मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।
विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदसँगको एक छलफल कार्यक्रममा सांसदहरू तथा सरोकारवालाहरूले विधेयकमा धेरै विषयहरू संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समसामयिक प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्ने बताए।
'मानव बेचबिखन नेपालमा गम्भीर मानव अधिकार हननको समस्या हो। विशेष गरी महिलाहरू र बालिकाहरू गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, लैङ्गिक असमानता तथा सीमापारिको खुला आवागमनका कारण मानव बेचबिखनको चपेटामा परिरहेका छन्,' उनले भने।
नेपाल–भारत खुला सीमाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई झूटो विवाह, रोजगारी वा शिक्षा लगायतका प्रलोभन देखाएर भारत, खाडी देशहरू र मलेसिया लगायतका देशहरूमा बेच्ने कार्य भइरहेको सभापति साहले बताए।
कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी, पीडितमैत्री सेवा तथा पुनर्स्थापनाको अभाव, सीमामा निगरानी प्रणाली कमजोर, अपराधी उन्मुक्ति र प्रमाण संकलनमा कठिनाइ र पीडितलाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति अहिलेको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
छलफलमा महिला कानुन विकास मञ्च एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकमा केही राम्रा कुरा समेटिए पनि अझ धेरै कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन पार्लेमो प्रोटोकल अनुसार संसोधन हुनुपर्ने बताए। नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल २०२० मै अनुमोदन गरिसकेको छ। तर यसलाई समेटेर ऐन, कानुन नबनेकाले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
'पीडितको परिभाषामा राखिएका आपत्तिजनक शब्दहरूको साटो अन्य शब्द राख्न सकिन्छ। वेश्यावृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने देखिन्छ,' उनले सांसदहरूलाई सुझाव दिँदै भने।
नेपाल मानव ओसारपसारको गन्तव्यको देश समेत भएकाले अन्तर्देशीय सहयोगका लागि पनि स्पष्ट कानुन बनाउन अधिवक्ता श्रेष्ठले सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनले बालबालिकाको हकमा, मानव अंग, कोख किनबेचलगायतको विषयमा महिला सांसदहरूले साझा धारणा बनाएर संसदमा प्रस्तुत हुन आग्रह गरे।
सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले विधेयक दफावार छलफलमा लैजान लविङ गर्ने बताइन्। विदेशस्थिति कूटनीति नियोगमा पनि पीडितले उजुरी दिने व्यवस्था, कसुरदारको सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का, क्षतिपूर्तिमा दिइने रकमको वृद्धिलगायतका विषय अहिलेको विधेयकमा समेटिएको सांसदहरूले बताएका थिए।
छलफलमा सांसदहरू लक्ष्मी तिवारी, सरस्वती बजिमय, रोशन कार्की, सूर्य ढकाल, ईश्वरी घर्ती मगरलगायतले विधेयककाबारेमा धारणा राखेका थिए।
-1746009348.jpg)
