बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सर्वसाधारण वा संस्थाहरूसँग ऋण लिन्छ।
निक्षेपमा जस्तै निश्चित अवधिको लागि निश्चित प्रतिशत ब्याज दिने गरी जारी गर्ने ऋणपत्रहरू मार्फत् बैंकहरूले बजारबाट ऋण उठाउँछन्।
यस्ता ऋणपत्रका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। अहिले बैंकहरूले यसरी जारी गर्ने ऋणपत्रको भुक्तानीको लागि भनेर अलग्गै कोष बनाउनु पर्छ। र, ऋणपत्र परिपक्व अर्थात् भुक्तान हुने अवधिसम्म वार्षिक रूपमा रकम जम्मा गर्दै जानुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन अनुसार ऋण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्ष बाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष (क्यापिटल रिडम्प्सन रिजर्भ) अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्छ।
बैंकहरूको चुक्ता पुँजी लगायतका पुँजी कोष (क्यापिटल फण्ड) मा गणना हुने गरी जारी भएका ऋणपत्रको लागि मुनाफाबाट भुक्तानी कोष रकम राख्न नपर्ने भए पनि निक्षेप सरहको स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी जारी भएका ऋणपत्रको लागि भने हरेक वर्ष रकम राख्न पर्छ।
'नेपालमा ऋणपत्रको भुक्तानी सुनिश्चितताको लागि भन्दै भुक्तानी कोषमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'ऋणपत्रको अवधि सकिएर भुक्तानी भएपछि यस्तो कोषमा रहेको रकम बोनस सेयर दिन प्रयोग हुन्छ। तर, अहिलेको व्यवस्थाले कुनै वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश नै नपाउने अवस्था समेत रहने र कुनै वर्ष भने एकदमै धेरै लाभांश पाउने अवस्था बनिरहेको छ।'
उनले बैंकहरूले यस्तो रकम भुक्तानी कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था नै अव्यवहारिक भएको बताए।
भारतमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा मात्रै यसरी भुक्तानी कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यहाँको कम्पनी (सेयर क्यापिटल एण्ड डिबेन्चर) रूल्स २०१४ ले त्यहाँको केन्द्रीय बैंक रिर्जभ बैंक अफ इण्डियाको नियमनमा रहेका सबै वित्तीय संस्था (फाइनान्सियल इन्टिच्युसन)ले भने कोष राख्न नपर्ने गरी छुट दिएको छ।
रिजर्भ बैंकबाट नियमन हुने बैंकहरूले विभिन्न नीतिगत अनुपालनाहरू पालना गर्नुपर्ने भएकोले थप अतिरिक्त बोझको आवश्यकता नरहेको भन्दै यस्तो भुक्तानी कोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाली बैंकहरूले समेत बैंकिङ सम्बन्धी अन्य सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पालना गरिरहेकोले यस्तो अतिरिक्त भार यहाँका बैंकलाई पनि थप्न नहुने ती बैंकर बताउँछन्।
हाल नेपालका वाणिज्य बैंकहरूमा यस्तो भुक्तानी कोषमा आठ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ छ। नबिल, एनआइसी एसिया र सिद्धार्थ बैंकमा मात्रै एक अर्बभन्दा धेरै रकम यस्तो भुक्तानी कोषमा छ।
अहिले बैंकहरूको लाभांश क्षमता उच्चले घटेको छ। २० वाणिज्य बैंकमा मुस्किलले ६/७ वटा बैंकको लाभांश क्षमता १० प्रतिशत माथि देखिएको छ। कतिपयको लाभांश वितरण क्षमता ऋणात्मक नै पनि देखिएको छ बाँकीको ज्यादै न्यून छ।
यस्तो अतिरिक्त व्यवस्थाको अहिले लगानीकर्ताहरूको हात खाली रहने स्थिति आउने तर केही वर्षपछि बैंकको सेयरमा लगानी गर्नेले भने राम्रो प्रतिफल पाउन सक्ने भएकोले पनि यस्ता अव्यवहारिक अभ्यास हटाउनुपर्ने बैंकरहरूको भनाइ हो।
तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने भारतका बैंकहरूको जस्तो नेपाली बैंकहरूको सञ्चित कोषहरू ठूलो नभएकोले पनि यहाँ यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल भन्छन्, 'हाम्रा बैंकहरूले कोषमा रकम राख्नै चाहदैनन्, जबकि भारतका बैंकहरूको सञ्चित कोष चुक्ता पुँजी भन्दा निकै ठूलो हुन्छ।'
उनले नेपालमा बैंकहरूले प्राथमिक पुँजी कोषको शत प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोले यो रकमको दायित्व ठूलो हुने भएकोले कोष राख्न लगाइएको बताए।
यद्यपि यस्ता कोषहरू राख्ने अभ्यास नेपालमा सिकाइकै चरणमा रहेकाले समय सान्दर्भिक संशोधनको अवस्था रहन सक्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।
| बैंक |
भुक्तानी कोषमा रकम |
| नबिल बैंक |
१ अर्ब ६ करोड |
| सिटिजन्स बैंक |
५० करोड |
| कुमारी बैंक |
७८ करोड |
| ग्लोबल आइएमई बैंक |
१५ करोड |
| माछापुच्छ्रे बैंक |
३२ करोड |
| एनआइसी एसिया बैंक |
१ अर्ब २ करोड |
| नेपाल बैंक |
२९ करोड |
| एनएमबी बैंक |
४२ करोड |
| एभरेष्ट बैंक |
४६ करोड |
| प्रभु बैंक |
७८ करोड |
| हिमालयन बैंक |
६५ करोड |
| स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक |
३६ करोड |
| सिद्धार्थ बैंक |
१ अर्ब ९ करोड |
| कृषि विकास बैंक |
३७ करोड |
