सरकारले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढेको हो। यी दुबै विमानस्थल दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारीसहित बनाइएको कार्ययोजना गत साउन २८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो।
पछिल्लो समय दुबै विमानस्थलमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन्। गौतम बुद्धमा कुवेतको जजिरा, हिमालय र नेपाल एयरलान्सले केही समय उडान गरे पनि अहिले आन्तरिक उडान मात्र भइरहेका छन्। त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि आन्तरिक उडानकै भर छ।
यद्यपि यी दुबै विमानस्थलको सेवा सुविधाहरूमा छुट र सहुलियत दिए अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न विभिन्न वायुसेवाहरूले चासो देखाउँदै आएका थिए।
केही समयअघि बंगलादेशको एयरलाइन्स एयर एस्ट्राले ढाकाबाट पोखरा उडान गर्न चासो देखाएको थियो। विमान अवतरण शुल्क, इन्धन कर, पार्किङ शुल्क लगायतमा छुट लगायतका माग राख्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गरेको थियो।
त्यस्तै, काठमाडौं विमानस्थलबाट उडान गरिरहेका वायुसेवाहरूलाई भैरहवाबाट उडान गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि ताकेता गर्दै आइरहेको छ।
यसबीच मंगलबार पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले दर्जन बढी वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर यस विषयमा छलफल समेत गरेका थिए।
'सरकारले विभिन्न प्योकज ल्याएर पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन गर्न खोजेको छ,' कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले भने, 'देशको जटिलतालाई बुझेर सरकारले गरेको निर्णय कम आँक्नु हुँदैन।'
मन्त्री पाण्डेले पोखरा पर्यटकीय राजधानी भएको उल्लेख गर्दै चीन, भारत लगायतका मुलुकबाट पोखरा र भैरहवामा पर्यटकहरू भित्र्याउन सकेको अवस्थामा राज्यले लाखौं राजस्व भित्र्याउन सक्ने पनि बताए।
के छ कार्य योजनामा?
कार्ययोजनाले वायुसेवा कम्पनीहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। जसअनुसार दुबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने यात्रु सेवा, पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन सेवा शुल्कमा पूर्ण छुट दिइने कार्य योजनमा उल्लेख छ।
साथै पर्यटन शुल्क नलिने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान टिकटमा तीन हजार र पर्यटन शुल्क एक हजार रूपैयाँ लाग्ने व्यवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने यात्रुलाई प्रोत्साहन गर्ने सम्बन्धमा हवाई टिकटमा लगाइने भ्याट छुट वा फिर्ता सम्बन्धमा दुई महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयलाई सबै व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुबै विमानस्थलमा भिसा सेन्टर स्थापना गर्न प्राथमिकताका आधारमा गन्तव्य मुलुक छनोट गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा तुरून्त पत्राचार गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, परराष्ट्रले कूटनीतिक पहलमार्फत् रोजगारका मुख्य गन्तव्य मुलुकमा जानका लागि आवश्यक पर्ने भिसा दुबै विमानस्थलबाटै आवेदन गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था तत्काल र निरन्तर गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा छ।
त्यस्तै, नेपालमा दर्ता भई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रोत्साहन गर्न दुबै विमानस्थलबाट आन्तरिक उडानको सुविधा प्रदान गर्न आगामी चार महिनाभित्र आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयले एक साताभित्र दुबै विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य 'ब्रेक इभेन पोइन्ट' निर्धारण गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था र पारवहन सुविधाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १५ दिनभित्र जनशक्ति तथा उपकरण सहितको क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्नुपर्नेछ।
यसरी कार्ययोजनामा सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
जसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभाग लगायतलाई जिम्मेवारी दिइएको हो। यसका लागि समयसीमा पनि तोकिएको छ।