गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेसँग पहिले आक्कल झुक्कल भेट हुने गरे पनि दोहोरो संवाद भने २०१३ मा जुरिकमा सम्पन्न एनआरएनए यूरोपियन बैठकमा भएको थियो।
तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछानेले आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा शेष घलेलाई प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। यसै सिलसिलामा हाम्रो संवाद भएको थियो। उच्च व्यक्तित्व, होचो कद, कम बोल्ने, नेपाली भन्दा अंग्रेजीमा बोल्न रुचाउने, कुनै बिषय बस्तुमा तत्काल प्रतिक्रिया नदिने, सँस्थागत विषयमा गहिराईमा जान नचाहने आदि मेरो पहिलो भेटको सरसर्ती मुल्याङ्कन रहयो।
उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानेपछि एनआरएनको नेतृत्व कसले सम्हाल्ला भन्ने चिन्ता भईरहेको बेला शेष घले जस्तो व्यक्ति अध्यक्षमा आउन राजी हुनु संघको लागि गौरवको कुरा थियो। तर अर्कोतर्फ सँस्थापकहरु र सचिवालयका पदाधीकारीहरु भने संघमा लामो समय आवद्द भएकाहरुलाई पन्छाएर नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउदा उनीहरुमाथी अन्याय हुने र सँस्थामा नैरास्यता छाउने चिन्ता झल्किन्थ्यो। अन्ततः एनआरएनएको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी शेष घलेलाई सबैको समर्थन रह्यो।
सँस्थापक अध्यक्षका नजिकका व्यक्तिहरुले उम्मेदारी फिर्ता लिएर सहयोग गरे। सन् २०१३ मा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट शेष घलेले सम्मानजनक मत ल्याएर विजयी हुनु भयो।
निर्वाचित भएको दिनदेखि शेष घलेका चुनौती शुरु भए। कार्यसमितिका अधिकांशलाई उहाँले चिन्नु हुदैनथ्यो। त्यसैले संस्थामा कसको कति योगदान छ भन्ने कुरा उहाँलाई जानकारी थिएन। बैठक बस्ने प्रकृयादेखि प्रोटोकलका सामान्य सँस्थागत मान्यताहरु पनि सिक्नु पर्ने थियो। यी सबैको व्यवस्थापन सहयोग मिल्ने अपेक्षाले होला जीवा लामिछाने, म लगायतका निवर्तमान पदाधिकारीलाई साथमा लिन चाहानु हुन्थ्यो। उहाँको अध्यक्षताको सुनिश्चिताको लागि जीवा लामिछानेले संरक्षकको पद त्यागी सक्नु भएको थियो भने मैले कार्यकारी पदमा नबस्ने निधो गरि सकेको थिएँ। त्यसैले उहाँले प्रवक्तामा बस्न गर्नु भएको अनुरोध बिनम्रताका साथ अस्विकार गँरे।
संघमा कुनै पनि अनुभव नभई एकै पटक अध्यक्षमा काम गर्दाका चुनौतिकाबारे हामीलाई अनुमान थियो। उहाँको नेतृत्व फेल भने भयो भने हामी सबै फेल हुन्छौ, संघ फेल हुन्छ भन्ने हेक्का थियो हामीलाई । त्यसैले बाहिर बसेर भए पनि हामीले ईमान्दारिताका साथ सहयोग गर्यौ।
शुरुका दिनामा शेष घलेले धेरैलाई विश्वाशमा लिएर काम गर्नु भयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई आपतकालिन कोषको लागी रु ५ करोडको अक्षयकोषको स्थापना गर्न रु १ करोडको सहयोग आफैबाट शुरु गर्नु भयो। संघको वेभसाईटलाई आधुनिकरण गर्ने, सदस्यहरुको अभिलेखका राख्ने ईलेक्ट्रोनिक सिस्टमको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागी उपयोगी मोबाईलफोन एप्सको व्यवस्थापन आदि आधुनिक प्रविधीको उपयोग गर्नु भयो।
नेपालको हितमा काम गर्ने बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ सँस्थासँग सहकार्यको लागि संझौता गर्नु भयो। पुराना समितिले अगाडी सारेका भवन निर्माणमा लगायतको कामलाई निरन्तरता दिनु भयो। भवन निर्माण सहयोग जुटाउन थुप्रै देशमा दौडाहा गर्नु भयो । यी तमाम सकारात्मक पहलका बावजुत पनि पहिलो कार्यकालको पछिल्लो खण्डमा संघमा केही आन्तरिक समस्या देखिए। खास गरी पुर्व कार्यसमितिका निर्णयहरुको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाएर छानबिन समितिको गठन गरे पछि पूर्व नेतृत्व वर्ग र अध्यक्षको विश्वाशमा दरार आयो।
संघभित्र लोकप्रियता कमि भएको बेलामा च्यारिटीको लागी रु १ अरबको सहयोग गर्ने घोषणा गर्नु भयो। अष्ट्रेलियामा भएको आफ्नो निजी सँस्था मेलवर्न ईन्सिच्यड अफ टेक्नोलिजी (एमआईटी) फाउण्डेसन मार्फत उक्त सहयोगको घोषणा गर्नु भएको हो।
२०१५ को अप्रिलमा नेपालमा आएको महाविनासकारी भूकम्पले परिस्थिति बदलियो। भूकम्पले उहाँलाई काम गर्ने थप अवसर प्रदान गर्यो। उहाँले दिलो ज्यानले भूकम्प पिडितको उद्दारमा खटिनु भयो, जसको सबैले प्रसंशा गरे। संघभित्रका स-साना असन्तुष्टिलाई बिर्सेर सबैले आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरे। तत्पश्चात एनआरएनमार्फत भुकम्प पीडितको लागि एक हजार घर बनाउने घोषणा गरियो। शेष घलेले गोर्खाको लाप्राक रोज्नु भयो। भौगोलिक रुपमा कठिन त्यस ठाउँमा अहिले ५ सय ७३ घरको नमूना बस्ती बन्दैछ, जसलाई एनआरएनएको गौरवको परियोजनाको रुपमा लिईएको छ।
धेरैको अमुमान विपरित दोश्रो कार्यकालका लागि पनि शेष घलेले उम्मेदवारी दिनु भयो। सन् २०१५ मा भएको निर्वाचनमा कार्यसमितिका अधिकांशले उहाँलाई सघाए। पहिलो कार्यकाल संस्था बुझ्न र भुकम्पको राहतमा समय खर्च गर्नु परेकोले दोश्रो कार्यकाल उहाँलाई नै मौका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि बिचार थियो।
उहाँ अगाडी सरे पछि उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने पनि अध्यक्षमा निर्वाचित गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नु भयो। उहाँको विपक्षमा उभिएकाहरुको उम्मेदवारी फिर्ता लिने वातावरण तयार गर्नु भयो। निर्वाचनमा उहाँले पुन सानदार विजय हासिल गर्नु भयो तर उहाँका सहयोगीहरु पराजित भए। निर्वाचित पदाधिकारीले उहाँलाई सहयोग गर्दैनन भन्ने भ्रम सृजना गरियो। त्यसैले मनोनित हुने पदमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेली निर्वाचनमा पराजित सबै सहयोगीलाई कुनै न कुनै भूमिकाबाट पुरस्कृत गरियो। जसले निर्वाचनमा जित्नेहरुको पनि मनोबल उच्च रहन सकेन। श्रीमती जमुना घलेलाई कार्यकारी सदस्यमा गरेको मनोनयनबाट धेरैलाई आशंकित बनायो।
एनआरएन अभियानमा शेष घले जत्तिकै खटेकी जमुना घलेको योग्यता र क्षमतामा कसैले प्रश्न उठाउने कुरा भएन। तर उहाँको मनोनयनले भावी अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न बाटो खोलेको धेरैले अनुमान गरे। हालै सम्पन्न आठौ विश्व सम्मेलनमा जमुना घले अध्यक्षको उम्मेदवार बने पछि यो कुरा सत्य सावित भयो।
अरु सक्षम व्यक्ती हुदा हुदै भर्खरै पराजितहरुलाई गरिएको मनोनयन प्रकरणले निर्वाचित पदाधिकारीहरुबीच अविश्वाशको खाडल सृजना भयो। यतीसम्म कि पदाधिकारी बिच संवाद प्राय शुन्य भयो। महासचिवलाई बैठकको माईनुट सर्कुलर गर्न समेत बञ्चित गर्ने स्थिति आयो। कुनै निर्णय प्रकृयामा सचिवालय पदाधिकारीसँग परामर्श हुन छाड्यो। पदाधिकारीहरुले बैठकमा प्रस्तावित गर्ने निर्णय बैठकमा उपस्थित भएपछि मात्र थाहा पाउन थाले। तत्पश्चात शेष घले आजसम्म दाँया बाँया नहेरी टाप लगाएको घोडा जस्तो एक्लै कुदेको कुदै हुनु भयो भने अरु पदाधिकारीहरु किनाराको साक्षी मात्रै बस्दै आएका छन्। संघ भित्रको असन्तुष्टीले दोश्रो कार्यकालमा भएका वाढिपिडितलाई गरेको सहयोग, नाका बन्दीमा औषधीको सहयोग, भवन निर्माणको रात दिनको खटाई आदि राम्रा कामहरुलाई पनि ओझेलमा पार्यौ।
सँस्थापक र निर्वाचित पदाधिकारीहरु शेष घलेको व्यवहारबाट टाढिदै गएपछि विभिन्न स्वार्थले प्रेरितहरुले घेर्दै गए। राजनितिक दलका भातृसंगठनका गुठ उपगुठले उहाँलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउन चाहन्थे। वर्गबादमा विश्वाश राख्नेहरुले चङ्गुलमा पार्न चाहन्थे। कसैको उहाँलाई भर्याङ बनाएर संघको माथिल्लो नेतृत्वमा पुग्ने स्वार्थ थियो। व्यवसायमा साझेदारी गर्ने अपेक्षा बोकेका झुण्डहरु पनि त्यति नै देखिए। प्रलोभनका लागि पत्रकारको भेषमा, समाजसेवीको भेषमा देखिने पनि बाक्लिदै गए। उनीहरुले शेष घले, पूर्व अध्यक्ष, सँस्थापक अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु बिच आगो लगाउन सफल भए।
सँघका पुराना र निष्ठाबान कार्यकर्ता र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु सबै रिङ आउट गरे। यसको भेउ शेषजीले पाउन सक्नु भएन। उहाँले केही झुण्ड व्यक्तिबाहेक अरुलाई विश्वाश गर्न छाड्नु भयो। अनुशासन समिति, विधान समिति, अन्य समिति, आयोगहरुलगायत संघका कुनै पनि निकायमा विश्वाश रहेन। यी सबै निकाय निस्कृय जस्तै रहे। औपचारिक कार्यक्रम, सरकारसँग डेलिगेट जाँदा एउटै अनुहारका सीमित मानिसहरु मात्र देखिन थाले। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति उपस्थित हुने कुरा समेत पदाधिकारीले अन्तिम समयमा मात्र थाहा पाउने परम्परा सुरु भयो। संघका औपचारिक प्रेस वक्तब्य, आन्तरिक सर्कुलेसनहरु लेख्न समेत संघसँग कुनै साईनो नभएका वैतनिक मानिस खोज्नु पर्ने अबस्था आयो। काठमाडौ स्थित संघको सचिवालय निहिर बन्दै गयो।
शेष घलेले सार्वजनिक रुपमा आफूलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको भनी टिप्पणी गर्नु भयो। उहाँको कार्यशैलीमाथी पदाधिकारीहरुले असहमत राखेको पक्कै हो। जीवन्त र प्रजातान्त्रिक सँस्थामा असहमतीको मत राख्नु अस्वभाविक होईन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। संघभित्र जस्तै खालको असन्तुष्टि भए पनि अध्यक्षलाई असफल पार्न पदाधिकारीले मोर्चाबन्दी गरेनन, कुनै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएनन। आज्ञाकारी शिष्य जस्तो कहिले लाप्राक, कहिले बाढिपीडितको सहयोगको लागी सर्लाहीमा लुरुलुरू अध्यक्षको पछि लागि रहे। संस्था क्रमश अध्यक्ष मात्रै हो भन्ने जस्तो देखियो। सबै गैरआवासीय नेपालीरुको सहयोगले बन्न लागेको लाप्राक नमूना वस्ती, एनआरएनए भवनमा उहाँको मात्र योगदान छ जस्तो गरी प्रस्तुत गरियो। संघभित्रका कमजोरीलाई खुलेर कलम चलाउने व्यक्तिहरु पनि मौन रहे। ताकी उनीहरुलाई असहयोग गरेको आरोप नआओस। यो संयमतालाई शेष घलेका नजिककाले कमजोरीको रुपमा लिए।
बदलिदो परिस्थितिमा एनआरएनएलाई नयाँ ढङ्गले कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने बिचारका साथ ‘भिजन-२०२० एण्ड वियोण्ड’ को अवधारणा ल्याउनु भयो। आपतकालिन कोषको व्यवस्थापन गर्न ‘एनआरएनए फाउण्डेसन’, नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारलाई नितिगतरुपमा सल्लाह दिन ‘एनआरएन पोलिसी ईन्स्टिच्युट’, काठमाडौ स्थित संघको सचिवालयलाई बलियो बनाउने आदि सकरात्मक पक्षहरु रहेको ‘भिजन-२०२० एण्ड वियोण्ड’ मा केहि विवादास्पद बिषयहरुले पनि प्रवेश पाए।
खासगरी ‘परिषदकका अध्यक्ष नै मूल व्यक्ति हुनेछन भने परिषदका अन्य सदस्यले केवल उनलाई सहयोग र समर्थन गर्नेछन’ भन्ने प्रस्तावको चौतर्फि विरोध भयो। संघलाई दिर्घकालीन रुपमा असर पार्ने यस्तो प्रस्ताव पारित गर्न हतारो नगरी ग्रास रुटबाटै घनिभूत छलफलमा लैजानु पर्छ, यसको अपनत्व सबैले लिन सकेनन भने कार्वान्वय असंभव हुन्छ, आदि कुरा युरोपियन बैठकमा सहभागीले उठाए। तर उनीहरुलाई भिजन-२०२० को विरोधी र परिवर्तन नचाहनेहरुलाई कित्तामा उभ्याउने कोशिस गरियो, जुन कुरा महाधिवेशनमा गलत सावित भयो। विवास्पद विषयलाई हटाएर महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरे पछी जीवा लामिछाने स्वयमले पारित गर्न प्रस्ताव गरे भने यसको समर्थन डा उपेन्द्र महतोले गरे।
लाप्राक नमूना बस्ती बनाउन अपेक्षा गरे अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुको सहभागिता हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाको सहयोग नभएको भए यो प्रोजेक्टमा सफल हुन गाह्रो हुने थियो भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो परियोजनालाई पनि चुनावी दाउपेजमा प्रयोग गर्न खोजियो। परियोजनामा अरु पदाधिकारीले सहयोग नगरेको एक थरीको आरोप लगाए भने अर्को पक्षले सीमित मान्छेलाई मात्र परियोजनामा पहुच दिएर उनीहरुको चुनावी माहोल बनाउन सहयोग गरेको सोचे। जमुना घले बाहेक अरु कसैले लाप्राक बस्तीको परियोजना सम्पन्न गर्न सक्दैन, त्यसैले उनी नै अध्यक्ष बन्नु पर्छ भन्ने अतिरञ्जित खालको चुनावी मुद्दा बनेबाट पनि यस कुराको पुष्टी गर्यौ।
एनआरएनए भवन र लाप्राकको परियोजनामा शेष घले केन्द्रीत हुँदा संघका अरु मुद्दाहरु र परियोजना ओझेलमा परेका हुन कि भन्ने महसुस भयो। विदेशी नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नगारिकता प्रदान गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो नागरिकता वाहकले साबिकको पासपोर्ट लिन पाउने वा नपाउने भन्ने लगायताका तमाम विषयका बारे कानूनमा स्पष्ट हुन बाँकि छ।
नेपालको संविधान विदेशी पासपोर्ट लिने व्यक्ति भन्दा विदेशको रेसिडेन्स पर्मिट लिनेहरुको लागि बढि असहिष्णु छ। एनआरएनको पहलमा खुल्न लागेको र हामी सबैले गौरव गर्ने खुला विश्वविधालयको उच्च प्रसाशनिक तहमा हामीले कुनै सहभागिता नपाउने निश्चित भएको छ। एनआरएनका खुला विश्वविधालयका अभियन्ता अहिले पाखा लागी सकेका छन। पदाधिकारीहरुको सकृयता र पहलमा प्रस्तावित परियोजनाहरु ओझेलमा परे।
नेपालमा संयुक्त लगानी भित्र्याउने बिषयमा छलफल भएन। यधपी उहाँको एकल लगानीमा सेराटन होटल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले बिभिन्न समितिमा संघको अध्यक्ष भन्दा व्यक्ति विशेषलाई नियुक्ति गर्न थालेको छ। नेपालका मुलधारमिडियाले मेडिया, नागरिक समाज, व्यवसायी र सरकारी पदाधिकारीले एनआरएन अभियानमा कम चासो दिन थाले। यी सबै कमजोरीलाई औल्याउनेहरुलाई विरोधीको रुपमा लिईयो।
शेष घलेले विगत ४ वर्षमा आफ्नो पुरै समय एनआरएनएमा खर्च गर्नु भयो। संभवत उहाँ अहिले सम्म कै मेहनती अध्यक्ष हुनु हुन्थ्यौ। कहिले काही राती २, ३ बजे तिर पनि फोनमा व्यस्थ हुने गर्नु हुन्थ्यौ। ४ वर्षमा ४८ पटक नेपालको भ्रमण, २० पटक लाप्राकको भ्रमण, ३० दिन लाप्राकमा बसाई आदि उहाँका मेहनतका सुचक हुन। आठौ विश्व सम्मेलनका सहभागीहरुले शेष घलेले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको मन जितेर जाने अपेक्षा गरेका थिए। तर जमुना घलेलाई अध्यक्षको पदमा उम्मेदवार बनाएर सबैलाई निरास बनाउनु भयो।
पराजित हुने निश्चित हुदा हुदै पनि जमुना घलेलाई चुनावमा होमिनुका पछाडी कसको हठ थियो, आफ्नै वा उहाँका सहयोगीको? यसको जवाफले अब तात्विक अर्थ राख्दैन। जसको हठ भए पनि गैरआवासीय नेपाली संघले एक सक्षम महिलालाई गुमाएको छ र शेष घलेको लिगेसी माथी प्रश्न उठाएको छ।
हायात होटलमा निर्वाचनको परिणाम आउदै गर्दा म प्रत्यक्ष साची थिए। त्यस बखत शेष घलेको मुखाकृती देखेर मैले २०१३ सालमा जुरिकमा भेटेको शेष घलेलाई संझे। शान्त र भद्र स्वभावका, भिजन, मेहनत, साधन श्रोतका साथ संघमा आएका घले यसरी निराश र निरिह भएर बिदा हुनु पर्ला भन्ने मैले त्यती बेला कल्पना पनि गरेको थिईन। एक शुभचिन्तकको लागि त्यो क्षण पिढादायिक थियो। विगत चार वर्षमा सिकेको अनुभवलाई उर्जाकोरुपमा लिएर सकरात्मक कार्यमा खर्च गर्ने प्रेरणा मिलोस। शुभकामना।
(लेखक गैरआवासीय नेपाली संघका पुर्व प्रवक्ता हुन)
फोटो: गुगल 
