दुई वर्ष अगाडि गरेको नेपाल प्रहरीको आइजीपी बढुवाले धेरै चर्चा पायो। सबैको चासो र चर्चासँगै हुँदा हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर भयो। त्यति मात्र नभएर त्यस मुद्दामा प्रधान न्यायाधीशसमेतको आदेशलाई लिएर महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भएको थियो।
आइजिपीका सम्भावित उम्मेदवार नवराज सिलवाललाई तत्कालिन प्रतिपक्षी नेताले पार्टीमा प्रवेश मात्र गराएनन्, संसद्को निर्वाचनमा टिकट नै दिएर अहिले सांसदको रुपमा संसदमा पुगेका छन्।
त्यसपछिका आइजीपी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीपी नियुक्त गर्ने बित्तिकै अर्का प्रतिस्पर्धी रमेश खरेलले डिआइजीबाट नै राजीनामा दिए। त्यसअघि तत्कालिन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल आइजीपी हुँदा उहाँका प्रतिष्पर्धी एआइजि राजेन्द्र सिंह भण्डारी हेडक्वार्टर नै नछिरेको कुरा चर्चित भएको थियो।
आखिर किन यस्तो भइरहेछ त? बढुवा हुने पदहरू त निश्चित अनि सिमित नै हुन्छ, जसमा सबैले त्यो अवसर त पाउने होइन।
जब प्रहरीको बढुवा निस्कन्छ, तब केही न केही, कोही न कोही असन्तुष्टिका समाचार पनि सँगै बाहिरिन्छन्। अहिलेको सोसल मिडियाको जमानामा यस्ता समाचारहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिएर बडो प्राथमिकतामा छापिएका हुन्छन् र सोसल मिडियामा त्यसरी नै छाईरहेका हुन्छन्। पटक पटक असन्तुष्टिका स्वरसँगै राजीनामाका समाचार बाहिरिँदा प्रहरी संगठनभित्रको मर्यादा र मनोबलमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परिरहेको हुन्छ।
भर्खरै भएको बढुवा पश्चात एक सम्भावित उम्मेदवारले आफू बढुवामा नपरेपछि आफ्नो करिएर नै समाप्त पारिएको भन्दै राजीनामा दिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो। किन भइरहेछ त यस्तो? किन हरेक जस्तो बढुवामा यस्तो असन्तुष्टि बाहिरिन्छन्? के बढुवाका सम्भावित उम्मेदवारहरुले प्रश्न उठाए जसरी उनीहरु अन्यायमा पारिएकै हुन् त? के हाम्रो बढुवा प्रणाली नै त्यस्तै हो त? कि प्रहरीको बढुवामा मन्त्री र सचिवले सजिलै खेल्ने र खेलाउने ठाउँहरु छन्? के प्रहरी अधिकारीहरुले आफ्नो क्षमताको आधारमा आफ्नो वृत्ति विकासमा ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन त?
यी प्रश्नहरुको उत्तर खोजिनु जरूरि छ। यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजिनु यस कारण पनि जरूरि छ कि, जहाँ बढुवा दिनेले पनि दिए जस्तो होस्, बढुवा पाउनेले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार पाए जस्तो होस्, अनि बढुवा नपाउनेले पनि म भन्दा अरू नै योग्य भएकोले मैले नपाउनु ठिकै हो, भनेर चित्त बुझाउन सक्ने आधार त्यहाँ होस्।
जब सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएलगत्तै त्यस बलको पहिलो सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको रुपमा कृष्णमोहन श्रेष्ठको नियुक्ति भयो। त्यही पदको प्रतिष्पर्धामा रहेका तत्कालिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामकाजी वान्तवाले राजीनामा दिए। तत्कालिन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई
बोलाएर राजीनामा फिर्ता गर्न सुझाउँदै ‘उपयुक्त ठाउँ दिने’ आश्वासन दिँदा एआइजी रामकाजी वान्तवाले ‘मलाई दिने ठाउँहरु सबै पूर्ति भइसक्यो,बाँकी एउटा पद, त्यही गृहमन्त्री हो, जहा तपाईं आफैं हुनुहुन्छ’ भनेर व्यंग्य कसेको कुरा पछिसम्म चर्चित थियो।
माथिल्लो अन्तिम शीर्ष पदमा यो किसिमको प्रतिष्पर्धा अलिक स्वाभाविक भए पनि अहिले आएर प्रत्येक पदमा यो किसिमको सोचाइ बढ्दै गएको पाइन्छ। अनि यसलाई सार्वजनिक गर्दै मिडियामा छरप्रष्ट गर्ने प्रवृति बढ्दो क्रममा देखिन्छ।
जसलाई सोसल मिडियाले अझ मलजल गर्ने गरेकोले संगठनलाई नै त्यसले असर पारिरहेका हुन्छन्। जसमा संगठन र त्यसको नेतृत्वलाई नंग्याउने अनि पक्ष-बिपक्षमा बटवारा गर्ने, गराउने क्रम बढ्दो छ। जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहने सार्वजनिक सरोकारको संस्था भएकोले प्रहरीको प्रत्येक गतिविधिलाई जनता अनि मिडियाले बिशेष चासोका साथ हेर्नु स्वाभाविकै हो। तर, प्रत्येक जसो प्रहरीको बढुवामा प्रश्न उठाउनु, राजनीतिक अनि प्रशासनिक हस्तक्षेपका प्रसंग आइरहनु एउटा सोचनीय पक्ष हो।
के प्रहरीको बढुवा प्रणाली कानुनत स्थापित छैन त? के सिस्टमभन्दा बाहिरबाट यसमा प्रभाव पार्न सकिन्छ त? अनि के जसले जहाँ जतिबेला चाह्यो,त्यतिखेर प्रभाव पार्नसक्ने अबस्थामा नै छ त?
अहिलेको प्रहरी बढुवा पश्चात देखिने क्रिया-प्रतिक्रियाबाट के बुझ्न सकिन्छ भने, त्यहाँ भित्र कहीँ कतै सुधारका लागि ठाउँ बाँकि नै छ। राजनीतिक रूपमा, प्रशासनिक रुपमा अनि सांगठानिक रुपमा कहीँ कतै खेल्न सकिने ठाउँ भएकै कारणले प्रहरी अधिकारीहरुले जति माथि पुग्यो, त्यति नै आफूलाई सुरक्षित ठान्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको त छैन?
यो प्रश्नको उत्तर समयमै खोजिनुपर्छ ता कि जहाँ क्षमता भएकाहरुले ढुक्क भएर बस्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नु जरूरी छ। अहिले त बढुवा हुनेले पनि आफ़्नो क्षमता अनि योग्यताले त्यो अवसर पाएको अनुभूति गर्न नसक्ने अनि बढुवा हुन् नसकेकाले पनि आफू भन्दा योग्यले त्यो अवसर पाए ,म भन्दा ऊ अलिक योग्य नै हो भनेर महशुस गर्न नसक्ने।
बढुवा दिने निकाय वा अधिकारीले पनि आफूले दिए भनेर ढुक्कले भन्न नसक्ने अनि भविष्यको लागि मेरो योग्यता अनि कार्यकुशलताले गर्दा म सुरक्षित छु भनेर महशुस गर्न सक्ने अवस्थाको अभाव त छैन? यो प्रश्नको उत्तर अर्थात समाधान खोजि गर्नु प्रहरी कर्मचारी, नेतृत्व अनि संगठनकै हितमा देखिन्छ।
(लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब उपरीक्षक हुन्।)
.JPG)
