गैरआवासीय नेपाली(एनआरएनए)ले मे ३ देखि ५ सम्म हुने भनेको एकता महाधिवेशनमा आफूहरुको कुनै संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
एनआरएनएले शुक्रबार जुममार्फत गरेको पत्रकार सम्मेलनपछि प्रवक्ता फणिन्द्र पन्तले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘एकता महाधिवेशन’ को नाममा मे ३–५ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको भनिएको गतिविधिहरूमा ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको संलग्नता नरहेको जानकारी गराएका छन्।
शेष घले नेतृत्वको एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले शनिबारदेखि सोमबारसम्म एकताको महाधिवेशन गर्दैछ। यसलाई लक्ष्य गरेर ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीका तर्फबाट प्रवक्ता पन्तले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसिसी)हरुले यस्ता गतिविधिहरुमा सहभागी नहुने जानकारी गराइसकेका छन् भने संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, संस्थापक रामप्रताप थापासहित उच्चस्तरीय समितिमा रहेका १३ सदस्यमध्ये ६ जना सदस्यहरुले यस महाधिवेशनमा भाग नलिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा हुने भनिएको महाधिवेशनले एकता भन्दा झन् फुट ल्याउने निश्चित छ।’
एनआरएनएको तालुकदार मन्त्रालय स्वयंले मे ३ देखि ५ सम्मको महाधिवेशन सार्न पत्र पठाइसकेको र अदालतको अन्तरिम आदेश माग गरेर दायर भएको रिट विचाराधीन रहेकाले कुनै गतिविधि गर्न नमिल्ने विषयसम्मलाई हेक्का नराखी एकतर्फी रुपमा अघि बढाइएको यस्तो गतिविधिलाई एकताको महाधिवेशनको रुपमा लिन नसक्ने एनआरएनएको ठहर छ।
‘विचाराधीन मुद्दाको सन्दर्भमा पनि पटकपटक ‘हेर्न नमिल्ने’ बेञ्चमा परेका कारण प्रक्रिया अघि नबढेको र यसलाई काम गर्न बाटो खोलेको अर्थमा हेर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्न चाहान्छौं,’विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चमा पठाएको पत्रउपर सर्वोच्च अदालतले हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलास मा पेश गर्न शुक्रबार बसेको इजलासले आदेश गरेको छ। आशा गरौं, आगामी आइतबार २१ वैशाख २०८२ अर्थात ४ मे २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तै एकताको वातावरण निर्माणका लागि सहयोग नै गर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहँदारहँदै अदालत र ताकुलदार मन्त्रालयलाई समेत छलेर हुने भनिएको अधिवेशन एकताको नभइ फुटको भेलामा मात्रै सिमित रहने प्रवक्ता पन्तले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘एकता महाधिवेशनको नाममा भेला गर्न लागेको पक्षलाई हठ त्यागेर संवादको बाटोमा आउन आह्वान गर्दछौँ । साथै, एकताको महाधिवेशनका नाममा भएका सम्पूर्ण गतिविधि (सदस्यता वितरण देखि, प्रतिनिधि छनोट, मतदाता प्रकृया) अहिलेको विधान विपरित छन्, ‘विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’समितिले आफैँ एक कार्यविधि बनाएर गरेको निर्वाचनले वैधानिकता नपाउने निश्चित छ । गैरआवासीय नेपाली संघ केवल प्रवासी नेपालीहरूको प्रतिनिधि संस्था मात्र नभई, विश्वभर रहेका ८० लाख नेपालीहरूका सामाजिक, सांस्कृतिक, र आर्थिक अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि निरन्तर कार्यरत संस्थाका रूपमा रहेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरिरहेको संस्था हो।’
संस्थाको निरन्तरता, वैधानिकता, समावेशिता, र एकतालाई सुनिश्चित गर्दै लैजानका लागि सबै एनसीसी, सदस्यहरू, तथा शुभेच्छुकहरूलाई विधानअनुसार एमआइएस प्रणालीमार्फत सदस्यता अद्यावधिक गर्न, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन जुलाईभित्र गर्न, विधानतः प्रक्रियामा सहभागी हुन, र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न समेत एनआरएनएले आग्रह गरेको छ।
अर्को कुनै निर्णय नभएसम्म पूर्व निर्धारित मिति अर्थात २०२५ को अक्टोबर ११ देखि १४ मै संघको १२ औँ महाधिवेशन हुने समेत निज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
