सिफारिसमा १५ वर्ष नेपाल बसेका १ लाख ७० हजार मानिसलाई जन्मसिद्ध नागरिकता बाँडिएको थियो। त्यो एकपटकका लागि सबै पार्टीको सहमतिमा गरिएको निर्णय थियो। अहिले त्यस्तो नागरिकता बाँड्ने कुनै प्रावधान छैन।
त्यसैले, नागरिकताको ‘डिस्कोर्स’ मा मिथ्यांक धेरै हाबी छ। यस्ता मिथ्यांक र राष्ट्रिय सुरक्षाका हाउगुजी देखाएर महिलालाई नागरिकतामा समान हकबाट वञ्चित गरिनु हुन्न।
महिला र पुरुषबीच समानताको हक आधारभूत कुरा हो। त्यसलाई सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन गरौं। त्यसका कारण वास्तविक रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा वा अरू कुनै क्षेत्रमा चुनौती आउने रहेछ भने तिनको कसरी समाधान गर्ने छलफल गरौं।
तर, अब कुनै पनि बहानामा वा मिथ्यांकमा टेकेर ‘दासी’ हरूको समानताको मागलाई रोक्न मिल्दैन, रोक्न सकिन्न।
