अब बैंकहरूले हरेक त्रैमास सकिएको १५ दिनसम्ममा अन्तरिम (अपरिस्कृत) वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे हुने भएको छ।
यसअघि त्रैमास सकिएको सात दिन भित्र यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
चौथो त्रैमास (वैशाखदेखि असारसम्म) को वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न भने ३० दिनको समय पाएका छन्। यसअघि बैंकहरूले २१ दिनको समय पाउने गर्थे।
राष्ट्र बैंकले बुधबार परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि मौद्रिक नीतिमा ल्याएको व्यवस्थाहरू समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बिहीबारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुने भएसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिमा ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि परिपत्र जारी गरेको हो।
यस अनुसार निजी तथा आवसीय घर बनाउन तथा किन्न बैंकहरूले दिन पाउने ऋणको सीमा बढेको छ।
अहिले यस्तो घर निर्माणमा २ करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराइएको छ। राष्ट्र बैंकले थप एक करोड कर्जा बढाएर ३ करोड रूपैयाँ पुर्याएको हो।
पहिलो घरका लागि सम्पत्तिको मूल्यको आधारमा दिइने कर्जा अनुपात (कर्जा मूल्य अनुपात) ८० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्यको हकमा भने ७० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अनुपात ७० र ५० प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, अब बैंकहरूले दिने व्यक्तिगत सेयर धितोको कर्जा सीमा २५ करोड रूपैयाँ भएको छ। अहिले यस्तो सीमा १५ करोड रूपैयाँको छ।
सेयर लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि यस्तो सीमा हटाउन वा बढाउन आग्रह गर्दै आएका थिए। यसअघि संस्थागत कर्जाको सीमा हटाइएको थियो।
२०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम लगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा र सो क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जा लगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जाको भाका सार्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संचना गर्न पाउने भएका हुन्।
२०८२ असोज मसान्तभित्र यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिसक्नु पर्नेछ। कर्जाहरूलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण हुँदै आएका थिए त्यही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
बैंकहरूले कर्जा खराब भएर आफैले सकार्नुपरेको सम्पत्ति दुई वर्षसम्म पनि बिक्री नभए त्यसबापत राखिने नियामकीय कोषको रकम बैंकहरूको पुरक पुँजी कोषमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।
कर्जाको भाका नाघेको एक वर्षमा कर्जा खराब हुन्छ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले लिलाम बिक्री गर्दा पनि नबिकेमा आफैले सकार्छन्। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यसरी सकारे ४५ अर्ब ११ करोड बराबरको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति रकम छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाएको छ।
अहिले सर्वसाधारणले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा अनुसार नै न्यूनतम तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक पुँजी निक्षेपको रूपमा लिँदा समेत तीन प्रतिशत ब्याजदर पाउँदै आएकोमा अब २.७५ प्रतिशत पाउने भएका हुन्।
त्यस्तै, नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
