सरकारले असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न मिल्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
हिजो (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फौजदारी कसुर ऐन २०७५ लागू भएको पाँच वर्षपछि प्यारोल सुविधाअन्तर्गत असल चालचलन भएका कैदीहरूलाई जेलबाहिरै बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्यारोल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कैदीहरूको असल चालचलन भएरमात्र पुग्दैन। उनीहरूले तोकिएको सजायको दुई तिहाइ कैद भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने र त्यस्ता कैदीहरूको जेल सजाय एक वर्षभन्दा बढी समय तोकिएको हुनुपर्छ। यी मापदण्ड पुगेपछि मात्र प्यारोल अधिकृतको सिफारिसमा कैदीहरूले बाँकी एक तिहाइ कैद सजाय घर वा समाजमा बसेर भुक्तानी गर्न पाउँछन्।
कारागार व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमलप्रसाद पाण्डेका अनुसार फौजदारी कसुरमा जेल परेका कैदीहरूले मात्र प्यारोल सुविधा पाउँछन्। तर बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, अमानवीय यातनाजस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरमा जेलमा रहेका कैदीहरूले भने यो सुविधा पाउँदैनन्।
प्यारोल व्यवस्थाअन्तर्गत जेलबाहिर घर वा समाजमा बसेर बाँकी कैद भुक्तानी गर्ने कैदीहरूका लागि निश्चित सर्तहरू छन्। उनीहरूका लागि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने मापदण्ड प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेको हुन्छ। यदि मापदण्डविपरीत कैदीहरूले बहिर रहँदा कुनै काम गरेमा कैदीहरूले पुनः कारागारमा बसेर आफ्नो बाँकी कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। यीबाहेक भने कैदीहरूले सामान्य जीवनयापन गर्नका लागि सबै कामहरू गर्न पाउँछन्।
‘प्यारोलमा गएका कैदीहरूले जीविकोपार्जनका लागि जस्तो पनि काम गर्न पाउँछन्। उनीहरूले एउटा जिल्लामा रहेर वा आफ्नो ठाउँभित्रै रहेर काम गर्न सक्छन् तर विदेश वा अन्य ठाउँ भने जान पाउँदैनन्,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘उनीहरू जेलबाहिर रहँदा प्यारोल अधिकृतसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुपर्छ र तोकिएको मितिमा कारागारमा हाजिर हुनुपर्छ।’
अहिले पनि फौजदारी कसुरमा जेलमा रहेका कैदीहरूलाई असल चालचलनको हिसाबमा आधा कैद छुट हुने कानुनी प्रावधान छ। त्यसैले प्यारोल व्यवस्था आवश्यक नपर्ने पनि कतिपयको तर्क छ। तर प्यारोल व्यवस्थाले कैदकट्टीमा नपर्ने कतिपय मुद्दामा कैद भुक्तानी गरिरहेका कैदीलाई समेट्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
उनले प्यारोल र कैदकट्टीमा पर्ने नकारात्मक मुद्दाका कतिपय सूचीहरू फरक रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जस्तो कि लागुऔषधको मुद्दा कैदकट्टामा जाँदैन तर प्यारोलमा भने बस्न पाउँछन्। यसरी केही नकारात्मक मुद्दाहरूको सूची यी दुई व्यवस्थामा फरक छन्।’
प्यारोल व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अहिले भइरहेको कारागारको चाप पनि घट्ने प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्। उनले अहिले देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा कैदीहरू रहेकाले प्यारोल व्यवस्थाले आगामी दिनमा कारागार व्यवस्थापनमा ठूलो सघाउ पुर्याउने दाबी गरे।
‘अहिले देशभर झन्डै ३० हजार कैदी छन्। हाम्रा कारागारको क्षमता साढे सोह्र हजारमात्र हो। त्यसैले प्यारोल व्यवस्था लागू भएपछि कारागारमा कैदीहरूको चाप कमी हुनुका साथै कारागार भित्रबाट आउने गुनासोहरूको पनि न्यूनीकरण हुन्छ,’ उनले भने।
हेर्नुस् भिडिओ कुराकानीः
