राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइरहँदा यसले निक्षेपकर्तालाई भने निरूत्साहित गर्ने देखिएको छ।
बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरलाई डोर्याउन राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर सञ्चालनमा गर्दै आएको छ। यसपटक यो करिडोरमा गरिएको हेरफेरसँगै निक्षेप निरूत्साहित हुने भएको हो।
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा निक्षेप संकलन उपकरणको दर हुन्छ। यो दर भनेको बैंकहरूमा पैसा अधिक हुँदा राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्दा पाउने ब्याजदर हो।
राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह बढाउन भन्दै निक्षेप संकलन उपकरणको दर तीन प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ बनाएको छ।
अहिले साधारण बचतको ब्याजदर निक्षेप संकलन उपकरणको दर सरह हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसो हुँदा अब सर्वसाधारणले बैंकबाट साधारण बचतमा पाउने न्यूनतम ब्याजदर पनि तीन प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशत पाउने छन्।
जबकि राष्ट्र बैंकले यो नीति लिनु अघि नै कर्जाको ब्याजदर न्यूनतम तहमा आइसकेको छ। राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठसम्ममा कर्जाको औसत ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत मात्रै छ। कुनै समय यस्तो औसत ब्याजदर १३ प्रतिशत माथि पुगेको थियो।
कर्जाको ब्याजदर यसरी न्यून तहमा आउँदा पनि कर्जा लगानी बढ्न सकिरहेको छैन। यसैले कर्जाको लागत घटाएर मात्रै कर्जा लगानी बढ्ने देखिदैन।
तर, यसले निक्षेपकर्ताहरूलाई भने बचत नगर्न उत्प्रेरित गर्न सक्छ।
पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवि नेपाल भन्छन्, 'हाम्रो जस्तो खुला सीमाना भएको मुलुकमा राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याजदर घटाउने गरी यस्तो नीति लिदा पैसा पलायन हुने समस्या बढ्न सक्छ।'
धेरैले यसअघि राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीतिभन्दा विपरीत सुझाव दिइरहेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले ब्याज दर करिडोरको तल्लो सीमा बढाउन सुझाव दिएको थिए।
र, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो र तल्लो सीमा बीचको अन्तर घटाउन माथिल्लो सीमालाई बढाउन पर्ने उल्लेख गरेका थिए।
यस्तो करिडोर माथिल्लो सीमामा बैंक दर हुन्छ। बैंक दर भनेको बैंकहरूसँग पैसा कम हुँदा राष्ट्र बैंकबाट पाउने पैसाको लागि तोकिएको ब्याजदर हो।
अहिले बैंकहरूमै पैसा फालाफाल भएकोले उनीहरूले राष्ट्र बैंकबाट बैंक दरमा पैसा लिनै परेको छैन।
त्यसैले अहिले माथिल्लो सीमामा रहने यो दर बढाउँदा वा घटाउँदा यसको कुनै प्रभाव पर्ने अवस्था नै थिएन।
करिडोरको तल्लो सीमा घटाउदा भने अब राष्ट्र बैंक र सरकारको लागत कम हुने भएको छ। सरकारको ऋणको लागि जारी हुने ऋणपत्र र बैंकिङ प्रणालीमा उब्रिएको रकम तान्न राष्ट्र बैंकले यही ब्याजदर दिने गर्छन्।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंक यो नीति मार्फत् उदार र लचिलो भएको सन्देश दिन खोजिरहेको बताउँछन्।
'मौद्रिक नीतिले 'लिबरल एटिच्युड' देखाउन खोजेको छ,' थापाले भने, 'कर्जा बढाउनको लागि केही न केही गर्नुपर्थ्यो भन्ने स्पष्टीकरणको रूपमा यो नीति आएको भए पनि यसले अर्थतन्त्रको संरचना सुधारमा खासै काम गर्ने देखिदैन।'
हुनतः राष्ट्र बैंक अहिलेको हेरफेरले नै पुँजी पलायनको समस्या नआउनेमा विश्वस्त देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित भन्छन्, 'गत जेठ महिनामा मासिक मूल्य वृद्धि २.७२ प्रतिशत रहेकोले वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक नहुने अवस्था छ। त्यसैले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा सामान्य घटाउँदैमा पुँजी पलायन हुँदैन।'
उनले यो नीतिको कारण कर्जा विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको दोहोर्याए। राष्ट्र बैंकले यसो भनिरहँदा पछिल्लो केही समय यता सर्वसाधारणले साथमा राख्ने रकममा पनि वृद्धि भइरहेको छ। गत साउन यता मात्रै यस्तो रकम ७२ अर्बले बढेर ६ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
हुनतः बढ्दो रेमिटेन्सको कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप रकम ७१ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। तर, सर्वसाधारणमा रहेको रकम समेत उच्चले बढ्नुले भने अनौपचारिक क्षेत्र मौलाउने सम्भावना रहन्छ।
-1746009348.jpg)
