सेयर धितो कर्जामा राखिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको एकल इजलासले यो रिटमा उत्प्रेषण सहित परमादेश दिएको हो।
यो मुद्दाको चाँडो किनारा हुनुपर्ने देखिएकोले रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ।
यसका के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? लगायतमा बाटा म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ।
पोखरेलले दायर गरेको रिटमा एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी प्रावधानले संविधान प्रदत्त कानुनको अधिनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका अधिकार हनन भएको उल्लेख गरिएको छ।
दायर रिटमा मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरी लगानीकर्ता तथा नागरिकको सम्पत्तिमाथि सिधा हमला गरिएकोले यो प्रावधान लागु भएको सुरू मितिबाट नै बदर गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सेयर मूल्य घटाउने, नागरिक तथा लगानीकर्ताको उपभोग गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याएर उपभोग र आयात घटाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले परम्परागत मान्यताबाट यस्तो प्रावधान ल्याएको समेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
.JPG)
