नेपालमा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। साथै यस्ता कम्पनीले गर्ने आम्दानी तथा मूल्य अभिवृद्धि पनि उल्लेख्य भएको देखिएको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पहिलो पटक गरेको एकीकृत होटल तथा रेष्टुरेन्ट सर्वेक्षण अनुसार यस्तो क्षेत्रले वार्षिक एक खर्ब ९ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि (सेवा दिन लागेको खर्चको तुलनामा सेवाबाट भएको बढी आम्दानी) गरेको पाइएको छ।
एकै पटक साढे २२ लाख मानिसलाई सेवा दिने क्षमता होटल तथा रेष्टुरेन्टको देखिएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार अहिले एक लाख ४२ हजार २२३ वटा होटल, रेष्टुरेन्ट तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान रहेका छन्।
यी प्रतिष्ठानमा तीन लाख ८७ हजार ७४७ जना संलग्न छन्। जसमध्ये एक लाख ६ हजार ४५९ जना भने रोजगारीको रूपमा संलग्न रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यी निकायहरूले वार्षिक रूपमा २० अर्ब ६१ करोड ५० लाख रूपैयाँ बराबरको तलब खर्च गर्ने गरेका छन्। पाँच खर्ब ४३ अर्ब २५ करोड ८२ लाख रूपैयाँ बराबरको कुल स्थिर सम्पत्ति रहेका यी संस्थाले वार्षिक तीन खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने गरेका छन्।
यसको लागि वार्षिक दुई खर्ब १६ अर्ब ७३ करोड बराबरको खर्च हुने गरेको छ।
देशभरका होटल रिसोर्ट तथा होमस्टेमा एक लाख १६ हजार १६ वटा कोठा रहेका छन्। जसमध्ये स्टार होटलमा आठ हजार ४९६ कोठा रहेका छन्। त्यस्तै अन्य होटल तथा लजमा एक लाख ७५ वटा, रिसोर्टमा तीन हजार ८२९ र होमस्टेमा तीन हजार ७०० कोठा रहेका छन्।
यसअघि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०६० मा तारे होटल, रिसोर्ट र गैरतारे होटललाई केन्द्रित गरेर नमूना विधिमा आधारित सर्वेक्षण गरेको थियो।
यो पटक भने होमस्टे, होस्टल, क्याट्रिङ, पार्टी प्यालेस लगायतका भोजन सेवा केन्द्रित क्रियाकलापलाई समेटेर सर्वेक्षण गरिएको छ। साथै यो पटक सबै किसिमका तारे होटल र १० जनाभन्दा बढी रोजगारी दिएका सबै किसिमका भोजन सेवाको पूर्ण सर्वेक्षण गरिएको छ भने अन्यको नमूना विधिमा आधारित सर्वेक्षण गरिएको छ।
'अहिलेको सर्वेक्षणले यसको दायरा निकै बढाएको छ। यसले समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा भोजन तथा पर्यटन सेवाको योगदान बढ्ने देखिन्छ,' राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक राधेश धितालले भने।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा उपप्रमुख हेमराज रेग्मीले समग्र रूपमा होटल क्षेत्रमा लगानी तथा प्रतिफल बढ्दो क्रममा रहेको बताए।
'कोभिडको कारण नेपालको भोजन तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। अहिले क्रमशः लयमा फर्किएको देखिन्छ, साथै यो क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी तथा प्रतिफल निकै राम्रो छ,' रेग्मीले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनी अहिले पनि होटल क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
'होटल क्षेत्रमा लगानी बढ्दो देखिएको छ, पर्यटनको आगमन पनि बढ्दो छ तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा यसको योगदान देखिएको छैन,' मरासिनीले भने।
उनले यस्ता प्रकारको सर्वेक्षणले आगामी कदमका विषयमा निर्णय लिन तथा यसको योगदान बढाउने क्रियाकलाप गर्नको लागि सहयोग पुग्ने बताए।
तथ्यांक कार्यालयले भने हालसम्म विगतको तथ्यांकलाई आधार बनाएर योगदान निकालिए पनि अबको क्रममा भने भोजन सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।
बागमती प्रदेश केन्द्रित होटल सेवा
होटल तथा भोजन सेवा उल्लेख्य रूपमा बढे पनि यस्ता कम्पनीहरू बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित देखिएका छन्।
एक लाख ४२ हजार होटल रेष्टुरेन्ट तथा भोजन सेवासँग सम्बन्धित प्रतिष्ठान रहेकोमा बागमती प्रदेशमा मात्रै ५२ हजार १२३ वटा प्रतिष्ठान रहेका छन्। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा देखिएका छन्।
कहाँ कति छन् होटल रेष्टुरेन्ट?
बागमती प्रदेशमा रहेका यी प्रतिष्ठानमा एक लाख ६२ हजार संलग्न रहेका छन्।
त्यस्तै कोशीमा ६२ हजार ५२, मधेशमा २८ हजार ६७०, गण्डकीमा ४७ हजार ६१८, लुम्बिनीमा ५१ हजार २७८, कर्णालीमा १५ हजार ६९३ र सुदूपश्चिममा १९ हजार ८४९ जना संलग्न रहेका छन्।
त्यस्तै वार्षिक २० अर्ब ६१ करोड ज्यालाको लागि खर्च हुने गरेकोमा बागमती प्रदेशमा १२ अर्ब ६२ करोड बढी खर्च भएको छ भने अन्यमा करिब ८ अर्ब रूपयाँ बराबरको मात्रै खर्च रहेको छ।
तीन खर्ब २६ अर्बको वार्षिक कारोबारमा बागमती प्रदेशमा मात्रै एक खर्ब ५२ अर्ब बढीको कारोबार हुने गरेको छ। त्यस्तै वार्षिक दुई खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँको खर्चमा बागमती प्रदेशमा मात्रै ९६ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बराबरको खर्च छ।
यस्ता प्रतिष्ठानहरूले एक पटकमा २२ लाख ३४ हजार ८५२ जनालाई सेवा दिन सक्ने हुँदा बागमती प्रदेशमा रहेका प्रतिष्ठानले मात्रै १० लाख ३१ हजारलाई सेवा दिने क्षमता राख्छन्।
कोशी प्रदेशमा तीन लाख ६० हजार, मधेशमा एक लाख ५३ हजार, गण्डकीमा दुई लाख १३ हजार, लुम्बिनीमा तीन लाख चार हजार, कर्णालीमा ७८ हजार र सुदूरपश्चिममा ९२ हजार जनालाई एकै पटकमा सेवा दिन सक्ने गरी प्रतिष्ठान सञ्चालन भएका छन्।
अहिले पनि करिब ३६.९ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन्। सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ५३.४ र बागमतीमा ४२.९ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन्।
कोशी प्रदेशमा ३६.९, गण्डकीमा २७.९, लुम्बिनीमा २१, कर्णालीमा ४१.८ र सुदूरपश्चिममा २६ प्रतिशत प्रतिष्ठान दर्ता नगरी सञ्चालन भएका छन्।
