लक्ष्मण कटुवालसमेत ३३७ जना पीडितहरू न्यायका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालय, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण लगायत अड्डा अदालत धाउन थालेको वर्ष दिन बित्न लाग्यो।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्।
उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि माल्टा, क्रोएसिया, क्यानडा, पोल्यान्ड लगायत मुलुकमा पठाइदिने बहानामा युरो विइङ्स नामको कन्सल्टेन्सीले पाँच करोड ५० लाखभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको दाबीसहित विभागमा उजुरी परेको थियो।
२०८० पुस १४ गते पीडितहरूले विकास वाइबा भन्ने सुजन तामाङ र अर्जुन तामाङ भन्ने कर्मा तामाङविरूद्ध जाहेरी दिएका थिए।
केही समयपछि पक्राउ परेर यतिबेला उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।
अहिले उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको एक अनुसन्धान अधिकृतले बताए। तर अहिलेसम्म उनीहरूले पीडितहरूको रकम कहाँ लगे भन्ने स्रोत नभेटिएको ती अधिकृतले बताए।
पीडितहरू पनि आफूहरूले न्याय पाउनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।
'वर्षौं धाउँदा पनि न्याय पाइँदैन। विभागकै मिलेमतो हुने हो कि खै केही प्रगति हुँदैन। ठगिएको भन्दा धेरै पैसा त अड्डा धाउँदै सकिने रहेछ,' विभागमा भेटिएका एक पीडितले गुनासो गरे।
यो वैदेशिक रोजगारीमा कन्सल्टेन्सीले ठगी गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउन कठिन भएको एउटा उदाहरण हो।
व्यक्तिगत तथा म्यानपावरबाट ठगिएका पीडितहरूले न्याय पाउन उस्तै कठिन पर्ने गरेको छ। केही समयअघि हामीले विभागमा २० जनाभन्दा धेरै युवाहरू भेटेका थियौं। हेभी ट्रक चालकका लागि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै एक म्यानपावर कम्पनीले ठगी गरेको गुनासो उनीहरूको थियो।
म्यानपावरले प्रतिव्यक्ति ६ लाखभन्दा धेरै ठगी गरेको आरोप उनीहरूको थियो। सामाखुसीको फिस्टेल ओभरसिज नामको म्यानपावरले आफूहरूसँग रकम असुल गरेर काममा नपठाएको भन्दै उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी नै दिएका थिए। तर विभागले कानुन अनुसार म्यानपावरलाई कारबाही नगर्दा लामो समयसम्म आफूहरूले न्याय पाउन नसकेको गुनासो उनीहरूको थियो।
'हामीले उजुरी दिएपछि पक्राउ गर्ने काम विभागको होइन?,' एक पीडित प्रश्न गर्छन्, ' म्यानपावर सञ्चालक कहाँ छ हामीले खोजेर ठिक्क पारिदिनुपर्ने रे। हामी पीडित नै ठगको पछाडि लाग्नुपर्ने कस्तो विधि हो?'
यो उनीहरूको मात्रै समस्या होइन। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएका अधिकांशलाई न्याय पाउन निकै सकस पर्छ। उनीहरूलाई झुक्याउने व्यक्तिको ठेगाना पीडितले पत्ता लगाए मात्रै पक्राउ गर्ने गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी दिनहुँ बढिरहेको छ। विभागको आँकडा हेर्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ को ११ महिनामा मुद्दा शाखामा दुई हजार ६०१ वटा ठगी सम्बन्धी उजुरी परेका छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर रकम लिइ नपठाएका, एउटा काम भनेर विदेशमा अर्को काममा पुर्याउने, भनेको जस्तो तलब सेवासुविधा नदिने लगायत ठगी दिनहुँ बढ्दो छ। त्यसमाथि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत् नयाँ-नयाँ तरिकाले ठगी गर्ने क्रम बढेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर यस्ता विभिन्न बहानामा ठगी गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन सकेको देखिँदैन। विभागका एक अधिकारी विभागमा जनशक्ति र स्रोतसाधन अभावका कारण प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्।
'अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील कामको लागि पर्याप्त जनशक्ति छैन। कर्मचारीलाई अनुसन्धान गर भनेर जिम्मेवारी दिएर मात्रै हुन्छ?, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्याे। बजेट छैन। अनुसन्धानलाई काम चलाउ बनाउन परेपछि कसरी प्रभावकारी हुन्छ?,' ती अधिकारीले भने।
अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा विभागकै आँकडाले पनि पुष्टि गर्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०-२०८१ को जेठ मसान्तसम्मको विभागको प्रतिवेदन अनुसार ११ महिनामा विभागमा परेका उजुरीमध्ये ४२१ वटा उजुरी त मिलापत्रमै गएका छन्। कति उजुरी मिलापत्रमा नगई फर्छ्यौट भए भन्ने बारे विभागले उक्त रिपोर्टमा खुलाएको छैन।
मिलापत्रमा नगएका अधिकांश उजुरी पर्छ्यौट हुन वर्षौं लाग्ने गरेको छ। जसकारण पनि बाध्य भएर पीडितहरू ठगी भएको भन्दा थोरै रकममै मिलापत्रमा जाने गरेको पाइन्छ।
श्रम समबन्धी जानकारहरू सरकारले अपराधीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा मेलमिलापका लागि दबाब दिने गरेको बताउँछन्। जसले गर्दा पीडितले उचित न्याय नपाउने उनीहरूको गुनासो छ।
लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका श्रमिकहरूका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको काम गर्दै आएका अधिवक्ता एवं विज्ञ सोम लुइँटेल वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको बताउँछन्। जसकारण धेरेजसो पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको उनको भनाइ छ।
'सरकारको अनुसन्धान संयन्त्र कमजोर छ। प्रशासनिक निकायले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको छ। त्यसमा पनि कतिपय अनुसन्धान अधिकृत राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पर्ने कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेका धेरै घटना छन्,' उनले भने, 'केही अनुसन्धान अधिकृतले राम्रो अनुसन्धान गरेर कारबाहीको निर्णय भयो भने पनि मन्त्रालयबाट उल्टिन्छ।'
विज्ञ लुइँटेलले भनेझै विभागले अनुसन्धान गरी कारबाहीको निर्णय गरेका धेरैजसो मुद्दा श्रम मन्त्रालयबाट उल्टिने गरेका छन्। यसको पछिल्लो एउटा उदाहरण हो, जापानी भाषासम्बन्धी तालिमको शंकास्पद प्रमाणपत्र पेस गर्ने १४ म्यानपावर कम्पनीले पाएको सफाइ।
२०८० असोजमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले मिलेमतोमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिलाई जापान रोजगारीमा पठाउने १४ वटा म्यानपावरलाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेका थिए। केही समयपछि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै ती म्यानपावरलाई सफाइ दिएका थिए।
विभागका यस्ता थुप्रै निर्णयहरू मन्त्रालयबाट उल्टिने गरेका छन्। धेरै वर्षअगाडि देखि नै विभागको अनुसन्धान संरचनामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विभागका एक अधिकारी अनुसन्धानका लागि गतिलो संयन्त्र नभएको स्वीकार गर्छन्। 'अनुसन्धान गर्न न पर्याप्त जनशक्ति छ। न संरचना। अनि कसरी गतिलो काम गर्न सकिन्छ?,' ती अधिकारी भन्छन्।
वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीबारे अनुसन्धान संरचना सुधारका लागि विज्ञहरूले पनि धेरै वर्षअघिदेखि मन्त्रालयलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। दशक अगाडि (२०६८ सालमै) समाजशास्त्री एवं आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरूङको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारले बनाएको कार्यदलले विभागको अनुसन्धान संरचना सुधारका लागि सुझाव दिएको थियो।
'ठगी नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी छ। कानुन कार्यान्वयनको क्रममा व्यवस्थापकीय क्षमता विकासका साथै अनुसन्धान संरचनालाई सुव्यवस्थित, व्यवसायिक जनशक्तियुक्त बनाउन आवश्यक छ,' त्यसबेला कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यसैगरी कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीको ठगी सम्बन्धी अनुसन्धान कसरी तल्लो तहमा पुर्याउने भन्ने सम्बन्धमा काम गर्न सुझाव त्यसैबेला दिएको थियो।
यस्तो छ २०६८ सालमा विज्ञहरूले बुझाएको प्रतिवेदन
त्यसयता पनि सरकारलाई यस्ता थुप्रै सुझावहरू पुगे। तर पनि सरकारको ध्यान अनुसन्धान संयन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ जान सकेको छैन। अहिले पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालको ध्यान अनुसन्धान संयन्त्र बलियो बनाउने, ठगी नियन्त्रण गर्ने तर्फ देखिँदैन। बरू उनको ध्यान वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी आरोपित व्यक्तिहरूका लागि भिआइपी स्तरको कस्टडी बनाउनेतिर तानिएको छ।
केही समयअघि मन्त्री अर्यालले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले भिआइपी स्तरको कस्टडी बनाउन लागेको बताएका थिए।
'मन्त्रालयले आफ्नै कस्टडी बनाउँदैछ। त्यही पनि सुविधा सम्पन्न भिआइपी स्तरको,' उनले भनेका थिए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा ठगी आरोपमा पक्राउ पर्ने व्यक्ति बढ्दै गएको र उनीहरूलालाई राख्नको लागि मन्त्रालयले आफ्नै व्यवस्थित हिरासत कक्ष बनाउन लागेको बताएका छन्।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अहिले प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा राख्ने गरिएको छ। दिनानुदिन ठगीका घटना बढ्न थालेको र आरोपितको चाप प्रहरी वृत्तमा बढेसँगै मन्त्रालयले आफ्नै हिरासत बनाउने योजना अघि सारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गोविन्द रिजालले बताए।
अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनतर्फ चाहिँ सरकारको ध्यान किन नगएको भन्ने प्रश्नमा उनले प्रहरीको सहयोगमा विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रभावकारी अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको दाबी गरे।
'अनुसन्धानका लागि आरोपित व्यक्तिलाई लामो समयसम्म पनि हिरासतमा राख्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो हिरासत छैन। प्रहरी हिरासतमा ठाउँ अपुग हुने समस्या देखिएपछि आफ्नै हिरासत बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अघि सारिएको हो,' उनले भने।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हिरासत कक्ष बनाउन लागिएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ६१ मा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्था छ। जसमा यो ऐन नियम विपरीत कुनै कसुर गरे वा हुन लागेको उजुरी परे वा विभागलाई जानकारी आए विभागले कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अनुसन्धान अधिकृतले कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसुर सम्बन्धी जुनसुकै स्थानमा खानतलासी लिने, बयान गराउने, मुचुल्का तयार गर्ने कानुनअनुसार प्रहरीले पाएसरह सबै अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुने कानुनी व्यवस्था छ। अनुसन्धानमा प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
अनुसन्धान अधिकृतले अभियुक्तलाई बयान गराइ कसुरदार देखिन प्रमाण र आधार देखिए कारण देखाइ तारिखमा राख्न सक्छ। धरौटी वा जमानत दिन नसके मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राखी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी थुनामा राखी कारबाही गर्न वा एक पटकमा सात दिन नबढाई बढीमा ३० दिनसम्म मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
अहिले विभागका अनुसन्धान अधिकृतहरूले अभियुक्तलाई प्रहरीको सहयोमा पक्राउ गरेर प्रहरीकै हिरासतमा राख्ने गरिएको छ। अब भने मन्त्रालयले आफ्नै अत्याधुनिक हिरासत बनाउन लागेको जनाएको छ।
विज्ञ सोम लुइँटेल अहिले भिआइपी कस्टडीको भन्दा ठगीमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र श्रमिकहरूलाई उचित न्यायको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
'कस्टडी राम्रोभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसन्धान प्रभावकारी हुनुपर्याे। त्यसका लागि बलियो संयन्त्र चाहियो,' लुइँटेल भन्छन्, 'म त भन्छु अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्छ।'
प्रहरी पनि राजनीतिक दबदबाबाट अछुतो नरहेका कारण प्रहरीमा अधिकार जाँदैमा सबै पीडितले न्याय पाउलान् भन्न नसकिने कतिपय गुनासो गर्छन्। तर विज्ञ लुइँटेल भने विभागको तुलनामा प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावकारी हुने तर्क गर्छन्।
विभागका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीले भने तत्कालका लागि कस्टडी बनाउन नसकिए पनि होल्डिङ सेन्टर आवश्यक परेको बताए।
'दैनिक जसो २५ देखि ३० जना हिरासतमा राखिएका तथा थुनुवाहरू हुने गर्छन्। विभागमा खचाखच हुन्छ। उनीहरूलाई कस्टडीका लागि बजेट छैन। दिउँसोको समय राख्न भए पनि तत्कालका लागि होल्डिङ सेन्टर नभइ भएको छैन,' उनले भने।
