उखु किसानले माइतीघरमा धर्ना दिन थालेको शुक्रबार १३ दिन पुगेको छ। यसबीच सरकारले एक पटक मात्रै किसानलाई वार्तामा बोलाएको थियो। संसद विघटनको प्रस्ताव राजनीतिक घटनाक्रमबीच उखु किसानको आन्दोलन छायामा परेको छ।
त्यसमाथि शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिन पुगेका छन्। यसकारण पनि उखु किसान आन्दोलन चासोमा नरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
उखु किसान संर्घष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायका अनुसार संसद विघटनको प्रस्तावयता उखु किसानको आन्दोलनमा कुनै पनि ठूला नेता वा सांसद पुगेका छैनन्। बरू आफैं प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।
'पहिले वाणिज्यमन्त्री लेखराज भट्ट, कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, सांसदहरू र धेरै नेताहरू आउनुभएको थियो। हामी छौं भन्नुभएको थियो,' सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष रायले भने, 'अहिले उहाँहरूले चासो दिनुभएको छैन।'
राजनीतिज्ञ र नेताहरूले चासो नदिए पनि आफूहरूको आन्दोलन कमजोर नभएको अध्यक्ष राय बताउँछन्। उनका अनुसार अझै केही दिन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने संर्घष समितिको योजना छ।
'एकातिर नेताहरू आफैं आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अर्कातिर हामी छौं। तर हामीले हरेश खाएका छैनौं,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो आन्दोलन जारी छ। यहाँ अरू आएर प्रदर्शन गरे पनि हामीलाई फरक पर्दैन।'
यसैबीच यता चिनी मिलहरूले रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। तर केही मिलले आन्दोलन रोक्न नगन्य रकम दिएर घर फर्कन दवाब दिइरहेको रायले बताए।
'चिनी मिलले पैसा दिन सुरू गरेको छ रे। एक दुई जनाको खातामा पैसा आएको रहेछ,' रायले भने, '५-१० प्रतिशत पैसा दिएर हामीलाई कसरी पुग्छ? चार लाख लिनु छ, मिलले २५ हजार दिएको छ। त्यति पैसाका लागि त आन्दोलन गरेका होइनौं नि हामीले। पूरा पैसा माग गरेका हौं।'
आजसम्मको पूरा पैसा हातैमा दिनुपर्ने बताउँदै रायले अगाडि भने, 'पोहोर पनि यस्तै भनेर हामीलाई धोका दिए। यसपालि छाड्दैनौं। अब आन्दोलन सशक्त बनाउँछौं।'
श्रीराम सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिलले रकम भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अध्यक्ष रायले जानकारी दिए। साथै लुम्बिनी सुगर मिलले पनि किसानको खातामा रकम पठाउन सुरू गरेको केही किसानले बताएका छन्। तर कति किसानलाई कति प्रतिशतका दरले रकम दिन सुरू गरिएको हो भन्नेबारे जानकारी नभएको अध्यक्ष रायले बताए।
'किसानले सबै उखु मिलबाट जम्मा ९० करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्नेछ। प्रत्येक किसानको दुई लाखदेखि १५ लाखसम्म रकम रोक्का भएको छ,' रायले भने, 'मिलले हजारमा रकम दिएको छ। तर कसले कति पाएका छन् रेकर्ड छैन।'
त्यसैले आफूहरूले पैसा नपाउन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ।