कुरा आजभन्दा करिब ५ वर्षअघिको हो।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न तीन तहको कर्मचारीको समायोजन भैरहेको थियो। कर्मचारीलाई संघप्रतिको मोह थियो। स्थानीय तहमा जान नखोज्ने अनि समायोजित नहुने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा अनि सडकमा विभिन्न आन्दोलन चर्किरहेको थियो।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको हप्की दप्की सहेर जान नसक्ने भाव कर्मचारी व्यक्त गरिरहेका थिए।
सरकारले प्रदेश र स्थानीयमा पठाउन ५ वर्ष सेवा गरेकालाई १ तह बढुवा र कम सेवा भएकालाई २ ग्रेड तलब वृद्धिको व्यवस्था गरेता पनि जान डराइरहेका थिए। घोक्रेठ्याक लगाएर पठाएको कर्मचारी झोक्राएर बस्ने युक्ति प्रचलित थियो।
स्मृति अरूभन्दा फरक थिई।
सुरूमै स्थानीय तह रोजेर समायोजन भएकी थिई। उसमा जनताको प्रत्यक्ष सेवा दिने निकायबाट सेवा दिइनुपर्ने भाव झल्किन्थ्यो। नागरिकमुखी सेवा दिइनुपर्छ। सेवा खोज्दै नागरिक आउने हैन, नागरिक खोज्दै कर्मचारी नै घरदैलोमा जानुपर्छ। रणनीतिक रूपमा सोच्दै प्रजातान्त्रिक रूपमा अघि बढ्दै सेवा दिइनुपर्छ। नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा दिइनुपर्छ। काम पन्छाउने प्रवृत्ति र ढिला सुस्तीका कारण नागरिकलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति कर्मचारीबाट गराइनुपर्छ। उसले भन्ने गर्थी 'कर्मचारी जनताको आस र सास बनेर आउने हो। त्रास बन्ने हैन।'
मुस्कान सहितको सेवाबाट नागरिकको विश्वास जितेकी थिई।
भर्खरै स्थापना भएको संस्थाको जग बसालेकी थिई। उसले गरेका कार्यको प्रशंसा सबैतिर चुलिएको थियो। बिचौलियाको भागाभाग भएको थियो। सार्वजनिक निकायलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर अब्बल रूपमा प्रस्तुत गरेकी थिई। काम पन्छाउने प्रवृत्ति र चाकरी र चाप्लुसीमा रमाउने कर्मचारीको टाउको दुखाइको विषय बनेकी थिई। यसरी सेवाग्राहीको आँखामा राख्दा नबिझाउने ऊ सहकर्मीको आँखाको कसिंगर बनी।
सुशासन,विद्युतीय शासन,सेवामा नवप्रवर्तन,पारदर्शिता,निष्पक्षता,सेवामा प्रभावकारिता,विद्युतीय सेवा उसको मूलमन्त्र थियो। आफ्नै कमजोर स्वास्थ्य सेवाबाट गुज्रिएकी तथा ५ महिनाको बच्चाको हेरचाह गर्दै सेवा प्रवाह गर्नु उसका लागि फलामका च्युरा चपाउनु सरह थियो।
कार्यालयमा समयको पालना, नियमितता, घरदैलोमा गएर सेवा प्रवाह हेर्दा ऊ यो अवस्थाबाट गुज्रिएको भनेर पत्याउन सक्ने स्थिति थिएन। उसको सुपरीवेक्षकका अनुसार त्यति जाँगरिलो कर्मचारी हालसम्म भेटेनन्। जुनसुकै समस्याको सरल समाधान गर्ने खुबी, राजनीतिक तटस्थता,पारदर्शिता एवं सेवामा प्रतिबद्धताको कारण चर्चा चुलिएको थियो। प्रशासनिक विधि पद्धति लागू गर्न चट्टान बनेर उदाएकी थिई। राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नमा ऊ एक्लै काफी थिई।
योजना स्मृति बनाउँथी र कार्यान्वयन गर्थी तर स्याबासी जनप्रतिनिधिले पाउँथे। उसको क्षेत्रमा जस्तो शिघ्र सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तन नभएको भनेर तारिफ हुन थाल्यो।
बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको थियो। माफिया र बिचौलियाको मुख सुकिसकेको थियो। चाकरी र चाप्लुसीबाजको आवाज बन्द हुन थालिसकेको थियो। काम नगर्ने अर्कोलाई दोष दिएर फाइदा लिने कर्मचारी पानी बिनाको माछा जस्तै बने। धेरैको अवैध धन्धा बन्द भयो। माफिया, बिचौलिया र चाप्लुसीबाजको एकता भयो। एक आपसमा झगडाको वातावरण सिर्जना गर्दै आरोप स्मृतिलाई लगाउन पछि परेनन् ती पापीहरू।
कपोल्कल्पित भ्रामक कुरा गरेर जनप्रतिनिधिलाई मिथ्या आरोप लगाउन पछि परेनन्। सुरूमा जनप्रतिनिधिले विश्वास नगरेता पनि १,२ जना सेवाग्राहीलाई समेत प्रलोभनमा पारेर गलत भन्न लगाएर व्यक्तिगत अभिष्ट पूरा गर्न थाले। चरित्रहत्या गर्न समेत पछि परेनन्। जसरी पनि सरूवा गएर लखेट्ने र अनुचित लाभ लिने उद्देश्यका साथ मुस्कान सहितको सेवा प्रवाह गर्ने स्मृतिलाई सेवाग्राहीप्रति रूखो बोल्ने,अभद्र व्यवहार गर्ने, झगडा गर्ने र झर्किने, रिसाउने, कार्यालयमा अनुपस्थित हुने र कार्यालयमा गएता पनि कार्य नै नगर्ने जस्तो आरोप लगाएर तालुक निकायमा उजुरी गर्न पछि परेनन् जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू।
निजामती सेवा नै वृत्तिविकासको पर्यायवाची देखेकी स्मृति विचलित भएकी छैन। मनमनै भन्ने गर्छे मेरो गल्ती छैन त किन डराउनू!
तालुक निकायले नबुझी नजाँची मलाई कारबाही गर्ला र? अदालत छ, लोक सेवाले सेवाको संरक्षण गर्छ। तालुक निकायले सोधे जवाफ दिने र स्पष्टीकरणको मौका नदिई कारबाही नहुनेमा दृढ छे।
मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने जतिसुकै क्रियाकलाप भएता पनि नहडबडाइकन सेवा प्रदान गरेकी छे। षड्यन्त्रका तानाबुना बन्न रोकिँदैन। एकचोटि बच्चा बिरामी हुँदा स्याहारसुसार गर्ने उद्देश्यले शाखा प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट संचित बिदाबाट कट्टा हुने गरी घर बिदा स्वीकृत गराएर बसेकी हुन्छे।
यसै क्रममा कार्यालयमा समय पालना नभएको सेवाग्राही असन्तुष्ट रहेको र उपस्थित कर्मचारीबीच द्वेष सिर्जना हुन्छ। गल्ती गर्नेलाई स्पष्टीकरण नसोधि सबै कुराको दोष स्मृतिलाई थुपारेर विभागीय कारबाहीको नाटक मन्चन हुन्छ र सरूवा पनि हुन्छ।
स्मृतिमा यति हुँदा समेत विचलन आएको छैन। अर्को कार्यालयमा गएर उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्दै वाहीवाही पाएकी छ भने पुरानो कार्यालयमा तथ्यांकको गुणस्तरमा ह्रास, सेवामा अनियमितता ढिलासुस्ती भएको छ। पुरानो कार्यालयका कर्मचारीलाई स्मृतिलाई सरूवा गर्नुमा संसार जितेको भान हुन्छ। काम नगरेकोले सरूवा गरेको भनेर अफवाह फैलाउन पछि पर्दैनन्।
अर्को कार्यालयमा समेत यसरी नि लखेटिन्छ र आचारण ठीक नभएको बताउँछन तर नयाँ अफिसमा उसको कार्यको निकै प्रशंसा भएको हुन्छ।
स्मृतिले मनमनै सोच्ने गर्छे 'मलाई सरूवा गर्न सिफारिस गर्ने दीपिका पनि महिला हुन्। म पनि महिला हुँ। महिला भएर महिलाको मर्का नबुझ्ने कस्ती हुन्? तिनीलाई पनि मेरो जस्तै समस्या पर्न सक्छ। कार्यसम्पादन करार गर्ने हो भने अनि सूचकका आधारमा दण्ड, पुरस्कार नीति अवलम्बन गर्ने हो भने पुरस्कृत हुनेमा मेरो नाम पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो। तर सोध्दै नसोधी यस्तो कुरा गरेकोमा अनभिज्ञ छे। कर्मचारीको सरूवा नियमित प्रक्रिया हो तर यसरी अन्यायपूर्वक गरिनु कति जायज हो? दीपिकाले स्मृतिलाई निकालेको कारण कार्यालयमा सुशासन कायम गरेको शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सकेकोमा आफूलाई 'प्रोब्लम सुटर' घोषणा गरेको खबर सुनेर अचम्मित छे। सेवाग्राहीको आँखाबाट आँसु निस्केको हेर्न नसक्ने स्मृतिको आँखाबाट कोशी निस्कँदासम्म समस्या सुनिदिने कोही छैन आज।
फेरि त्यसैबेला अर्को वडामा भएको एक घटना देख्छे।
वडा सचिव महाशाखा प्रमुखको सिफारिस र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वीकृतिमा लामो समय एक स्थानमा काजमा खटिएका हुन्छन्। लामो समय काजमा खटिँदा जानकारी नगराएको भन्दै वडा अध्यक्षले सरूवा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नगरपालिकामा लैजान्छन्। आफ्नै सिफारिस बमोजिम खटिएका वडा सचिवलाई कारबाही गर्ने भनेर महाशाखाबाट प्रक्रिया अघि बढ्छ। उनको स्थानमा आउने कर्मचारीको खोजी सुरूआत हुन्छ। न त शाखा वा महाशाखाबाट बचाउका लागि आवाज निस्कन्छन् न त यो घटना भएको वडा सचिवलाई नै थाहा हुन्छ।
एक दर्जनलाई सरूवा भएर आउन अनुरोध गरेमा जान इच्छा गर्नु त परै जाओस्। ती वडा सचिवको दु:खमा साथ दिन कोही पनि नजाने यस्तो समस्या आफूलाई पर्ने भनी त्यस पालिका भित्रका सबै वडा सचिवको एलाइन्स बन्छ, सरूवा हुन सक्तैन। आफ्नो काज सकेर वडासचिव आफ्नो कार्यालयमा फिर्ता हुन्छन्। नियम संगत ढंगले हाकिमको आदेश पालना गर्दा कारबाही हुन्छ भने आफ्नो अस्तित्व नहुने उक्त वडामा हाजिर नहुने अन्यत्र सरूवा हुने विचार व्यक्त गर्छन्।
महाशाखा प्रमुखले तत्काल सरूवा नगर्ने भाव व्यक्त गर्छन्। वडा अध्यक्षको सामु कर्मचारीको पक्षमा एउटा शब्द नबोल्ने शाखा, महाशाखाले कर्मचारी आउन नमानेर सरूवा गर्न नसकेको स्थिति विद्यमान रहेको हुन्छ। बुझ पचाएर वडा सचिवको पक्ष लिएर वडा अध्यक्षको विपक्षमा लागेर सरूवा रोक्यौं र सहयोग गरेको भन्न पछि पर्दैनन शाखाका हस्तीहरू।
सरूवा रोकेको र सहयोग गरेको भनेर आफ्नो डम्फु आफै बजाउन छाड्दैनन् र अर्को वडामा पठाएर कार्य सहज बनाइदिनु भन्दा पहिले वडा अध्यक्षले भनेर पहिले सरूवा प्रयास गरेको अहिले ठिक छ भनेका छन् अब हुँदैन भनेर सरूवा रोक्दछन् र प्रमुख प्रशासकीयले कर्मचारीलाई सहयोग गर्न लगाइएको सरूवाको तोकको समेत अवमूल्यन गर्न लगाइन्छ र वडा सचिवको बारेमा नराम्रो भ्रम फिजाएर मनोबल गिराउने कार्य भएको पाइन्छ।
मनोबल गिराउँदा र कार्यवातावरण नबन्दा नतिजा दिन नसकेको अवस्थामा उनको विपक्षमा समेत सबै एकजुट भएर लागेको घृणित खेल देखेर स्मृति वाक्क भएकी छे।
स्मृतिको साथी रचना अर्को पालिकामा स्टाफ नर्स पदमा कार्यरत छे। ऊ पनि सुत्केरी अवस्थामा रहेकी छे। अहिले स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार ९८ दिनको सुत्केरी बिदा लिएर बसेकी छे। बिदा पूर्व स्तनपानको महत्वबारे जानकारी गराउने जनताको घर-घरमा गएर प्रसूति पश्चातापको स्याहार गर्ने रचनाले ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउन सिकाउने गर्छे। सेवामा नयाँपन ल्याउँदा जनप्रतिनिधि र सेवाग्राही पनि खुसी छन्।
९८ दिनको सुत्केरी बिदा सकिएपछि नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा ३० दिन घर बिदाको निम्ति निवेदन पेश गर्छे तर कर्मचारी अभाव र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लामो बिदा दिन नसकिने भनेर स्वास्थ्य शाखाले बिदा सिफारिस नगर्दा संविधानमा महिलाको हक, बालबालिकाको हक सम्झँदै अनि स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रजनन स्वास्थ्य ऐन धिक्कार्दै कार्यालय हाजिर हुन्छे। सम्झिन्छे आफ्नै सहकर्मी अष्ट्रेलियामा घुम्न जाँदा त्यही शाखाले ६ महिनाको बिदा सिफारिस गरेको। तर आफूलाई सुत्केरी अवस्थामा बिदा नदिँदा बालबालिकाको पूर्ण स्तनपान गर्ने हक हनन भएको। नियाल्छे पुरानो समाचार स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा ६ महिना दिन अगाडि बढाएको प्रक्रिया। पहुँच र राजनीतिक स्वार्थ मिल्दा जे पनि हुने देखि अचम्मित छे। केही दिनमा रचना कार्यरत अस्पतालमा पत्र आउँछ। पत्रमा हुन्छ सरूवा। कारण ९८ दिन सुत्केरी बिदा बस्दा कार्यालयको कार्यमा अवरोध गरेको र स्तनपान गराउँदा कार्यालयलाई समय दिन नसकेको। अनि सरूवा रोक्न भन्दै पालिकामा रूँदै बच्चा च्याप्दै जान्छे र भन्छे- स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ परिच्छेद ५ को नियम ३१ ग मा उल्लेखित ब्यवस्था 'महिला कर्मचारीका लागि सरूवा सम्बन्धी व्यवस्थामा गर्भवती र दुई वर्षमुनिका बच्चा भएका महिला कर्मचारीले निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरूवा गरिने छैन।
फेरि बताउँछे- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन २०७५ को परिच्छेद ३ को दफा १३ मा उल्लेखित प्रसूति बिदाको अधिकार अन्तर्गत सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
भन्छे- कार्यरत स्थानबाट बच्चा दुई वर्षसम्म नचलाइदिनुस्।
तर हाकिम कानमा तेल हालेर निदाएका छन्। कसैले गोहीका आँसु चुहाउँछन् तर कोही हात्तीका दाह्रा देखाउँछन्। निर्णय टसमस हुँदैन।
अझ उल्टै भन्छन्- मैले खटाएको स्थानमा नगएमा कारबाही गर्छु। का स मु को अंक घटाइदिन्छु।
स्मृतिले रचनालाई भन्छे- जहाँ पनि उस्तै रैछ। मन बुझाउनुको विकल्प छैन। यसरी मानसिक तनाव लिएर जागिर गर्नुभन्दा कि विदेश जानु कि प्राइभेट जागिर खानु ठिक रहेछ। यो जागिर हाम्रो लागि निल्नु न ओकल्नु भयो। कारबाही त कानूनको पालना नगर्ने काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिराउने राष्ट्र सेवकलाई हुनुपर्ने हो।
स्थानीय तहमा सास्ती खेपेको देखेर संघ नरोजेको देखि स्मृति दुखित छे। तर जाने बाटो बन्द छ। स्थानीय तहमा अधिकृतस्तरकी कर्मचारी भएता पनि उसको कार्यको वास्ता छैन। आसेपासे र चाप्लुसीमा रमाएका चौथो तहका कर्मचारीको जति पनि भूमिका नपाएर विरक्तिएकी छे। उसको स्थानीय तह छाड्ने आधार संघमा उपसचिव वा सहसचिवमा नाम निकाल्ने बाहेक छैन। कार्यालयको कार्य गर्दै पढाइलाई निरन्तरता विकल्प भएन।
एकाबिहानै शनिबारको दिनमा स्मृतिले अखबारका पाना नियाल्छे समाचारका शीर्षक हुन्छन्- सरकारले पठाएका २६ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नगराएर स्थानीय तहले फिर्ता गरे। प्रमुख प्रशासकीयलाई हाजिर नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने सरकारको तयारी। सुन काण्डको कारण एक दर्जन कर्मचारी निलम्बन। पूर्वमन्त्री, सचिवसहित एक दर्जनलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारबाट मुद्दा दायर।
आलेखमा हुन्छ- महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा बेरूजु बढ्दै।
अनि स्मृति सोच्छे- राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ। मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुन्छ। आफू अनुकूल कार्य नभएमा सरूवा हुन्छ। कानुन कागजमा सीमित हुन्छ। सत्यतथ्य छानबिन नगरी क्षणिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ। एउटा सरूवा जोगाउन र राम्रा कार्यालय जान नेताको तलुवा चाट्ने प्रवृत्ति छ। चाहे संघ होस् वा प्रदेश होस् वा स्थानीय तह। उच्च प्रशासकले गलतलाई गलत भन्न सकेको भए हदै भए मलाई, वडा सचिव र रचनालाई जस्तै कारबाही त हुन्थ्यो। अरू के हुन्थ्यो र? क्षणिक फाइदाका लागि गर्दा विचरा सचिव पेन्सन लिने बेलामा जेलमा सड्ने भए। त्यसबेला त्यो कार्यालयमा नराम्रो गरेता पनि नयाँ स्थानमा वाहीवाही पाएकी छु। क्षणिक लाभका लागि राजनीतिको कार्यमा प्रशासनले र प्रशासनको कार्यमा हस्तक्षेप गर्दा र गर्न खोज्दा यस्तो भएको हो।
समय बितिसक्छ। राजनीतिक समीकरण फेरिन्छ। निर्वाचनपश्चात् अर्को दलले विजय हासिल गर्छ। दीपिकाले पहिले जस्तो राजनीतिक दुनो सोझ्याएर कार्य गर्न सक्दिनन्। विगतको कार्यको हिसाब खोजिन्छ। अर्को दलले जित्दा जुनसुकै कार्य गर्दा आरोपित हुनुपर्दा दीपिका मानसिक तनावबाट ग्रस्त छिन्। हिजोसम्म हस्तिनापुरको राज गरेकी दीपिका आज चपरीमुनिको बास बस्न पुगेकी छिन्। मानसिक रोगले ग्रसित छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कुरा नसुनेपछि तालुक निकायमा सहयोगको भिक्षा माग्न पुग्छिन्। नेम प्लेट देख्नबित्तिकै बोल्नै नसकी दीपिका बेहोस हुन्छिन्। नेम प्लेटमा लेखिएको हुन्छ- स्मृति शर्मा सहसचिव।
