जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९९ प्रतिशत छ। ३५ वटा जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। अर्थात् जनसंख्या पहिलेको भन्दा घटेको छ।
औसत वृद्धिदरभन्दा कम जनसंख्या वृद्धि भएका जिल्ला ५१ वटा छन्। औसतभन्दा बढी जनसंख्या वृद्धिदर भने जम्मा २५ वटा जिल्लामा मात्रै भएको छ।
भक्तपुर, रूपन्देही र चितवन जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर अत्यधिक छ। भक्तपुरमा वार्षिक वृद्धिदर ३.३५ प्रतिशत हुँदा, रूपन्देहीमा २.३३ र भक्तपुरमा २.०७ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ।
औसतभन्दा कम जनसंख्या र औसतभन्दा बढी जनसंख्या जन्मदरका कारण भन्दा पनि बसाइँसराइका कारण भएको तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रित गरेर हालै गरेको एक सर्भेअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूमध्ये ६८ प्रतिशतले घर वा जग्गा किनेका छन्। सर्भेमा कतिले बसाइँसराइ गरे भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन तर घर वा जग्गा खरिद भने सुगम वा सहरी क्षेत्रमा भएको छ।
यो तथ्यले भन्छ — सहरी क्षेत्रमा आगमन र गाउँ छोड्ने क्रम बढ्दो छ। धेरै जनसंख्या सहर केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। कुनै पनि मुलुक आर्थिक रूपले प्रगति गर्दै जाँदा सहरहरू विकास हुँदै जान्छन्। सहरहरू आर्थिक विकासको केन्द्र बन्दै जान्छन्।
जनसंख्या आन्तरिक रूपले चलायमान हुँदै जाँदा चुनौतीहरू थपिएका छन्।
एकातिर गाउँमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै गए पनि जनसंख्या कम छ। अर्कोतिर औसत आय भएका व्यक्तिलाई सहरमा बसाइँ सर्न मुस्किल परेको मात्रै छैन, सहरमा जग्गा पाउनै समस्या हुन थालेको छ।
यसको पेचिलो उदाहरण अहिलेको काठमाडौं हो। पछिल्ला दुई दशकमा काठमाडौंमा बसाइँसराइ तीव्र भएको छ। जनगणना २०६८ ले सबभन्दा धेरै जनसंख्या वृद्धि काठमाडौंमा देखाएको थियो। त्यति बेला काठमाडौंको जनसंख्या वृद्धिदर ४.७८ प्रतिशत थियो। २०७८ को जनगणनाले यो वृद्धिदर केही घटेको देखाएको छ। तर पनि काठमाडौंको जनसंख्या पछिल्ला दस वर्षमा १.५१ प्रतिशतले बढेको छ।
अरू प्रमुख सहरहरूमा पनि पछिल्लो दस वर्षमा जनसंख्या झनै धेरै बढेको छ।
सहरी जनसंख्या वृद्धि हुँदै जाँदा सहर व्यवस्थापनको चुनौती बढेको छ। बिनायोजना व्यक्तिले स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरेका घरहरूका कारण सहरहरू भद्रगोल भएका छन्। यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्न मुस्किल पर्ने, खुला क्षेत्र कम हुने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण महँगो पर्ने लगायत समस्या झेल्नुपरेको छ। सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तार गर्न सबभन्दा बढी लागत जग्गा किन्न तथा मुआब्जामा जाने गरेको छ।
उल्लिखित तथ्यहरूका बीच सहर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अहिलेको शैलीमा के समस्या छन्, व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि विश्वका अन्य देशले कस्तो पद्धति अपनाएका छन् र अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे हामीले यो स्टोरीमा चर्चा गरेका छौं।
विज्ञहरूका अनुसार यो समस्या समाधानको एउटा बाटो, निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर 'ल्यान्ड-पुलिङ' को अवधारणा अघि बढाउने हो।
ल्यान्ड-पुलिङ मार्फत आवास क्षेत्र विकसित गर्ने भनेको अविकसित तथा अर्धविकसित रूपमा रहेका व्यक्तिका निजी जमिनलाई एकै ठाउँ खिचेर ल्याउने, त्यो ठाउँमा बसोबासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने र बाँकी जमिन सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने पद्धति हो।
यसरी जग्गाधनीले एक्लै गर्न नसक्ने आधारभूत पूर्वाधारका कुराहरू ल्यान्ड-पुलिङ मार्फत व्यावसायिक कम्पनी वा सरकारले नै गर्न सक्छ।
यो अवधारणा अन्तर्गत तीन चरणका काम हुने पूर्वाधार विज्ञ तथा सहरी विभागका पूर्व-महानिर्देशक महेन्द्र सुब्बाले बताए।
पहिलो, जग्गा एकीकृत गर्ने।
दोस्रो, पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
र, तेस्रो, पुनः जग्गा वितरण गर्ने।
जग्गा पुनः वितरण हुँदा धनीले पहिलेको अनुपातमा थोरै तर विकसित जग्गा पाउँछ। निजी क्षेत्रले यो जग्गा विकास गरेको भए उसले पनि त्यसबापत केही जग्गा पाउँछ। सरकारले आफ्नो लागतबिनै पूर्वाधार विस्तारको काम गर्न सक्छ। तर यस्तो काम सुरू गर्दा निश्चित समयका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अवधारणा अन्तर्गत विश्वका धेरै देशहरूले काम गरिरहेको पूर्व-महानिर्देशक सुब्बाले बताए।
उनका अनुसार भारतको गुजरातमा राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण नै ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट अघि बढाइएको छ। जापानमा ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट जनतालाई विकसित जमिन मात्रै होइन, घर तथा अपार्टमेन्टको हिस्सा उपलब्ध गराइएको छ। छिमेकी देश चीनमा पनि ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाटै सहर विकासको काम गरिएको छ। भुटानले पनि ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट सहर विकास गरिरहेको छ।
नेपालमा पनि यो अवधारणाबाट विगतमा केही सहर निर्माण भएका छन्।
सुब्बा सम्झिन्छन्, 'सन् १९९० ताका हुनुपर्छ, हामीले सुरू गरेको ल्यान्ड-पुलिङको अवधारणा र कानुनी प्रबन्धबारे बुझ्न भुटानबाट टिम नै आएको थियो। मैले हाम्रो अनुभव सुनाएको थिएँ। अहिले भुटानले यही अवधारणाबाट धेरै काम गरिसकेको छ, नेपालले पनि सिक्ने गरी!'
नेपालमा ल्यान्ड-पुलिङको काम नगर विकास ऐन-२०४५ मा टेकेर गरिएको छ। ऐनको दफा १२ ले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो जिम्मेवारी सरकार र स्थानीय तहहरूलाई दिइएको छ।
दफा १२, उपदफा १ मा भनिएको छ — नगर योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत जग्गा धनी वा मोहीहरूको सहमति रहेमा, सो ठाउँमा रहेका जग्गाका विभिन्न कित्ताहरू एकीकरण गरी सो जग्गामा नगर योजना अनुरूप सेवा-सुविधा व्यवस्था गर्ने र त्यस्तो सेवा-सुविधा व्यवस्था गर्दा लागेको खर्च विकसित घडेरीहरू बेची असुल गर्ने, बाँकी विकसित घडेरी साविककै जग्गाधनी वा मोहीलाई समानुपातिक आधारमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरी जग्गा एकीकरण (ल्यान्ड-पुलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
यसरी ऐनमै ल्यान्ड-पुलिङको व्यवस्था भए पनि यो लागू गरेर सहर व्यवस्थित बनाउन चुनौती देखिएका छन्।
ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट नयाँ सहर निर्माणका लागि जग्गा विकास गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा २०७४ सालदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। एक लाख ३० हजार रोपनी जमिनमा सहरी विकास मन्त्रालयले कुनै काम नगरेपछि पाँचवटा नगरपालिकाले कित्ताकाट खुला गर्न माग राखेका थिए।
असोज १८ मा काठमाडौंका कागेश्वरी मनोहरा र शंकरापुर तथा भक्तपुरका मध्यपुर थिमी, चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकाको संयुक्त बैठकले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा तत्काल फुकुवाको माग गरेको थियो। सहरी विकासमन्त्री सीता गुरूङलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै फुकुवा नगरिदिए कित्ताकाट सुरू गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए। मन्त्री गुरूङले भने पर्याप्त बजेट नहुँदा ल्यान्ड-पुलिङको काम अघि बढाउन नसकिएको र लामो समयदेखि जग्गा रोक्का राख्दा समस्या निम्तिएको बताएकी थिइन्।
मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक नारायण भण्डारीले सुरूआती चरणमा चाहिने बिउपुँजी नै जुटाउन नसक्दा समस्या भएको बताए।
'जग्गा विकास गरेर डेभलपरले बेच्ने घडेरी बिक्री नहुँदासम्म चाहिने बिउपुँजी नहुँदा समस्या परेको छ,' उनले भने।
सरकारले २०६८ सालमै घोषणा गरेका सहरमा पनि ल्यान्ड-पुलिङको काम अझै सकिएको छैन। पहाडी बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्य राखेर पहिलोपटक २०६८ सालमा दसवटा नयाँ सहर निर्माण क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
यी क्षेत्र पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिवाङ, रूकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटन हुन्। यी क्षेत्रमा सुरूआती पुँजी सरकारले लगानी गर्ने भने पनि सरकारले नै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा धेरैमा समस्या छ। फिदिम, बसन्तपुर र बुर्तिवाङमा जग्गा विकासको काम गरेर केही पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि अन्य सहरको प्रगति उल्लेखनीय छैन।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चालीस वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा 'टाउन-प्लानिङ' का आयोजना सञ्चालन गरेको छ। तर हालसम्म १२ वटा मात्र सम्पन्न गरेको छ। दसवटा पाइपलाइनमै छन्। पछिल्लो एघार वर्षमा त एउटा पनि नयाँ आयोजना ल्याउन सकेको छैन।
नेपालले ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट जग्गा विकास गर्न थालेको चार दशकमा देशभर बीसभन्दा बढी नगर आयोजना विकास गरिएका छन्। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, सप्तरीको राजविराज र कैलालीको टीकापुरमा राम्रो टाउन-प्लानिङ भएकाले यी व्यवस्थित सहरका रूपमा चिनिएका छन्।
अर्को पक्ष — ल्यान्ड-पुलिङ गरिएका क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरू पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैनन्।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ल्यान्ड-पुलिङ नभएका ठाउँमा सरकारी लगानी पर्ने र विकास हुने, ल्यान्ड-पुलिङ व्यक्तिको जग्गाबाट हुने आम्दानीमा मात्रै सीमित हुने र व्यक्तिले लाभ कम पाउने उनीहरूको गुनासो छ।
मानौं — एकै क्षेत्रका दुइटा ब्लक मध्ये 'ए' ब्लकमा ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाट जग्गा विकास गरियो। खुला चउर पनि छाडियो, बाटो पनि बनाइयो। सरकारले लगानी उठाउन निश्चित जग्गा बेच्यो पनि।
तर 'बी' ब्लकमा व्यक्तिहरूले स्वतन्त्र ढंगले घरहरू बनाए। सरकारले बजेट खर्च गर्यो र बाटो, पानी, धारा पुर्यायो।
त्यसैले उनीहरूलाई सरकारले विभेद गरेको उनीहरूको गुनासो हुने गरेको छ।
'म पनि कतिपय आयोजनाको प्रमुख भएँ। त्यो क्रममा मैले धेरैको गुनासो सुनेँ,' सहरी विभागका पूर्व-महानिर्देशक सुब्बाले भने, 'तपाईंहरू हाम्रो पैसामा तलब खाने, हाम्रो सम्पत्ति बेचेर नाफा खाने, यहाँ सरकारको कत्ति पनि लगानी भएन भन्ने उनीहरूको गुनासो छ।'
हालसम्म निजी क्षेत्रले ल्यान्ड-पुलिङ व्यवसायमा सहभागिता जनाउन पाएको छैन। न अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि कानुनी आधार तय भएको छ। निजी क्षेत्रलाई पनि ल्यान्ड-पुलिङ मार्फत बसोबास र पूर्वाधारको काम गर्न सहभागी गराए सरकारको काँध हलुका हुने मात्र होइन, उसले गर्न नसकेका कतिपय काम आफूहरूले गर्न सक्ने निजी क्षेत्रको दाबी छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले ल्यान्ड-पुलिङ मार्फत आवास विकास गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए। तर कानुनी आधार तय नभएकाले सहभागी हुन नपाएको गुनासो गरे।
'सरकारले चार दशक पहिले ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणा सुरू गरे पनि काम नगन्य मात्र भयो। सार्वजनिक जग्गाको समेत सीमितता भएको अवस्थामा ल्यान्ड-पुलिङ प्रक्रियामा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको पनि आवश्यकता छ। कहीँ सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त काम होला, कतै निजी क्षेत्रले मात्रै गर्न सक्ला,' अध्यक्ष लोहनीले भने, 'सरकारको दायित्व धेरै क्षेत्रमा हुने भएकाले जग्गा विकास तथा आवास निर्माणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र राज्यको शून्य लागतमा काम गर्न तयार भइसकेको छ।'
निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था नहुँदा एकातिर काम ढिला भएको र अर्कातिर सरकारले गर्ने विकासको लागत बढ्दै गएको लोहनीले बताए।
निजी क्षेत्रलाई जग्गा विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन सरकार समेत सहमत देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू पनि निजी क्षेत्रको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताउँछन्।
यसका लागि २०६८ सालमा कानुन बनाउने प्रक्रिया तयार गरिएको थियो। त्यसयता तीनवटा ऐनको मस्यौदा लेखिए पनि कुनै अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयले सोही वर्ष निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सक्ने प्रावधानसहितको सहरी विकास ऐनको मस्यौदा बनाएको थियो। यो विधेयक संसदमा पुग्यो, अघि बढ्न भने सकेन।
२०७५ सालमा फेरि अर्को मस्यौदा बन्यो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदाको दफा ४९ मा भनिएको थियो — सहर, सहरोन्मुख क्षेत्र तथा अन्य कुनै क्षेत्रमा घर जग्गाको मागलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणलाई घर तथा घडेरी उपलब्ध गराउन, योजनावद्ध तरिकाद्वारा जग्गाको अधिकतम सदुपयोग गरी जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनेछ।
तर यो विधेयक मन्त्रालयबाटै अघि बढ्न सकेन।
यसपछि २०७८ सालमा अर्को मस्यौदा बन्यो। मन्त्रालय अहिले पनि यसको तयारीमा छ।
'पटकपटक मस्यौदा बनाइन्छ तर अघि बढ्दैन। सबै सकारात्मक देखिने तर काम नहुने यो प्रवृत्ति स्वाभाविक छैन,' अध्यक्ष लोहनीले भने।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने पहिले संविधान निर्माण लगायतका कारण यस्ता कानुन प्राथमिकतामा नपरेको र पछि मन्त्रालयभित्रकै अस्थिरता मुख्य कारण भएको बताउँछन्। २०७८ सालपछि यो मन्त्रालयमा चारपटक मन्त्री परिवर्तन भएका छन्। त्यस्तै सचिवहरू पनि परिवर्तन भइरहेका छन्।
सहरीकरण, अनावश्यक रूपमा जग्गा महँगिनु र सरकारको पूर्वाधार लागत बढ्दै जानु जस्ता कारणले पनि सहरी क्षेत्रमा ल्यान्ड-पुलिङलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महासंघ अध्यक्ष लोहनी बताउँछन्।
'बीस वर्षअघि र अहिलेको चक्रपथ बाहिरको दृश्य मात्र हेर्यौं भने पनि धेरै फरक देखिन्छ। यी क्षेत्र पनि असनका गल्ली जस्ता हुन लागिसकेका छन्,' उनले भने, 'हामीले कहिलेसम्म समस्याको गुनासो मात्र गर्ने? निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड-पुलिङ गर्न दिएको भए सहर व्यवस्थित बन्न सुरू हुन्थ्यो।'
जमिन व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले आगामी दिनमा समस्या झनै विकराल हुँदै जाने उनले बताए।
'अरू देशको अनुभवबाट सिकेर पनि चाँडै समाधानतर्फ अघि बढनुपर्यो,' उनले भने।
भारत, गुजरातस्थित भुलेरा सहरमा अहिले स्मार्ट-सिटी बनाइँदैछ। सो आयोजनाको क्षेत्रफल जम्मा ९२१ वर्गकिलोमिटर छ। यो भनेको काठमाडौं उपत्यका जत्रै हो। त्यसमा ९० लाख मान्छे बसाउने योजना छ।
नेपालको सहरी जनसंख्या एक करोड मात्र भएकाले ५ लाख हेक्टरमै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिने लोहनीले बताए।
'सरकारले थोरै सहजीकरण र उत्प्रेरित गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ,' उनले भने, 'निजी क्षेत्रको सहभागिताले पार्ने प्रभावको उदाहरणका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ।'
सहरी विभागका उपमहानिर्देशक भण्डारीले पनि निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा तथा सहर विकास प्रक्रिया अघि बढाउँदा छिटो र सहज हुने बताए।
'निजी क्षेत्रसँग पुँजी, प्रविधि हुन्छ। उसलाई काम छिटो गर्ने र लाभ छिटो उठाउने हतारो पनि हुन्छ। त्यसैले काम छिटो हुन्छ,' उनले भने।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले पनि यसमा सहमति जनाए। सरकारको दायित्व बढ्दै गएको र पूर्वाधारमा लगानी अपुग हुँदै गएकाले निजी क्षेत्रको सहभागितामा ल्यान्ड-पुलिङ लगायतका काम अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
'हामीले दस वर्षमा एउटा आयोजना पनि सम्पन्न गर्न सकेका हुँदैनौं। यसको मुख्य कारण बजेट अभाव नै हो। त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने।
कतिपय निर्णय सुरूमा अलोकप्रिय हुन सक्ने तर यसकै डरले सरकारले गर्नैपर्ने निर्णय पन्छाउन नहुने उनले बताए।
समयमै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकिएको सहरी पूर्वाधार विज्ञ महेन्द्र सुब्बा बताउँछन्।
उनका अनुसार कस्तो ऐन बनाउने, अहिले के राम्रो भएको छ, थप राम्रो गर्न के गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ। त्यसबाटै यसका जवाफहरू आउँछन्। त्यस्तै ल्यान्ड-पुलिङको अवधारणालाई जग्गा एकीकृत गर्ने, सम्याउने, खाली ठाउँ छोड्ने, सामान्य बाटो बनाउने र फिर्ता गर्ने भन्ने हिसाबले मात्र लिन नहुने उनको भनाइ छ।
'चालीस वर्षसम्म एउटै ऐन कायम छ। आफूले सिकेका अनुभव पनि लागू गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने, 'यो अवधारणामा जमिनको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने, बहु-उपयोगी कसरी बनाउने, दीर्घकालसम्म लाभ कसरी लिने भन्नेबारे पनि सोच्नुपर्छ। यो सोचाइले निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्छ।'
सरकारी जग्गा अभाव हुँदै गएको अवस्थामा ल्यान्ड-पुलिङ अवधारणाबाटै जग्गाको सञ्चय बढाउनुपर्ने उनले बताए।
महासंघ अध्यक्ष लोहनी पनि यो अवधारणालाई साँघुरो दायराबाट हेर्न नहुने बताउँछन्। अहिले निजी क्षेत्रले टेन्डरमा भाग लिने र तोकिएको काम गर्ने सवालमा मात्रै प्रवेश पाएको उनले बताए। यसमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो उनको छ।
'सरकारसँग पर्याप्त जग्गा भए अहिलेकै प्रक्रियाबाट काम गर्न सक्थ्यो होला। तर ऊसँग जग्गाको सञ्चिति छैन,' उनले भने, 'जग्गा नागरिकसँग छ। यस्तोमा जनता कसरी रिझाउने, सम्बन्धित जग्गा उपयोग र मार्केटिङ कसरी गर्ने लगायत सबै कुराको ज्ञान, अनुभव र जाँगर निजी क्षेत्रसँग छ। निजी क्षेत्रलाई ल्यान्ड-पुलिङको अवधारणामा काम गर्न दिनेबित्तिकै सरकारको लागत शून्यमा झर्छ।'
