हुन त योभन्दा ‘भद्र’ शीर्षक नराख्न नसकिने थिएन। नकारात्मक वाक्यहरूको बाढी पनि रोक्न सकिन्थ्यो नै। तर यही मन लाग्यो। यसै गरियो।
अनि यो पनि भनिहालौँ, आजका दिनमा चिकित्सकलाई समाजले ‘राम्रो’ भन्न छाडेको छ। लगातारजसो आइरहने ‘लापरबाही’ का समाचार, ‘फस्ट टाइम इन नेपाल’ वर्गका स्वःप्रचार, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकबारे खस्कँदो धारणा र पैसालाई प्रमुख मान्ने प्रवृत्तिका कारण जनमानसमा राम्रा चिकित्सकहरू पनि ‘राम्रा नेता’ जस्तै दुर्लभ छन् भन्ने विश्वास बढ्दो छ।
अस्ति परीक्षा दिने तयारीमा रहेका भाइलाई सोधियो, ‘पर्कास, एलएलबीमा भर्ना कसरी हुने?’
तै बिसेक, स्नातकोत्तर गरेकालाई सजिलै रहेछ। र पनि हिजो भान्जालाई फेरि सोधियो, ‘फौजदारी र देवानी भनेको के?’
‘मामा, फौजदारीमा प्रहरीमा उजुरी परेको खण्डमा आरोपितलाई समातेर हिरासतमा राखेर मुद्दा चलाउन सकिन्छ। देवानीमा सरकार वादी नहुन सक्छ। यतिले बुझियो?’ कानूनका विद्यार्थीले मलाई यसरी बुझाए।
अनि म कल्पिएँ, कुनै दिन ‘फलानो डाक्टरले मेरो बिरामीलाई हेलचेक्र्याइँ गरेर मार्यो’ भनेर महाराजगन्ज चौकीमा उजुरी गरेका दिन ड्युटीमा रहेका सई वा हवल्दारका तजबिजमा म चोर, बलात्कारी वा हत्यारासँगै हिरासतमा हुन सक्ने कानून।
र, म डराएँ।
*
२०७५ भदौ १ गतेदेखि नेपालमा मुलुकी अपराध संहिता लागु गरियो। लगभग तीनै हप्ताभित्र ‘वार्फारिन खाइरहेका बिरामीको अन्य उपचार वा अपरेसन गर्नु परेमा के गर्नुपर्छ भनेर किताब पढे वा इन्टरनेटमा हेरे हुन्छ। बिरामीलाई अनावश्यक दुःख नदिउँ’ लेखेका बिरामीको पुर्जामा तीनवटा फोटाहरू सम्बन्धित चिकित्सकले नैतिकताका आधारमा तुरुन्तै माफी नमागे सो चिकित्सकको नाम सार्वजनिक गर्दिने धम्कीसहित सामाजिक सञ्जालमा आयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको सार्वजनिक थलोलाई अरनिको यातायातको ‘सिण्डिकेट’ मान्न तयार थिइनँ र अन्यथा पनि मानिँन। चिकित्सकको कुनै संगठन वा भेला ‘फगत चिकित्सकको हितमात्र प्रमुख हो’ भन्ने अभिप्रायले प्रेरित हुनु हुन्न भनेर त्यस थलोका रोदनलाई नजरअन्दाज गरियो पनि।
हो, निकै अवस्थामा उपचारअगावै बिरामीबारे फरक विधाका चिकित्सकको सल्लाह लिनु उचित हुन्छ र लिनु पनि पर्दछ। तर पहिल्यै यकिन भइसकेको उपचार विधि लागु गर्न आफ्नो विषयकै किताब नहेरेर बिरामीलाई देश दौडाहामा पठाउनु चाहिँ कदापि सही मान्न सकिन्न।
चिकित्सा पेसा ‘आफ्नो मात्र स्वार्थ हेरेर बिरामीको हण्डरलाई गौण मान्नुपर्छ’ भन्ने नियममा बाँधिई सकेको जानकारी थिएन। तर एउटा कुराले निकै पिरल्यो।
चिकित्सक भनेका यस्तै हुन्?
हैन नै।
वार्फारिन नामक औषधि कमसेकम एक शताब्दी पुरानो भइसक्यो र दन्त-चिकित्सा विज्ञान मात्र हैन स्त्री-रोग, हाडजोर्नी हरेक विधाका किताबमा त्यो औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीको उपचार वा अपरेसन गर्नु परेमा के के गर्नु पर्दछ भनेर पूरै परिच्छेद लेखिएका हुन्छन्। त्यहाँ मुटुमा ‘धातु’ को कृतिम भल्व राखेका बिरामीलाई आकस्मिक रुपमा अपरेसन गर्न परे पनि के के गर्नु पर्दछ भनेर विस्तारमा बताइएको हुन्छ।
अझ त्यतिले नपुगेर विदेशका निकै विधाका पेशागत संगठनहरूले यस्ता बिरामीलाई उपचार गर्दा के के गर्ने भनेर ‘गाइडलाइन’ बनाएका हुन्छन् र ती गाइडलाइन अनलाइन उपलब्ध हुन्छन् पनि।
कसैले मेरोमा ‘यो बिरामीले वार्फारिन खाइरहेको छ र यसको पाठेघर निकाल्नु पर्नेछ। के गरौँ?’ भनेर पठाए मसँग दुइटा मात्र उपाय छ। गाइनेकोलोजीको फलानो किताबको पाना नम्बर ७६१ देखि पाना नम्बर ७९२ सम्म पढेर सोहीअनुसार गर्नु होला भन्ने वा इन्टरनेटबाट कुनै देशको ‘गाइडलाइन’ प्रिन्ट गरेर पठाइदिने। यो काम नगर्दा हुन्न र? सम्बन्धित डाक्टरले आफैँ पढे वा इन्टरनेटबाट खोजे हुन्न र?
हुन्न। केही भइहाल्यो भने बिरामीले निउँ खोज्छन्। हामीलाई फसाउँछन्।
अनि मैले त्यही किताबबाट सारेर बिरामीको पुर्जामा लेखिदिएमा के फरक पर्छ? ‘केही’ किन हुन सक्दैन?
हामी बच्छौँ।
यसरी बिरामीलाई अनावश्यक दुःख दिन र चिकित्सा सेवा महंगो बनाउन अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता निकै दोषी छ। कुनै पनि ऐन बनाउँदा असली शासकले त्यसको दुरुपयोग हुन सक्ने बुँदाहरूमा बढी ध्यान दिन्छ नै। केही द्रव्य-अनुरागी चिकित्सकहरूबाट विगतमा भएका ठूला लापरबाहीका घटनालाई मध्यनजरमा राखेर समस्त स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई नै कज्याउने ऐन आउनु हाम्रा लागि मात्र नभएर सबै नागरिकका लागि विडम्बना नै हो।
चार वर्षअघि एक जना मानिस गंगालालमा मुटु जचाउन आए। उनको उमेरअनुसार ‘हृदयघात’ हुनसक्ने रोग पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने इसिजी, रगतको जाँच र ट्रेडमिलसमेत गरियो। सबै ठीक छ भनेर घर पठाएको भोलिपल्ट बिहानै हृदयघात भएर गंगालाल नै ल्याइयो। दुर्भाग्यवश उनको मृत्यु भयो।
बीस वर्षअघि धरानमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका एक सरकारी कर्मचारीको खुट्टाको रगतको नली चुँडियो। त्यहाँ त्यसलाई जोड्न नसक्दा बल्ल भोलिपल्ट काठमाडौं आइपुगे। तर खुट्टा काट्नु पर्यो। अब यो कानूनअनुसार ती बिरामीका आफन्तले भोलि उजुरी गरे तुरुन्तै ती डाक्टरलाई हिरासतमा राख्ने अधिकार दिएको छ।
बलात्कारको केसमा हजार ‘नाटक’ देखाउन सफल प्रहरीले यस्ता अनगिन्ति केसमा अर्को ‘चमत्कार’ नगर्ने ठोकुवा कसले गर्ला र?
यो ऐन हुबहु लागु भएका दिन के के हुन सक्दछ भनेर केही कुरामा विचार गर्न जरुरी देखेको छु।
जब बिरामीको उपचारमा हुन सक्ने मेडिकल त्रुटी वा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारणले सबै स्वास्थ्यकर्मी, त्यसमा पनि प्रमुख रुपमा चिकित्सक ‘फस्न’ सक्ने डर हुन्छ, तब चिकित्सकले पनि रक्षात्मक मेडिसिन (डिफेन्सिभ मेडिसिन) अपनाउन थाल्छन्। यो रक्षात्मक मेडिसिन दुई तरिकाले प्रयोगमा आउने छ।
पोजेटिभ डिफेन्सिभ मेडिसिन अभ्यास गर्दा कुनै पनि बिरामीलाई उसको रोगको डायग्नोसिस यकिन नभई उपचार सुरु गरिन्न। साधारण टन्सिल सुन्निएको अवस्थामा ‘भविष्यमा आइपर्ने कानूनी लफडा’ लाई ध्यानमा राख्दा चिकित्सकले सयमा उनान्सय जना बिरामीलाई सिधै तीन दिनलाई एन्टिबायोटिक दिँदा ठीक हुने भए पनि त्यो ‘एक जना’ लाई सोचेर अब सबै बिरामीलाई टन्सिलको स्वाबको कल्चर, रगतको कल्चर, रगत जाँच, एचआइभीको जाँच, वा कतै क्यान्सर पनि त हुनसक्दछ भनेर छाति वा घाँटीको सिटी स्क्यान वा एमआरआईसमेत गराउने छन्।
मुटुमा हृदयघात हुने सम्भावना छ वा छैन भनेर आएका हरेक बिरामीलाई मुटुको ‘एन्जियोग्राम’ नगराई पठाउँदा माथि उदाहरण दिएजस्तै घटनामा ‘बचिन्न’ नै। यसरी हरेक बिरामीले साधारण रोगहरूका लागि पनि ‘अनावश्यक’ जाँचहरू गर्नु पर्ने हुन्छ। र यी जाँचहरू महंगा छन्।
नेगेटिभ डिफेन्सिभ मेडिसिनको अभ्यास गर्दा अलिक बढी ‘खतरा’ हुने बिरामीको उपचार गर्ने ‘साहस’ त्यस ठाउँका चिकित्सकले गर्ने छैनन्।
‘रिस्की केस’ भनेर देशभरका चिकित्सकले ‘रिफर टु हाइयर सेन्टर’ लेखेका पुर्जाहरू आजकाल पनि भेटिन्छन्। अब झन् फसिने डरमा एकदमै सजिला केसबाहेक अरु उपचार गर्न चिकित्सक डराउने छन्। अनावश्यक रुपमा निकै बिरामीहरू काठमाडौं आउनु पर्नेछ। अनि यस्ता ‘गम्भीर’ प्रकृतिका बिरामीहरूलाई ल्याउने एम्बुलेन्समा निकै बिरामीहरूको मृत्यु पनि हुनेछ।
अझ नवजात आइसियु नभएका अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसूति गराउँदा बच्चालाई जन्मिनेबित्तिकै त्यसको जरुरत भयो भने ती चिकित्सकहरू पनि ‘जन्मपछि भेन्टिलेटरमा राख्न पर्ने हुन सक्दछ भनेर जान्दाजान्दै त्यस्तो सुविधा नभएको अस्पतालमा प्रसूति गराएर मेरो बच्चाको ज्यान गएकाले निज चिकित्सकलाई कारबाही गरी पाउँ’ को निवेदनले दोषी देखिन सक्दछन्।
यसरी चिकित्सकहरूले डिफेन्सिभ मेडिसिनको अभ्यास गर्दा हाम्रोजस्तो देशका बहुसंख्यक जनताको स्वास्थ्योपचारको खर्च साँच्चै नै ‘घर-खेत बेचाउने’ बन्न जानेछ। हामीले यो पनि जान्न जरुरी छ कि अमेरिकाजस्तो देशमा सिधै पक्रिन सकिने कानून नभए पनि बिमा कम्पनी र बिरामीहरूबाट हुने ‘मुद्दा’का कारण ९१% चिकित्सक यो अभ्यास गर्ने गरेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ भने यसबाट बर्षेनी ९ देखि १८ अर्ब डलर ‘अनाहक’मा खर्च भइरहेको छ।
भविष्यमा आइपर्ने ‘लफडा’ बाट बच्न चिकित्सक र अस्पतालसँग अब हरेक कुरो रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ नै। मौखिक कुरो न्यायालयमा नकारिन सकिन्छ भनेर चिकित्सकले बिरामीसँग भएका हरेक औपचारिक कुरा, सूचना, रिपोर्टको अभिलेख नगरी हुन्न।
पहिला पुर्जामा कम लेखेर बिरामी बढी जाँचिने गरिन्थ्यो भने अब बिरामीलाई नछुए पनि ‘सबै कुरो’ पुर्जामा लेख्न जरुरी हुन्छ। हरेक कुरो आफू बच्न रेकर्ड गर्न थालेका दिन हामी आफ्नाअगाडि आफ्नो रोगबारे ध्यान दिएर सुन्ने र उचित उपचार गर्ने ‘डाक्टर साब’को ठाउँमा ‘आफू बच्ने’ प्राथमिकतामा ध्यान दिइरहेको पेशाकर्मी भेट्ने छौँ।
चिकित्सक तपाईँका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्न भन्दा ती कुराहरूलाई ‘रेकर्ड’ गर्न तल्लिन हुनेछ। र उसका रेकर्ड कसैले च्यात्न, मेट्न वा हराउन नसक्ने हुनु जरुरी पनि छ। के थाहा, पचास वर्षपछि कसैले उजुर गर्दैला।
र यो ‘रेकर्ड’ सस्तो हुनेवाला छैन। आजका दिनमा दस वर्षपछि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको फाइल नष्ट गर्ने प्रचलन छ। यो कानूनअनुसार त सय वर्षपछि पनि त्यो ‘केस’मा मुद्दा लाग्न सक्दछ। अनि अस्पतालले चिकित्सकले सही उपचार गरेको थियो भन्ने प्रमाण हुने सो बिरामीको फाइल नष्ट गर्न पाउन्न नै।
अस्पताल! रेकर्ड मास्ने दुस्साहस नगर!
*
अब यस मुलुकी अपराध संहिताका परिच्छेद- १९ को इलाजसम्बन्धी कसूरको महलमा भएका दफाहरूबारे केही कुरा गरौँ।
यसको दफा २३० को इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने सम्बन्धमा उपदफा (१) मा चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्न इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुँदैन।
(२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन भनेर त्यसलाई प्रष्ट पारिएको छ।
चिकित्सकहरूको आग्रह चाहिँ त्यो ‘लामो’ भनेको कति लामो, ‘सानो तिनो’ भनेको कस्तो र ‘मामुली प्रकृति’ भनेको कस्तो प्रकृतिको हो भनेर यकिन लेखिनुपर्दछ भन्ने हो।
त्यस्तै, अर्को दफा यस्तो छ- २३१. बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुनेः (१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान जान वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन।
सही हो। तर बद्नियत चिताएको हो वा होइन कसले छुट्याउने? सरकारले भनेको छ, १८९ दफाअनुसार बन्ने ‘अनुसन्धान समिति’ले निर्क्यौल गर्नेछ। तर त्यस दफाअनुसार बन्ने समिति मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९ को अधिकारप्राप्त व्यक्तिले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने अभिप्रायले अनुसन्धान गरेको हो वा होइन भनेर छानबिन गर्न गठित समितिमात्र हो। सरकारी वकिल, सरकारी निजामति कर्मचारी र प्रहरी मात्र समावेश गरिएको त्यो समितिले चिकित्सकिय लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ छुट्याउन नसक्ने रहेछ भनेर त कानूनका ज्ञाता एवं बहालवाला सांसद बिडारीजीको अभिव्यक्तिबाट नै छर्लङ्ग भइसकेको छ।
लगभग सबै औषधिका अवान्छित असरहरू पनि हुन्छन्। कहिलेकाहीँ बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्दछ। माथि उदाहरणमा भनिएको वार्फारिन खाँदा बिरामीको ज्यान जान सक्दछ। यस्तो औषधि दिएमा यो दफा आकर्षित हुन्छ वा हुन्न? मैले कसैलाई वार्फारिन दिएँ र निजको ज्यान गयो भने ज्यान मारे सरह सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै एस्पिरिन वा ब्रुफेनले समेत मिर्गौला खराब हुन सक्दछ। सो औषधि दिएर त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ भनेको प्रमाण नपुगेमा सजाय हुन सक्ने यथेष्ठ आधारहरू यो दफाबाट पाइन्छ।
दफा २३२. लापरबाही वा हेलचक्य्राइँ गरी इलाज गर्न नहुनेः (१) कानून बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक्र्याइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन।
(२) लापरबाहीपूर्ण काम गरेर ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच बर्षसम्म कैद र पचास हजार जरिवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको भए तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको प्रश्न छ, यो लापरवाही र हेलचक्र्याइँ कसरी छुट्याउने र कसले छुट्याउने?
नेपाली शब्दकोषअनुसार यी समानार्थी शब्दहरू हुन्। अंग्रेजी शब्द ‘मेडिकल इरर’ लाई स्थान नै नदिई, मालप्राक्टिस र नेग्लिजेन्सलाई नेपालीकरण गरेको देखिन्छ। संसारभर चिकित्सकीय त्रुटीका कारण निकै ठूलो संख्यामा बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। २०१६ मा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा नै मुटुरोग र क्यान्सरपछि चिकित्सकीय त्रुटी तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ, वार्षिक लगभग साढेदुई लाख मृत्युको कारक।
एक हिसाबले प्रहरी र न्यायालयसँग जबसम्म लापरबाही, त्रुटी र हेलचक्र्याइँ ‘राम्ररी’ छुट्याउने ‘क्षमता’ विकास नहुँदै नेपालका सबै चिकित्सक परिवारका सदस्यले ल्याइदिने भात कुरेर हिरासतमा बसिरहेका हुनेछन्।
फेरि पुरानै उदाहरण, वार्फारिन खाने बिरामीको रगत जम्ने प्रकृया कति कम भयो भनेर जाँच गरिरहनु पर्दछ। आइएनआर भन्ने जाँच निकै संवेदनशील मानिन्छ। देशका त कुरै छाडौँ, काठमाडौंका राम्रा पाँच ठाउँमा एकैपटक जाँच गराए पाँचवटैमा भिन्दै रिपोर्ट आउने सम्भावना प्रबल छ। मुटुमा कृतिम भल्व हालेको कुनै बिरामीको सो आइएनआर २.५ देखि ३.५ भित्र हुनुपर्नेमा कुनै दिन १.५ आएछ भने मैले निजलाई या त तुरुन्त अस्पतालमा भर्ना गरेर नशाबाट रगत नजम्ने औषधि दिन सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ या त बिहान-बेलुका महंगो सुई लगाउन भन्नु पर्ने हुन्छ।
कम्तिमा पनि हरेक महिना जाँच गर्नु पर्ने र बर्षमा तीन-चारपटक यस्तो अवस्था आउने हुनाले बिरामी पनि भर्ना भइरहन मान्दैनन् भने गंगालालले दैनिक पचास जना यस्ता बिरामीलाई भर्ना गर्न सक्दैन पनि। अनि अर्कातिर महंगो सुई लिन धेरै बिरामीको हैसियत हुन्न। त्यसैले यो अवस्थाका लागि अलिक कमसल औषधि दिएर पठाउने गरिएको छ।
तर अब यो दफाअनुसार यी बिरामीको ज्यान गयो वा पारालाइसिस भयो भने म सरासर दोषी हुनेछु। के अब मैले मेरो टाउको बचाउन अस्पतालका प्रशासकलाई निज बिरामीलाई भर्ना गर्ने बेड मिलाइदिनु पर्यो भनेर बिरामीलाई पठाउने वा ‘लगभग नकिन्ने’ सुई लेख्दिएर ढुक्क हुने?
बिरामीलाई दिइएको हरेक औषधि-चक्कीका अवान्छनीय प्रभावहरू हुन सक्दछन्। एउटै चक्कीका सयथरि त्यस्ता प्रभावहरू हुन सक्दछन्। निकैवटा सुईबाट दिइने औषधिहरूको बट्टाभित्र त्यस्ता प्रभावहरूबारे लेखिएको कागज हुन्छ भने चक्की औषधिका हकमा विरलै पाइन्छ।
यदि कुनै बिरामीलाई पाँचवटा औषधि लेखियो भने सायद सबै औषधिका पचासवटा प्रभावहरू भन्न पर्ला पनि। यदि कथंकदाचित कुनै बिरामीलाई कुनै औषधिको ‘साइड इफेक्ट’ले अङ्गभङ्ग भयो वा मृत्यु नै भयो भने उजुरी हालेर ‘हामीलाई डाक्टरले भनेन’ भनेका दिन चिकित्सकसँग सफाइका लागि कुनै प्रमाण नहोला।
भनेपछि उसले बिरामीलाई जाँचेको पुर्जामा नै अहिलेको दफा २३२ अनुसारको पाँच बर्षको कारावासबाट बच्न हरेकपटक औषधिको नामसँगै ‘यो औषधिका निम्नलिखित साइड इफेक्ट हुन सक्दछन् र त्यस्तो भएमा तुरुन्त नजिकको अस्पताल जानु होला’ वा ‘मैले यो औषधिको साइड इफेक्टबारे बिरामीलाई जानकारी गराएँ’ भनेर लेख्न पर्ला।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कुरा गर्ने हो भने प्रति बिरामी १५ मिनेटका दरले हेर्न एउटा चिकित्सकलाई दिनमा जम्मा २० वटामात्र पुर्जा काटेर दिन पर्यो। मेरो अस्पताल प्रशासनले मेरो नाममा १०० वटा टिकट काट्दिन्छ भने म हरेक पुर्जामा ती औषधिहरूको ‘साइड इफेक्ट’ लेखेर बस्न भ्याउन्न। अनि अस्पतालले फार्मेसी वा अन्य कतै त्यसरी बताउने स्वास्थ्यकर्मी पनि उपलब्ध गराउन्न। अब दोषी को? मलाई भन्दा अस्पताल प्रशासकलाई किन जेलको सजाय नहुने? वा दैलेखमा मुटुको उपचार सेवा उपलब्ध नगराउने मुख्यमन्त्रीलाई?
कुनै रेडियोलोजिस्टले एक्सरे वा सिटी स्क्यानमा फोक्सोको क्यान्सर देखेनन् रे। केही समयपछि रोग बल्झियो र प्रष्ट भयो कि बिरामीलाई फोक्सोको क्यान्सर छ र पहिलाकै एक्सरे वा सिटी स्यानलाई पुनः हेर्दा अर्कै रेडियोलोजिस्टले क्यान्सर देखे रे। तर समय घर्किएकाले बिरामीको क्यान्सर फैलिएको र उपचार गर्ने अवस्थाबाट टाढा पुगिसकेको पाइयो अनि केही समयपछि बिरामीको मृत्यु पनि भयो। अहिलेको कानूनअनुसार पहिला जाँच गर्ने रेडियोलोजिस्टबाट भएको मानविय त्रुटीलाई हेलचक्र्याइँ प्रमाणित गर्न गाह्रो छैन।
कुनै बिरामीको अत्याधिक रक्तश्रावबाट ज्यान जान आँटेको छ भने चिकित्सकले ग्रुप नछुट्याएको, क्रस म्याच नगरेको रगत पनि चढाउने गर्दछन्। क्रस म्याच गरेको रगत चढाउँदा त ज्यान जान सक्दछ भने यसरी ‘आपतकालीन’ स्थितिमा चढाएकै रगतका कारण ज्यान जान सक्ने नै भयो। कानून ‘मानवीयता’ जान्दैन र त्यसरी रगत चढाउने स्वास्थ्यकर्मी ‘ज्यानमारा’ हुन सक्ने नै भयो।
हो, कानून कडा हुनु पर्दछ तर सुन्दा अचम्म लाग्ला, अमेरिकामा नै एउटा अङ्गको अपरेसन गर्नु पर्नेमा अर्कै अङ्गको अपरेसन गरेका घटनामा समेत न्यायालयले ‘सरासर’ चिकित्सकलाई दोषी नमानेर अत्याधिक कामको चाप, अपरेसनपूर्व लिइने सावधानीका कमीजस्ता कुरालाई प्रमुख मानेर त्यतापट्टि सुधार गर्न निर्देशन दिँदै उन्मुक्ति दिएका उदाहरण पनि छन्। अनि हाम्रामा बिरामी वा उनका आफन्तको उजुरी पर्नेबित्तिकै प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरी आउने भए।
अर्को उदाहरणः कसैको शरीरभित्र कैँची छुट्यो रे। समाचारमा खुब हंगामा मचाइन्छ। यो मुलुकी अपराध संहिता बनाउँदा सजाय निर्धारण तथा कार्वान्यन उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका सांसद रामनारायण बिडारीको भनाइ छापामा आयो, ‘गज-कैँची भित्रै छाडेर उपचार गर्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने?’ सायद उहाँ कानूनका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र यसले देखाउँदछ कि यस्ता घटनाहरू बारे उहाँहरूको जानकारी कति छिपछिपे छ भन्ने।
अपरेसन गर्दा बिरामी सामान्य अवस्थामा हुन्न, या त बेहोस बनाएर कृतिम स्वासप्रस्वासमा राखिएको हुन्छ या त शरीरका केही भाग नचल्ने अचेत बनाइएका हुन्छन्। सर्जनलाई मद्दत गर्न अन्य चिकित्सकहरू हुन्छन् भने गज, कैँचीहरू के कतिवटा प्रयोगमा ल्याइयो त्यसबारे गन्ने र अभिलेख राख्ने काम अपरेसनमा सहभागी भइरहेकी नर्स र बाहिर ‘फ्लोर’मा रहेकी नर्सको हुने गर्दछ। अपरेसन सकिनेबेलामा पटकपटक उनीहरू सबै सामान, गज, प्याडहरू गन्छन्। उनीहरूले ‘ठीक’ छ भनेपछिमात्र बिरामीको घाउ बन्द गरिन्छ भने ठीक छैन भनेका बखत नभेटुन्जेल खोजिन्छ। र जानिराखौँ, ‘ठीक छ’ भनेका केसमा मात्र त्यसरी गज वा अन्य सामान शरीरभित्रै छुट्ने गरेको छ।
यहाँ डाक्टर नै दोषी हुन् र?
अमेरिकामा नै जोन हप्किन्स् विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानअनुसार हरेक दिन एउटा बिरामीको शरीरभित्र यस्ता अनावश्यकरुपले छुटेका बाहिरी कुराहरू रहने गरेको छ। त्यस्तै अर्को अध्ययनअनुसार सर्जरीमा लगभग १२.५% बिरामीको शरीरभित्र यस्ता कुराहरू छुट्ने गरेको देखिएको छ।
त्यहाँ यसलाई कम गर्न एक्सरेमा देखिने धागो प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा मेरो अस्पतालले त्यस्तो गज उपलब्ध गराउँदैन, किनकि यसले सबै बिरामीको उपचार खर्च महँगो गराउँदछ। अपरेसनपछि भिडियो एक्सरे गरिन्छ। मेरो अस्पतालले त्यो सेवा दिन सक्दैन, किनकि यसले पनि उपचार महँगो बनाउँछ। अझ आजकाल इन्फ्रारेड चिप प्रयोग गर्न थालेका छन्। प्रतिअपरेसन पाँच-सात हजार खर्च बढाउने त्यो चिप जडित गज वा प्याड उपलब्ध नगराउने मेरो अस्पताल जिम्मेबार वा त्यस्तो अस्पतालमा काम गर्न पर्ने म?
केही बर्षअघि डडेलधुराको अस्पताल पुगेको थिएँ र त्यहाँको पूर्वाधार देख्दा यस्तो अपरेसन थिएटरमा कसरी अपरेसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने लागेको थियो। देशका अस्पतालका अपरेसन थिएटरका कुरा छाडौँ, काठमाडौंकै ‘राम्रा’ निजी तथा सरकारी थिएटर र आइसियूमा मुसा कुदेका, छत चुहेका, झिँगा भन्केका घटनाहरू सामान्य हुन्। अनि कुनै बिरामीको सेप्सिसले ज्यान गयो भने म जेल जाने वा यस्तो अवस्थाको अस्पताल संचालन गर्ने मालिक र सरकार?
अमेरिका वा युरोपमा बाटामा मंगालको ढक्कन नभएर कुनै मानिस लडेर चोटपटक लागेमा उसले सरकारलाई उजुरी गरेर दोषीलाई कार्बाही र उचित क्षतिपूर्ति पनि पाउँदछ। अनि त्यस्तै भिरको बाटोमा छेउको फलामे बार नभएर कुनै गाडी तल खस्यो भने राम्रै सजाय पनि हुन्छ। हाम्रामा यो कानून नबनेको कारण हाम्रोजस्तो देशले सक्दैन भनेर नै हो। कहिलेकाहीँ कानून पनि ‘माटो सुहाउँदो’ बनाउनु पर्दछ। नत्र किन स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र फौजदारी मुद्दा?
पुल भत्किएर ज्यान गए ठेकेदार र इन्जिनियरलाई पनि ज्यानमारा मुद्दा लगाउने कानून किन नबनाउने? बनाएको एकबर्षमै कालोपत्रे उप्किएर खाल्डा-खुल्डीमा चलाउँदा गाडी बिग्रियो भनेर सडक विभागसंग क्षतिपूर्ति माग्न सकिने कानून किन नबनाउने? वा तीन बर्षमा बनाउनु पर्ने पुल नबनाएकाले डुंगा प्रयोग गर्नु पर्यो र सो डुंगा दुर्घटनामा ज्यान गएकाले पप्पुहरूलाई आजिवन कारावासको व्यवस्था किन नहुने?
अझ प्रसूति अवस्थामा तुरुन्त सिजेरियन अपरेसन गर्न नसकेर बच्चा वा आमाको ज्यान गएमा संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक नपाएकामा जाजरकोटका मेयरलाई वा सरकारलाई चैँ ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद’को सजाय किन नहुने? वा ‘सवारी’को जाममा एम्बुलेन्सभित्रै मृत्य भएका खण्डमा ‘सवारी’लाई?
हो कानून कडा हुनु पर्दछ। ज्ञानका भरमा नभएर पैसाका भरमा पनि डाक्टर बन्न सकिने यस देशमा बिरामीको सुविधाभन्दा आफ्नो ‘सुविधा’ हेर्ने, जाबो मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन परिक्षामा बारम्बार अनुत्तिर्ण हुने, इन्टरनेट फेसबुक चलाउनमात्र नभई एउटा ज्ञानको सागर हो र खोजेमा चिकित्साशास्त्रको किताबभन्दा जानकारीमूलक सूचनाहरू उपलब्ध हुन्छ भन्ने सामान्य चेतसम्म नभएका अनि बिरामीको पुर्जामा प्रष्टसंग लेखिएको सम्बन्धित चिकित्सकको नाम ‘अझ सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ’ भन्ने बुद्धि भएका मानिसहरू पनि चिकित्सक बनेका छन् नै।
चिकित्सक भनेको बाउले बालकोटमा जग्गा प्लटिङ गरेर कमाएको पैसाको भरमा वा त्रिशूली फिरफिरे घुमाएको भरमा प्राप्त डिग्रीमात्र हैन, ‘मानवता’ नै हो भन्ने ज्ञान सबैसँग नहुन पनि सक्दछ।
आशा गरौँ, एकातिर यस्ता अल्पज्ञानीहरूबाट आजित मेरो देश र सरकारले साँच्चै नै बिरामीलाई आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म ‘बचाउँछु’ भनेर न्युनतम भौतिक पूर्वाधारका बावजुद दिलोज्यानले उपचार गर्न लागी परेका निकै स्वास्थ्यकर्मीलाई जेलको हावा खुवाउने छैनन् भने अर्कातिर गिजा र दिमाग दुवै एकैसाथ सुन्निएका चिकित्सकहरूको उपबुज्रुगतामा ‘बिरामी’ फगत मनिप्लान्टको बिरुवा हुने छैनन्।
त्यसैले विज्ञहरूको टोलीबाट कुनै चिकित्सकको ‘लापरबाही’ पुष्टि भएपछि मात्र सो चिकित्सकलाई मुद्दा चलाउने र सो मुद्दा हारेमा मात्र कारावासको सजाय हुने प्रावधान हुन जरुरी छ। यो मुलुकी अपराध संहितासंगै आएको कार्यविधि ऐनको दफा १८९ अनुसार बन्ने समितिले मात्र लापरबाही, बद्नियत वा हेलचेक्य्राइँ छुट्याउन सक्दैन र ऐनमै अर्को कुनै व्यवस्था गरिनु पर्दछ। नत्र यो कानूनले स्वास्थ्य सेवा दूर्लभ र निकै महंगो बनाउने नै छ।
गंगालालको मेरो बहिरंग विभागलाई निकै समयदेखि म नै ‘माछा बजार’ भन्दैछु। अस्पताल प्रशासनले महिला स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नगराउने हुनाले महिलाको मुटुको धडकन आलाले जाँच्न वा काछका रक्तनलीमा पल्स भए नभएको जाँच्न लुगा खोल्न लगाउन्न। हरदम कुनै महिलाले आफ्नो लुगा च्यातेर ‘यसले मलाई बलात्कारको प्रयास गर्यो’ भनेका दिन म कसरी जेल पर्दिन वा केही महिना हिरासतमा रहँदा नै मेरो इज्जत कति धुलिसात हुनेछ भनेर डरका बिच काम गर्दैछु। त्यस्तै मेरो सहमतिबेगर निकैले मेरो फोटो खिचेका छन् र केहीले कार्टुनसमेत बनाएका छन्। के उनीहरूलाई नयाँ कानूनअनुसार जेल हाल्दिउँ त?
अमेरिकाको कानून हुबहु सोमालियामा लागु गरियो भने अरु केही हुन्न, बस् त्यो सोमालिया विश्व मानचित्रबाट हराउने छ। विदेशी अर्बौँ रकम खर्च गरेर बनाएको यो मुलुकी ऐनका दफाहरूलाई जाबो स्वास्थ्यकर्मीको जोडमा फेरबदल गर्न थाल्यौँ भने स्विटरको धागो उधिन्ने उपक्रम हुनेछ भनेर डर मान्नु भएको हो भने पनि भन्न मन छ, देश बचाउनुस्, स्विटर हैन।
सारांशमा मैले एउटा चिकित्सक डराए के के हुन सक्दछ भनेर केही कुराहरू राखेको मात्र हो। यस बिषयमा मेरा प्रश्नहरू निकै छन् तर विडम्बना, मेरो विगत त्यति उत्साहजनक छैन। र लगभग यसपालि पनि प्रश्नहरू ‘अनुत्तरित’ नै रहने छन्। तर बिन्ति! बोरामा केही आलु कुहिएका हुनसक्ने झोंकमा पूरै बोरा फाल्ने नियम चैँ नलगाउँ!
दुःख आलुले पाउन्न।
बोराले पनि पाउन्न।
पाउँछन् त फगत स्वास्थोपचार गर्न विदेश जाने हैसियत नभएका नेपालीले!
... कलकत्ता नै जाने हो र?
Twitter: @raameshkoirala
