करिब सात महिना यता नेपाली श्रमिकहरू नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जान पाएका छैनन्।
मलेसियाले गत जुन महिना (मध्य जेठ) देखि सबै क्षेत्रमा पहिले जसरी आप्रवासी श्रमिक लगेको छैन।
त्यहाँका निजी कम्पनीले सरकारको नीति नटेरेको र देशको प्रतिष्ठामै आँच आएको भनेर भर्ना प्रक्रियामा संलग्न निजी कम्पनीको पुनरूत्थान गर्ने भन्दै आप्रवासी श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पूर्णरोक लगाएको थियो।
गएको असोज महिनादेखि आंशिक रूपमा भने आप्रवासीहरू लैजान थालेको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार मलेसियाले आंशिक रूपमा कृषि, प्लान्टेसन, मार्ट तथा सुरक्षा गार्ड लगायत क्षेत्रमा श्रमिक लगिरहेको छ।
तर, नेपालले पनि यी क्षेत्रमा माग भएका श्रमिक पनि पठाउन नसकेको उनले बताए।
'माग भए पनि दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा हामीले श्रमिक पठाउन सकेका छैनौं। पहिले दूतावासमा राजदूत र कर्मचारी नभएको कारण देखाएर मागपत्र प्रमाणित भएको थिएन। अहिले राजदूत नभएको र मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि राजदूत नै चाहिने भनेर अड्काइरहेको छ,' भुर्तेलले सेतोपाटीसँग भने।
श्रमिक पठाउन नेपालसँग प्रतिस्पर्धी बंगलादेश, फिलिपिन्स लगायत मुलुकले खुला भएका क्षेत्रमा श्रमिक पठाउन थाले पनि नेपालले अवसर सदुपयोग गर्न नसक्नु दुःखद् भएको उनले बताए।
मलेसिया नेपालीहरूको प्रमुख आकर्षक श्रम गन्तव्य हो। धेरै युवाहरू मलेसियाको पर्खाइमा छन्। तर हामीले पाएको अवसर पनि गुमाइरहेका छौं, उनले भने।
मलेसियाले आंशिक रूपमा केही क्षेत्रमा मात्रै आप्रवासी श्रमिक लैजान थाले पनि पूर्ण रूपमा भने खुलाएको छैन। यसअघि यहि डिसेम्बरसम्म सबै क्षेत्रमा आप्रवासी लैजाने अनौपचारिक कुरा सुनिए पनि अहिलेसम्म मलेसियाले कुनै निर्णय गरेको छैन।
मलेसियाले आगामी जनवरीदेखि आप्रवासी लैजाने कुरा अनौपचारिक रूपमा जानकारी पाएको म्यानपावर व्यवसायी भुर्तेलले बताए।
'जनवरीदेखि लैजाने कुरा संघलाई औपचारिक रूपमा भने आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा कुरा हुँदा अबको नयाँ वर्षदेखि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा छ,' उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागले पनि मलेसिया कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा खुला हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नआएको जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी गुरूदत्त सुवेदीले यसबारे केही जानकारी नभएको बताए।
मलेसिया खुला हुने पर्खाइमा तीन लाख हाराहारी युवाहरू रहेको संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए।
'पहिल्यैदेखि युवाहरूको रोजाइमा पर्ने मुलुक हो मलेसिया अब त तलब पनि बढाउने भएको छ। करिब तीन लाख त मलेसिया खुला हुने पर्खाइमा छन्,' उनले भने।
मलेसिया सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने घोषणा गरिसकेको छ। १ फेब्रुअरी २०२५ देखि लागू हुने गरी पारिश्रमिक बढाएर १७०० रिंगिट पुर्याएको छ। हाल श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५०० रिंगिट छ।
पाँचभन्दा कम कामदार भएका कम्पनी तथा उद्योगका लागि भने १ अगस्ट २०२५ देखि नयाँ पारिश्रमिक लागू हुनेछ।
औद्योगिक तथा उत्पादन प्राविधिकहरूको न्यूनतम तलब भने यसअघि नै दुई हजार २९० रिंगिट छ। मेकानिकल इन्जिनियरको तलब तीन हजार ३८० र क्रियटिभ कन्टेन्ट डिजाइनरको दुई हजार ९८५ रिंगिट तलब छ।
मलेसियाले तलब बढाउने निर्णय गरेपछि धेरैजसो नेपाली श्रमिकहरू कहिले मलेसिया खुला होला र जाने भनेर पर्खाइमा छन्। कतिपय कतार, साउदी लगायत मुलुकबाट फर्केर समेत मलेसिया जाने तयारीमा छन्।
अधिकांश नेपालीहरू मलेसियास्थित सुरक्षा गार्डका लागि जाने गरेका छन्। मलेसियाले सुरक्षा, उत्पादन, कृषि, सेवा, खानी तथा उत्खनन्, निर्माण तथा घरेलु लगायत क्षेत्रमा आप्रवासी श्रमिक लैजान्छ। नेपालबाट घरेलु श्रमिकका रूपमा जान भने प्रतिबन्ध छ। घरेलु बाहेक अन्य क्षेत्रमा वर्षेनी ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू मलेसिया जाने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख तीन हजार नेपालीहरूले मलेसियामा वैदेशिक रोजगार अनुमति लिएको देखिन्छ। यो आर्थिक वर्षको केही समय मलेसियाले आप्रवासी श्रमिक लिन रोक लगाउँदा यसको प्रभाव नेपाली श्रमिकमा परेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९⁄८० मा दुई लाख ५९ हजार नेपाली नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए। उक्त वर्ष मलेसियाका लागि नै सबैभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
मलेसियामा चार लाखभन्दा धेरै नेपालीहरू रहेको अनुमान छ। नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ सालमा मलेसिया जाने श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वन हुन सकेको छैन। मलेसिया जाने श्रमिकहरू प्रतिव्यक्ति दुईदेखि चार लाखसम्म बुझाउन बाध्य छन्। त्यहाँ पुगेपछि पनि भनेको जस्तो काम तलब तथा सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ।
मलेसिया तथा खाडीको विकल्प युरोपियन मुलुक हुन सक्ने अवस्था हुँदा पनि युरोपको अवसर सदुपयोग गर्न नसकिएको गुनासो म्यानपावर व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्।
युरोपका मुलुकहरूमा मलेसिया तथा खाडीको भन्दा सुरक्षित काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा पनि राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। युरोपमा नेपाली श्रमिकहरूको राम्रो माग रहे पनि मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नहुँदा त्यहाँको अवसर गुमिरहेको व्यवसायी भुर्तेलको भनाइ छ।
