कटवाल प्रकरणको बेलाको कुरा हो । प्रचण्ड सरकारसित सेनापतिको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा शक्तिखोर भिडियो भनेर चर्चित एउटा भिडियो मिडियामा ‘लिक’ गराइयो।
भिडियोमा प्रचण्डले पार्टीका कमरेडहरूलाई भन्छन्ः कसैगरी संविधान सभाको चुनाव भएर सेना समायोजन भइहाल्यो भने हामी अहिलेको ‘भेरिफिकेसन'लाई मान्दैनौं।
‘त्यहाँ त हामी भाले भइसकेपछि त... माफ गर्नुहोला, हामी जितिसकेपछि भन्या के। हामी जितिसकेपछि त्यो जाबो किन मान्न पर्यो? हामीले अर्को नियम बनाइदिन्चम् नि। यो चाहिँ सप्पै हाल्नपर्छ, उताको यति घटाइदिन पर्च भनेनि हुन्च नि। त्यो हामी जितिसकेपछि र हाम्रो हातमाथि परिसकेपछि, यल्लाई किन मान्चम् हामी?
लडाकु भनेर माओवादी शिविरमा बसेकाहरूमध्ये धेरैलाई अनमिनको प्रमाणीकरणले ‘अयोग्य’ ठहर्याइदिएको थियो। धेरै रुष्ट थिए। त्यही रुष्ट पार्टी पंक्तिलाई मनाउन उनले गोप्य बैठकमा अनमिनको प्रमाणीकरण नै नमान्ने उद्घोष गरिरहेका थिए। हार्ने अवस्था भए कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन नदिने कुरा पनि उनले बारम्बार दोहोर्याए। त्यो अडानको औचित्य पुष्टि गर्न उनले भने- हामी जित्ने जस्तो भयो भने कांग्रेसले चुनाव गराउँदैन, त्यसैले चुनाव हुने सम्भावना नगण्य छ। यी विषयहरूमा पार्टीको सार्वजनिक धारणाचाहिँ ठ्याक्कै उल्टो थियो।
त्यो प्रचण्डका लागि नौलो कुरा थिएन। जहाँ जे बोल्नुपर्छ, त्यही बोलेर, अनि जहाँ जे गर्नुपर्छ, वैध वा अवैध, त्यो गरेर उनी त्यहाँसम्म आएका थिए। सत्तामा पुग्ने वा सत्ता कब्जा गर्ने अनि सत्ताका बलमा आफूले चाहेका सबै काम गर्ने त्यतिबेलाको उनको रणनीति त्यो भाषणमा प्रष्टै झल्किन्छ।
रणनीतिले काम गर्यो- प्रचण्ड सत्तामा पुगे। त्यो पनि जबर्जस्ती सत्ता कब्जा गरेर हैन, बकाइदा जनताले हालेका भोटले माओवादीलाई देशकै ठूलो पार्टी बनाएर।
तर, पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैं आफूले विगतमा गरेका गलत कामहरूको अभिषापबाट उनी बच्न सकेनन्। राजनीतिमा जति छलाङ मारे पनि प्रचण्डलाई उनको विगतको भारले थिचिरह्यो।
उल्लिखित भिडियो सार्वजनिक भएको केही दिनमा उनी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो। देशमा राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाड्यो। पहिलो संविधान सभा, जसबाट बनेको भए संविधानमा माओवादीका धेरै कुरा पर्ने थिए, त्यो विघटन भयो।
जुन परिवर्तनको सपना देखाएर उनले दशक लामो सशस्त्र युद्धका पीडितहरूलाई थुम्थुम्याएका थिए, ती परिवर्तन बिस्तारै आकाशका फलमा बदलिँदै गए। जस्तै, माओवादीले जोडले उरालेको पहिचानमा आधारित संघीयताको एजेण्डा बिस्तारै अर्घेलो बन्दै गयो।
जब २०७० सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, बालकले आफैंले लेखेको गलत अक्षर इरेजरले सर्रर मेटेझैं जनताले माओवादीलाई दिएको मतादेश फिर्ता लिए। मत उसका प्रतिद्वन्द्वी पार्टीहरूलाई दिए। माओवादीको ओरालो यात्रा तीव्र भयो। त्यो यात्रामा एकचोटी पनि ‘ब्रेक’ लागेन। अन्ततः पार्टी कुनैबेला 'दुश्मन' एमालेमा गएर विलय भयो।
तत्कालीन एमालेमा बहुलवाद नभइ जडता थियो। तत्कालीन माओवादीको परिवर्तनको एजेण्डा नभइ अराजकता र दण्डहीनताको प्रभुत्व थियो। नेकपाले अहिले यी दुइटै भारी बोक्नुपरेको छ।
प्रसंग माओवादीका पूर्व बाल सैनिक लेनिन विष्टलाई हालै सरकारले विदेश जान लागेको बेला विमानस्थलबाट रोकेको हो।
शक्तिखोर प्रशिक्षणमा प्रचण्डले विष्टजस्ता लडाकुलाई जे आश्वासन दिएका थिए, पूरा भएन। सत्तामा पुगेपछि उनको त्यस्तो प्रयास असफल भयो वा उनले प्रयास नै गरेनन्, त्यो उनै जानुन्।
जब वास्तवमै माओवादी लडाकुहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने बेला आयो, शिविरहरूमा भने हृदयविदारक दृश्यहरू देखिए। पार्टी र क्रान्तिका लागि भनेर जीवन अर्पेका युवायुवतीलाई दिइएको केही लाखको चेक पनि पार्टीका लागि भन्दै कमाण्डरहरूले खोसेपछि रुँदै प्रहरी चौकी पुगेर उजुरी गरेका समाचारहरूले अखबार भरिए।
उनीहरू संसार बदल्ने सपना देखेर पुरानो सत्ताका विरुद्ध लडेका थिए। आफ्नो पार्टीका नेताले रकम ‘चोरेको’ भनेर त्यही सत्ताका प्रहरीमा उजुरी दिँदै गर्दा तिनलाई कति अपमानबोध भयो होला ?
जसले समायोजनको सट्टा पुनर्स्थापना रोजेर ५ देखि ८ लाखसम्म पाए, ती त तै पनि सापेक्षतः भाग्यमानी थिए । लेनिन विष्टजस्ता ५, ६ कक्षा पढ्दा पढ्दै ‘क्रान्ति’का लागि ग्रिनेड र बम बोकाएर हिँडाइएका बालक र किशोरहरू त्यस अगाडि नै ‘अयोग्य’ घोषणा भए। त्यसपछि बेवारिसे हुन पुगेका थिए, राज्य र माओवादी दुवै तर्फबाट ।
अर्कोतिर २ हजार ४ सय ३२ जना फर्जी लडाकुहरूको नाममा माओवादी नेतृत्वले करिब १ अर्ब ३४ करोड असुल गर्यो। त्यस्तै, १८ हजार ५ सय २५ जनाबाट मासिक हजारका दरले करिब १ अर्ब १४ करोड उठायो। शिविरमा रासन आपूर्ति गर्ने ठेकेदारहरूसित २० प्रतिशतका दरले करिब ६० करोड असुल गर्यो।
यसरी असुलेको तीन अर्ब आठ करोड रकम कता पुग्यो, त्यसको अहिलेसम्म लेखाजोखा छैन।
लेनिन विष्टजस्ता नागरिकहरू, जसले कथित जनयुद्धका लागि भनेर सर्वस्व छाडेर हिँडे, उनीहरू कथित क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वको यस्तो अकुत भ्रष्टाचारबाट क्रुद्ध हुनु स्वभाविकै हो।
जो अहिले शिविरबाट निस्केर खाडीमा बेल्चा चलाइरहेका छन्, प्रचण्डलगायतको नेतृत्व पंक्तिप्रति उनीहरूको आक्रोश विष्टको भन्दा कम छैन। त्यसैले प्रचण्डको पार्टीसमेत मिलेर बनेको अहिलेको सत्तारुढ पार्टी विष्टजस्ता जुझारु युवाहरूसित तर्सन पुगेको हो ।
शक्तिखोर भिडियो प्रकरण लगत्तै एक विदेशी नेताले प्रचण्डलाई एउटा बैठकमा ‘तीव्र रूपमा गिर्दो छवि सुधार्न’ सल्लाह दिएका भन्ने समाचार आएको थियो। लेनिन विष्ट प्रकरणसँगै अहिलेको ओली सरकार पनि आफ्नो तीव्र रूपमा गिर्दो छवि सुधार्नैपर्ने अवस्थामा छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी ओली छन्। तर, प्रचण्डलगायत जनयुद्धका नाममा सशस्त्र युद्ध सुरू गरेको, शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको, सबै लडाकुको उचित व्यवस्थापनको वाचा गरेको अनि ‘अयोग्य’हरूलाई बेवारिसे छाडेको, शिविर घोटालामा कम्तीमा तीन अर्ब गोलमाल गरेको र त्यतिले नपुगेर ‘योग्य’हरूको समेत चेक खोसेको सिंगो तत्कालीन माओवादी पार्टी अहिलेको सत्तारुढ नेकपामा संलग्न छ ।
निहत्था मानिसलाई रुखमा बाँधेर गोली हान्ने, घरायसी विवादको बदला लिन निर्दोष किशोरलाई चरम यातना दिएपछि गोली हानेर मार्ने, तथा पचासौं निशस्त्र नागरिक समेत चढेको बसलाई बमले उडाउनेहरू अहिले नेकपामै समाहित छन् ।
द्वन्द्वकालका सबै विवादित घटना र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूबारे छानबिन गरेर न्याय दिने बृहत् शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको थियो। तर द्वन्द्वको दुवैतिर चपेटामा परेका नागरिकहरूले कुनै न्याय पाएका छैनन्।
त्यसैले, द्वन्द्वकालका विवादहरू अहिले निरन्तर बल्झिरहेका छन्। लेनिन विष्ट र उनीजस्ता पूर्व बाल सैनिकहरूको जुन मुद्दा अहिले उठिरहेको छ, त्यो बाँकी सबै मुद्दाहरूभन्दा निकै गम्भीर छ।
लेनिन विष्टलाई ११ वर्षको उमेरमा, कक्षा ५ पढ्दादेखि माओवादीले युद्धमा होमेको हो भने उसले युद्ध अपराध गरेको प्रमाणित हुन्छ।
स्वीकार नगर्ने हो भने लेनिन मात्रै नभइ उनीजस्ता चार हजारभन्दा बढी बाल सैनिकहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सजिलो काम हैन।
यो विवादबाट निस्कनु नेकपा र ओली सरकारका लागि सजिलो काम छैन। जुन दिन यो मुद्दाको सही अर्थमा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ, त्यस दिन विदेश भ्रमणमा नाकाबन्दी विष्टजस्ता पीडितहरूलाई हैन उनीहरूका पीडकहरूलाई लाग्नेछ।
विष्टलाई खुरुखुरु थाइल्याण्ड जान दिएको भए के हुन्थ्यो? उनले त्यहाँ गएर राज्य विप्लवको तालिम लिने थिएनन्, नेपालमाथि हमला गर्ने थिएनन्, खाली ‘युथ इन कन्फ्लिक्टः हिलिंग एण्ड पिस बिल्डिङ थ्रु सोसल एंगेज्मेन्ट’ शीर्षक कार्यशालामा गएर आफ्नो अनुभव साट्थे, अरुका कुरा सुन्थे र फर्किन्थे। त्यसको नेपालमा शायद एउटा समाचार पनि बन्दैनथ्यो।
तर फर्जी मुठभेड र नक्कली अपराधी उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र सोच्ने क्षमता गुमाइसकेको उनको टिमले विष्टलाई रोक्नु बहादुरी देखाउने अवसर हो भन्ठान्यो।
यो सरकारका कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालयहरूले त्यस्तो बहादुरीभन्दा माथि उठ्ने लक्षणहरू अहिलेसम्म देखाएका छैनन्।
बोर्डिङ पास लिइसकेका विष्टलाई रोक्नु त सजिलो काम थियो।तर बाल सैनिकलाई युद्धमा खटाएको भनेर माओवादीले ऊबेला गरेको युद्ध अपराधबारे अहिले देशभित्र र बाहिर मच्चिएको खल्बली रोक्न अहिलेको सरकारलाई सजिलो छैन। बाल सैनिकको प्रयोग गरेको त अनमिनले नै प्रमाणित गरेर गैसकेको छ।
शक्तिखोर भिडियोमा बारम्बार प्रचण्ड भन्छन्- भन्ने पो चुनाव हो, गर्ने त विद्रोह र सत्ता कब्जा हो नि ।
अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि कुरा त बारम्बार विकास र समृद्धिको गर्छन्। धेरै नागरिकलाई अझै पनि लाग्छ सरकार यो मुद्दामा चटकेजस्तो देखिनुको कारण उसको नियतभन्दा पनि क्षमताको कमी हो।
तर, लेनिन विष्टलाई रोक्ने लगायत सरकार बने यताका दर्जर्नौं घटनाक्रमहरूलाई हेर्दा अर्को पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ- के यो सरकार साँच्चै विकास र समृद्धि चाहन्छ त? कतै उसको नियत नै खोटो त छैन? विकास र समृद्धिको रामराम मुखमा भए पनि यसको बगलीमा कतै उत्तर कोरियाको जस्तो अधिनायकवादको छुरा त छैन?
छैन भने एउटा निहत्था नागरिकसित किन यतिविध्न तर्सिराखेको छ यो सरकार? आफ्ना नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नका लागि संविधाननै मिच्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारका लागि सोच्न सकिने कुरा हैन। विष्टलाई रोक्न पुगेका कर्मचारीले उनलाई एक हरफको चिट थमाएका छन्: 'तपाईंले कार्यक्रममा भाग लिनका लागि सम्बन्धित निकायको अनुमति वा सिफारिस लिनुभएको छैन।’
यस्ता काइते कारण देखाएर नागरिकहरूको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने काम सर्वसत्तावादी सरकारले मात्र गर्छन्। उत्तर कोरियामा अहिले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्ने गर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो प्रकरणपछि सोध्नै पर्ने भएको छ- नागरिक स्वतन्त्रता, विकास र समृद्धिका हाम्रो मानक उत्तर कोरिया नै हो त?
यी पनि हेर्नुहोस् :
बैंकक जान लागेका पूर्वमाओवादी लडाकु विष्टलाई सरकारले एयरपोर्टमा रोक्यो
गृहसचिव र अध्यागमन महानिर्देशकलाई अाफैं अाएर जवाफ दिन मानवअधिकार आयोगको पत्र
लेनिन विष्टलाई एयरपोर्टमा रोकेकोबारे प्रधानमन्त्रीले गृहसँग मागे २४ घण्टे स्पष्टिकरण
