वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य संस्था (मेडिकल) मापदण्ड विपरीत भेटिएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको एक कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकांश संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरी सेवा दिइरहेका देखाएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ 'क' मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले विदेश जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति पाएका स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि २१५ वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वीकृति पाएका छन्। मलेसिया जाने श्रमिकको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ३६ वटा संस्था छन्। श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृतमध्येबाट मलेसियाले ३६ वटा मात्रै छानेको हो।
साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, युएई जाने श्रमिकको स्वास्थ परीक्षणका लागि खाडी देशको सरकार, राजनैतिक र आर्थिक साझेदारी गर्न गठित गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जिसिसी) बाट छानिएका १९ संस्था (गाम्का अन्तर्गतका) ले मात्रै जिम्मेवारी पाएका छन्। कतार जाने श्रमिकका लागि पछिल्लो समय कतार भिसा सेन्टर खडा गरिएको छ। त्यस्तै अन्य मुलुकका लागि १५७ संस्थाले जिम्मा पाएका छन्।
यी संस्थामध्ये अधिकांशले स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी श्रमिकलाई मेडिकल पास भएको रिपोर्ट दिने, नक्कली रिपोर्ट बनाउने गरेका घटना बाहिरिइरहन्छन्। त्यसो हुँदा गन्तव्य मुलुकमा पुगेर मेडिकल फेल भएर युवाहरू फर्किनुपरेका थुप्रै घटना छन्। अध्ययनले मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार सबै स्वास्थ्य परीक्षण नभएको समेत देखाएको छ।
यहाँ गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा विभिन्न रोगले ग्रसित युवाहरू पनि गन्तव्य मुलुक पुग्ने र त्यहाँको हावापानी तथा कडा परिश्रमका कारण ज्यानै जाने गरेको भयावह अवस्था छ। कतिपय युवा गन्तव्य पुगेर स्वास्थ्य समस्या अझ जटिल भएपछि फर्किन बाध्य छन्।
गन्तव्य मुलुक, रोजगारदाता र श्रमिक पठाउने मुलुक सहभागी हुने संयुक्त फोरम 'आबुधावी डायलग' को पछिल्लो छलफलमा पनि रोजगारदाता पक्षले नेपाली श्रमिकको मृत्युको कारणमा नेपालको कमजोर स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली रहेको औंल्याएको थियो। कार्यस्थल दुर्घटना भएको अवस्थामा मात्रै रोजगारदाताले जिम्मा लिने कुरा उनीहरूले उठाएका थिए।
कार्यदलले सरकारले स्वीकृति दिएका तथा समबन्धित गन्तव्य मुलुकले छनोट गरेका दुवैलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरीकृत गर्नुपर्ने देखिएको सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, श्रमिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा लापरबाही गरी गलत रिपोर्ट दिने संस्थाहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने सुझाएको छ।
'सम्बन्धित संस्था, चिकित्सक र कामदारलाई जिम्मेवार बनाउन सही र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिट सम्बन्धी नक्कली रिपोर्ट दिने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न डिजिटलाइजेसनमा लैजानुपर्नेछ। समय सापेक्ष आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप गर्ने तथा ल्याबहरू सुधार गर्नुपर्ने छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमा सिन्डिकेट भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। मलेसिया तथा खाडी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारबाट स्वीकृत पाएका सबै संस्थाहरूले गर्न पाउनुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ।
यस विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकले अनुगमन गरेर छनोट गरेका संस्था भएकाले केही भन्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले पनि सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अनुगमन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकले छनोट गरेका स्वास्थ्य संस्था र कतिपय छनोटमा नपरेका पनि उच्चस्तरीय प्रविधि प्रयोग गरी सञ्चालन रहेको पाइएकाले त्यस्ता सबै संस्थाले सबै मुलुकमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिक कर्मचारीहरूसँगको सहकार्यमा सूचीकृत संस्थाको नियमित अनुगमन गर्दा पनि अधिकांश संस्थाले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको थियो।
गत वर्ष भदौ १२ गते श्रम मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा विज्ञसहितको अनुगमन टोलीले काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका संस्थामा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि मन्त्रालयले मापदण्ड पूरा नगर्ने ६७ वटा संस्थाको कारोबार रोक्का गरेको थियो। पछि फेरि अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेकाले नवीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थाहरूले कानुन अनुसार सेवा नदिइएको देखिएपछि मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन भन्दै कार्यदल गठन गरेको थियो।
मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य, मनोपरामर्श, उच्च तापक्रममा काम गर्नुपर्दा देखिने समस्या लगायत विषयलाई समावेश गरी अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न गत भदौ १३ गते अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्र रमण सिंहको अध्यक्षतामा विज्ञ तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरू समेतको कार्यसमिति गठन गरेको थियो।
