गत असोजमा जम्मा दुई दिनको बेमौसमी बाढीका कारण नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। केही वर्षअघि कात्तिकमा भएको वर्षाले पनि निकै क्षति पुर्याएको थियो। पछिल्लो समय हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने जस्ता समस्या पनि बढेका छन्। एक अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल ९ औं नम्बरमा पर्ने देखाएको छ।
जलवायु समस्या न्यूनीकरण गर्न जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठ्दै आएका छन्।
अन्य खर्चको वित्तीय स्रोत जुटाउनै मुस्किल भएको अवस्थामा हामीले यस्ता क्षेत्रमा कसरी र कति लगानी गर्ने? यस सवालमा के कस्ता काम भएका छन्? यस्तै क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको 'ग्रीन ट्याक्सोनोमी' अवधारणा के हो?
यिनै र यससँग सम्बन्धित अन्य विषयमा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग कुराकानी गरेका छौं।
प्रस्तुत छ मरासिनीसँग सेतोपाटी संवाददाता भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
जलवायु वित्त भनेको के हो, यसको महत्त्व किन बढ्दै गएको छ?
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्दै दिगो, समावेशी र उत्थानशील विकास हासिल गर्न परिचालन गरिने वित्तीय प्रबन्धलाई नै सामान्य अर्थमा जलवायु वित्त भनेर बुझिन्छ। यसले खास गरी जलवायु अनुकूलन (एडाप्टेसन) र जलवायुका परिवर्तनका असर न्यूनीकरण (मिटिगेसन) का लागि लगानी गर्छ।
अनुकूलन अन्तर्गत जलवायु मैत्री पूर्वाधार निर्माण, समुदायको क्षमता विकास, बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रणाली स्थापना, प्रतिकूल मौसममा पनि उत्पादन गर्न सकिने कृषि प्रणाली विकास जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ।
न्यूनीकरण अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र थप उत्सर्जन हुन नदिने क्षेत्रमा लगानी परिचालन गरिन्छ। जलविद्युत एवं सौर्य ऊर्जा जस्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, विद्युतीय सवारी साधन, वनको दिगो विकास, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, जिवाश्म ऊर्जा खपत न्यूनीकरण गरिने लगायत क्षेत्रमा गरिने लगानी न्यूनीकरणमा परिचालन गरिने वित्तका केही उदाहरण हुन्।
औद्योगीकीकरण र आधुनिकीकरणका नाममा भएको प्रकृतिको अत्यधिक दोहन, पर्यावरणमा भएको अन्धाधुन्ध प्रहार र प्रयोगले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। विश्वको जलवायु सन्तुलनमै प्रतिकूल असर परिरहेको छ। यसबाट उत्पादन र पूर्वाधारमा मात्र क्षति पुगेको छैन, मानवीय जीवनमा पनि हानि पुगेको छ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, २०२४ को एक प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असरका कारण सन् २०५० सम्ममा विश्वमा एक करोड ४५ लाख मानिसले ज्यान गुमाउन सक्नेछन्। लान्सेटको एक प्रतिवेदनले पनि यस्तो मृत्यु वार्षिक ३४ लाखसम्म हुनसक्ने अनुमान गरेको छ। यी अधिकांश मृत्यु नेपाल जस्ता गरिब देशहरूमा हुनेछ। धनी देशले गरेको जलवायु विनाशको मूल्य गरिब तथा विकासोन्मुख देशले चुकाउनु परिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न, जलवायु अनुकूलनका पूर्वाधार निर्माण गर्न र प्रकृतिलाई आफ्नै स्वाभाविक लयमा कायम राख्न ठूलो लगानीको खाँचो छ। त्यसैले पनि जलवायु वित्तको महत्त्व बढिरहेको हो।
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने, १.५ डिग्रीमै सीमित राख्ने प्रतिबद्धता गरियो। यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न ठूलो मात्रामा वित्त परिचालन आवश्यक छ।
क्लाइमेट पोलिसी (इनिसिएटिभ, सिपिआई) को एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०३० सम्म १० ट्रिलियन डलर अतिरिक्त जलवायु वित्त आवश्यक पर्नेछ। यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास संस्था (युएनसिटिएडी) का अनुसार उदीयमान तथा विकासशील राष्ट्रहरूका लागि (चीनबाहेक) सन् २०३० सम्म वार्षिक २.४ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त आवश्यक पर्नेछ। यी अनुमानले नै जलवायु वित्त परिचालनको आवश्यकता र महत्त्वबारे प्रस्ट्याउँछन्।
नेपालजस्ता विकासशील देशहरूले जलवायु वित्तलाई कसरी आफ्नो अधिकार ठान्नुपर्ने हुन्छ?
नेपाल जस्ता देशको कार्बन उत्सर्जनमा निकै कम मात्र योगदान छ। विकसित देशले गरेको प्रकृतिको विनाश र कार्बन उत्सर्जनको मूल्य यस्ता देशले चुकाउनु परिरहेको छ।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिम राष्ट्रमध्ये ९ औं स्थानमा छ। जबकि जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगन्य (०.२९ प्रतिशत) छ।
जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण दुवैमा धेरै लगानी चाहिन्छ। तर नेपालसँग पर्याप्त स्रोत र साधन अभाव छ। नेपालले आफ्नो सामर्थ्यले रकम जोहो गर्ने अवस्था छैन। आफै जोहो गर भन्नु पनि अन्यायपूर्ण हुनेछ। सार्वजनिक ऋण बढिसकेको अवस्थामा अब थप ऋण लिन असम्भव छ। त्यसैले नेपाल र विकासशील देशहरूले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा चाहेका छन्। ऋण नै दिने हो भने अति सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा दिनुपर्ने माग छ।
हालै कोप-२९ सम्मेलनमा विकासशील मुलुकहरूले १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर माग गरेका थिए। तर विकसित देशहरूले अपेक्षा अनुसार प्राथमिकता नदिएको देखियो।
के कारणले अपेक्षा अनुसारको प्राथमिकता परेन?
पैसामा सहमति नजुट्दा विषय पेचिलो बन्यो। कतिपयले खराब सम्झौताभन्दा सम्झौता नगर्नु राम्रो हो भने। पछि सम्झौता नहुनुभन्दा केही हुनु नै राम्रो हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे। अन्ततः सन् २०३५ सम्म ३०० अर्ब अमेरिकी डलरजलवायु वित्तको रूपमा परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता विकसित देशहरूले जनाएका छन्। यो रकम विकासशील देशहरूको आवश्यकता र मागभन्दा निकै कम हो।
२९ औं कोप सम्मेलन भइरहँदा विकसित राष्ट्रहरूको जी-२० सम्मेलन पनि भइरहेको थियो। धेरै नेता कोपमा गएनन् पनि। यसले गर्दा कतै विकसित मुलुकहरूले मिलेरै जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा प्राथमिकता कम दिएका त होइनन् भन्ने आशंका पनि गरियो।
अर्कातिर अमेरिकामा नयाँ नेतृत्वको आगमनसँगै पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने संकेत विगतदेखि नै छ। यस कारण यस पटकको सम्मेलन अपेक्षाअनुसार सफल भएन। विकासशील देशहरूले विकसित देशहरूलाई अझ बढी दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ।
नेपालको जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि के के नीति र रणनीतिहरू बनाइएका छन्?
नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न विभिन्न नीति, रणनीति र रूपरेखा बनाएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर नियन्त्रण गर्न सरकारका विभिन्न कानुनी र संरचनात्मक कार्यहरू अघि बढाइएका छन्। जलवायु परिवर्तन नीति, जलवायु परिवर्तन रणनीति र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता, अनुकूलन नीति, स्थानीय तहसम्मका अनुकूलन नीति, बन ऐन, १६ औं योजना एवं वार्षिक बजेटहरूमा पनि यी विषयले प्राथमिकता पाएका छन्।
जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारले समग्र नीति संरचना तयार गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्।
नेपालमा जलवायु वित्तका स्रोतहरूको स्थिति कस्तो छ?
नेपालले सन् २०२१ मा ग्रीन रिजिलियन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट (ग्रिड) पहल पनि सुरू गरेको हो। यस पहलमा विश्व बैंक, एडिबी जस्ता १६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारी गर्दै नेपालले हरित एवं दिगो विकासका लागि ७.४ अर्ब डलर परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेका छन्। नेपालका लागि जलवायु वित्तका स्रोतहरू ग्लोबल क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ), क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड (सिआइएफ), ग्लोबल इन्भाइरोंमेन्ट फन्ड (जिइएफ), एलडिसी कोष जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त भइरहेका छन्।
यी स्रोतबाट प्राप्त वित्तीय रकम सानो स्तरमा छ र प्रायः ती स्रोतहरूको प्रक्रिया निकै जटिल र ढिलो छ। परियोजना स्वीकृति लिन ३ देखि ४ वर्ष लाग्न सक्छ र त्यसको कार्यान्वयनबाट नतिजा देखिन दशकौं लाग्न सक्छ।
नेपाल सरकारले सिधा वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुको सट्टा प्रायः अनुमोदित संस्थाहरू र परामर्शदाताहरू मार्फत यी स्रोत परिचालन भइरहेका छन्। यसरी परिचालित स्रोतले सानो रकम मात्र उपलब्ध गराउँछन् र तिनको प्रभाव पनि सीमित रहन्छ। यसलाई सुधार गर्न नेपालको संस्थागत संरचनामा सुधार र व्यवस्थापन प्रक्रियामा बदलाब ल्याउन आवश्यक छ।
नेपाल र नेपाल जस्तै जलवायु परिवर्तनका जोखिम उठाइरहेका राष्ट्रको निरन्तरको दबाबपछि 'हानि तथा नोक्सानी कोष' स्थापना भएको छ। अहिलेसम्म यो कोषले ७५ करोड डलर प्रतिबद्धता पाएको छ। नेपालले यो कोषबाट लाभ लिन अहिल्यैदेखि राम्रो तयारी गर्नुपर्ने देख्छु।
जलवायु वित्तमा नेपालका लागि के अवसरहरू छन्?
जलवायु कूटनीति परिचालन गर्न अति आवश्यक छ। अवसरका रूपमा अब नेपालको माउन्टेन एजेन्डाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्व पाएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाल क्षेत्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस सगरमाथा क्षेत्र पुगेका थिए र यहाँको जलवायु परिवर्तनको असरलाई विश्वसमक्ष उठाएका थिए। यो एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले उठाउन सक्छ।
नेपालले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनामा हरित अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणलाई प्रमुख रणनीतिको रूपमा राखेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न ठोस कार्ययोजना बनाएको छ। वन मन्त्रालयले यसमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै वन क्षेत्रको संरक्षण र जैविक विविधता कायम राख्ने योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ।
जलवायु वित्तका स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न नयाँ मोडल र प्रक्रियाहरू लागू गर्नुपर्ने छ। यसका लागि जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्न सरकारका संस्थागत संरचनाहरू बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
हालै राष्ट्र बैंकले ग्रीन ट्याक्सोनोमी जारी गरेको छ। यो के हो? यसबारे प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक छैन र?
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ग्रीन ट्याक्सोनोमी जलवायु वित्त परिचालनका लागि एउटा पारदर्शी एवं महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्न दिशानिर्देश दिएको छ। यसको उद्देश्य भनेको ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धन गर्नु हो।
बैंकहरूको लगानीले जलवायु जोखिम नबढाओस् भन्ने हो। यसले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय संरक्षण र प्रकृति संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण एवं समावेशी विकासका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्ने मार्गदर्शन गर्छ।
यो ट्याक्सोनोमी अन्य देशहरूमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। यसको प्रचारप्रसार र अवलम्बन अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले यसबारे जानकारी दिन र वित्तीय संस्थाहरूलाई यसको पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ।
जलवायुजन्य प्रकोपका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो क्षति हुने प्रक्षेपण छ। यसलाई रोक्न र क्षति कम गर्न सरकारले के गरिरहेको छ?
नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक १.५ देखि २.२ प्रतिशतसम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा क्षति पुग्ने प्रक्षेपण छ। यसलाई रोक्न र क्षति कम गर्न सरकारले विभिन्न पहलहरू अघि सारेको छ।
पहिलो, सरकारले जलवायु अनुकूलतातर्फ लगानी गर्ने प्रयासहरू तीव्र पारेको छ। न्यूनीकरणका लागि पनि वित्त परिचालन र नीतिगत हस्तक्षेपहरू गर्दै आएको छ। जलविद्युत उत्पादन र जिवाश्मा ऊर्जा प्रतिस्थापनमा पनि कामहरू भइरहेका छन्।
यो वर्ष मात्रै नेपालले ग्रीन ट्याक्स वा हरित कर लगाउन सुरू गरेको छ। कार्बन व्यापारमा पनि प्रयासहरू भइरहेका छन्। विश्व बैंकसँग कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ। हालै स्विडेनसँग पनि यस्तो सम्झौता भएको छ। कोप २६ ग्लास्गोमा मैले नै कार्बन व्यापारका लागि 'लिफ' सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थिएँ।
यस अतिरिक्त, ग्रीन बन्डहरू जारी गर्न सकिन्छ। ग्रीन बन्डहरू मार्फत जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सुरक्षातर्फका लगानी जुटाउन सम्भव हुनेछ। यसले खास गरेर पूर्वाधार र प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको अवसर प्रदान गर्नेछ।
