जग्गाधनी मुआब्जा लिन आएपछि केही वर्ष अघिसम्म अन्योलमा रहेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ।
बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रूपमा रहेको सो विमानस्थलको जितपुर सिमारास्थित आयोजना कार्यालयमा मुआब्जा लिने तथा निवेदन दिनेको लर्काे लाग्न थालेपछि आयोजनाले पनि निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेको हो। आयोजनाले एक वर्ष अगाडि विमानस्थलको चारकिल्ला छुट्याउन वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मुआब्जालिन आलटाल गर्नेहरू अब मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालयमा धाउने गरेको आयोजनाका व्यवस्थापक रामहरि महर्जनले बताए।
कोलहबी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने काट गाउँका १० बिगाहा र ककडीका १०० बिगाहा जग्गा विमानस्थलभित्र पर्ने भएको छ। नम्बरी जग्गा भएका ती गाउँका बासिन्दाले जग्गा मूल्य निर्धारण समितिद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्यअनुसार कतिपयले मुआब्जा लगिसकेका छन् भने कतिपयले निवेदन दिने क्रममा रहेको सूचना अधिकारी विजय यादवको भनाइ छ ।
काँटगाउँ र ककडीका ५५ घरधुरीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिएका छन् भने बाँकी ५० घरधुरीले निवेदन दिन बाँकी रहे पनि आयोजनाले काममा तीव्रता दिएको हो।
विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७५ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये ११० बिगाहा नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजना सफल भएको छ । अहिलेसम्म रु साढे सात करोड खर्च गरेर पसहा खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न लागिएको छ भने विमानस्थल एरिया छुट्याउने काम अगाडि बढेको छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो सानो गरी करिब सात लाख रुख काट्नुपर्ने भएकाले सो काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ भने डिपीआर निर्माण भएपछि कसरी विमानस्थल बनाउने सोही आधारमा निर्माण हुने सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ ।
विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको टांगिया बस्तीलाई मुआब्जा दिने नदिनेबारे भने आयोजना मौन छ । आयोजनाका अधिकारी भन्छन्–टांगियाका बासिन्दाले जंगल फडानी गरी बसेको बस्ती बसाएको र उनीहरूसँग लालपूर्जा नभएकाले यसबारेमा सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढने आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ। सरकारले विमानस्थलको डिपीआर तयार गर्न कन्सनटेन्सी छनोट गरिरहेको छ । अबको सात वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
रासस
