ग्लोबल लैङ्गिक ग्याप सुचकांक २०१६ अनुसार लैङ्गिक समानतामा नेपाल १४४ राष्ट्र मध्ये ०.६६१ अंक सहित ११० नम्बरमा पर्दछ । अधिकांश महिलाहरु कुनै न कुनै किसिमको लैङ्गिक बिभेद तथा हिंसामा परेको पाईन्छ । हिजो मात्र पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाकी आठ बर्षीया बालिका सामुहिक बलात्कारमा परिन् । बर्षौ देखी राज्यको आडमा समाजले महिला र पुरुषलाई असमान शक्ति सम्बन्धको आधारमा भुमिका र अबसर प्रदान गर्यो । यो शक्तिको असमान बितरण थियो र त्यहिबाट बिभेदको सुरुवात भयो । प्राप्त भुमिका र अबसरले महिलाहरुलाई कमजोर बनायो । यहि कमजोरीको फाईदा उठाई महिलाका नाममा बिगत लामो समयसम्म श्रृङखलाबद्ध बिभेद र हिंसाका घटना भए । लैङ्गिक बिभेदले महिला र पुरुष दुबैमा हुने बिभेदलाई बताउँदछ तर बिश्व परिबेशलाई हेर्ने हो भने महिला नै यसको बढि सिकार हुनु परेको यथार्थ छ । बिश्वमा १५–४४ वर्ष उमेर समुहका महिलाहरु क्यान्सर, सडक दुर्घटना, मलेरीया वा युद्ध भन्दा बढी बलात्कार र घरेलु हिंसाको जोखीममा छन् । बिश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिबेदन अनुसार बिश्वमा ३० प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमान वा परिवारको पुरुषबाट शारीरीक तथा यौनजन्य हिंसामा परेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७९ मा महिला बिरुद्धका सबैखाले बिभेदको अन्त्यको लागी महत्वपुर्ण दस्ताबेज ल्यायो । उक्त दस्ताबेजले महिला हिंसालाई बिभेद मानेको थिएन । महिला हिंसालाई घरायसी हिंसाका रुपमा बुझिएको थियो । सन् १९९३ मा बिज्ञहरुको सल्लाहमा महिला हिंसा पनि बिभेद भएको ठहर गर्दै उक्त दस्ताबेजमा समाबेश गरीयो । महिला माथि घरायसी, शारिरीक, यौनजन्य, आर्थीक र मनोबैज्ञानिक हिंसा हुने गरेको उल्लेख छ । बैबाहिक बलात्कार, महिला बालबालीकाको यौन दुव्र्यबार, दाईजो सम्बन्धि हिंसा, अशिक्षा सम्बन्धि हिंसा र परम्परागत मान्यताले महिलामाथि हुने हिंसा घरायसी हिंसा हुन् भने बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, स्कुल वा काममा हुने डर वा धम्कि, बेचबिखन, जर्बजस्ति करणी सामाजिक महिला हिंसा हुन् ।
सुरक्षित जन्मन पाउनु बच्चाको अधिकार हो तर कैयौ महिलाहरु असुरक्षित जन्म दिन बाध्य छन् । कति छोरीहरु गर्भमै सुरक्षित छैनन्, छानीछानी भु्रणको हत्या गरीन्छ । नेपालमा १० लाख बालबालीकाहरु स्कुल जानबाट बन्चित छन् । यसको ३५ प्रतिशत तराईका पाँच जिल्लाः महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, धनुषा र बारामा छन् । दाईजोको नाममा कैयौ महिलाहरु शारीरीक तथा मानसिक यातना भोग्नु परेको छ । यो समस्या तराईमा डरलाग्दो रुपमा बिकास भएको पाईन्छ । बोक्सीको आरोपमा कैयौ महिलालाई मलमुत्र खुवाउने सम्मका अमानबिय कार्य गरेका प्रशस्त समाचार आईरहन्छन् । कानुनले बिबाहको लागी न्युनतम उमेर २० बर्ष तोकेपनि ३७ प्रतिशत महिलाहरु १८ बर्ष भन्दा कम उमेरमा बिबाह गर्दछन् । युनिसेफका अनुसार प्रत्येक बर्ष ७ हजारको हाराहारीमा महिला तथा बालबालीका नेपालबाट भारतमा बिक्रि हुने गर्दछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण पाउने कुरामा समेत छोरा र छोरीमा बिभेद छ । एक्काईसौ शताब्दिमा आईपुग्दा सम्म पनि छाउ प्रथा जस्ता रुढीबादी संस्कार बोकेर हिड्नु परेको छ । बहुबिवाह, बालबिवाह, बालश्रम लगायतका समस्याले महिला हिंसालाई बढावा दिएको छ । महिलाहरु बाटो, सार्बजनिक यातायात, स्कुल, क्याम्पस, कार्यालयमा सुरक्षित महसुस गरेको देखिदैन । उहि काम र समयमा महिला र पुरुषले पाउने ज्यालामा ठुलो भिन्नता छ । प्रायः देशहरुमा महिलाले पुरुषले पाउने पारीश्रमीकको ६० प्रतिशत मात्र पारीश्रमिक पाउने गरेको पाईन्छ । राज्यको कमजोरीले हिंसामा परेका अधिकांश महिलाहरु सहज न्याय पाउन सक्ने अबश्थामा छैनन् । माथि उल्येख्य उदाहरणले महिला हिंसा, बिभेद र असमानताको प्रष्ट चित्रण गर्दछ ।
सबाल पुरातनबादी समाजको निरन्तरता वा समतामुलक समाज बनाउने भन्ने हो । महिलाको नाममा हुने बिभेदमा अशिक्षा, अभाब र मानसिकताले प्रश्रय दिएको स्पष्ट देखिन्छ । राज्यको मानसिकता, पुरुषको मानसिकता र स्वयं महिलाको मानसिकताले बिभेदलाई मलजल गरेको छ । जबसम्म अशिक्षितलाई शिक्षित बनाईदैन र शिक्षितको मानसिकता बदलिदैन तबसम्म महिलाका नाममा हुने बिभेद र हिंशा अन्त्यको कल्पना गर्न सकिदैन ।
लामो समयसम्म राज्य र राज्यका अंगहरु पुरुषको नेतृत्वमा संचालन भएकोले अहिले पनि महिलालाई भुमिका दिने सबालमा राज्य र राज्यका अंगहरु हिच्किचाइरहेको बुझन कठिन हुँदैन । सात बटा प्रदेश प्रमुख मध्ये एक जना पनि महिला प्रमुख हुन नसक्नु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनमा प्रत्यक्षमा टिकट पाउने र जित्ने महिलाको संख्या अत्यन्त न्युन छ । महिलाको सबाल उठाउने रामकुमारी झाक्रि, पुष्पा भुसाल, बिन्दा पाण्डेहरु नै प्रत्यक्ष निर्बाचनमा जान चाहेनन् वा दिईएन । स्थानिय तहको निर्बाचनमा अधिकांश महिलाहरु “उप” मै चित्त बुझाउनु पर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानिय बिकास अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखको रुपमा महिलाको उपस्थिती कमजोर छ । सरकारमा केहि महिला संसदको उपस्थिती त भयो तर गृह, अर्थ जस्ता महत्वपुर्ण मन्त्रालयहरु पाउन÷आट्न सकेनन् । राज्यका स्रोतसाधनमा महिलाको पहुँच त पुग्ला तर नियन्त्रण हुने देखिदैन । यसमा राज्यको मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । राज्य र राज्यका अंगले महिला कमजोर छन् र आफुले पाएको भुमिका निर्बाह गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।
बर्षौसम्म घरको काममा ब्यस्त महिलाहरु केहि हदसम्म घर बाहिर निस्किन थालेका छन् । सरकारी तथा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरु महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम मार्फत महिलालाई समुह तथा सहकारीको माध्यमले संस्थागत गर्न खोजेको पाईन्छ जुन प्रर्यात भने छैन । महिलाहरु तालिम, गोष्ठि, सेमिनार, बैठक, जागीर, ब्यबसाय आदिमा देखिन थालेका छन् । तर, पुरुषले घर भित्रको काममा सहयोग नगर्दा महिलालाई झनै कामको बोझ थपिएको गुनासो हुने गर्दछ । भान्साको काम, बच्चा हुर्काउने, बुवाआमाको हेरचाह गर्ने, पानी बोक्ने, दाउरा बोक्ने काम महिलाको हो भन्ने हामी पुरुषको मानसिकता छ ।
एक जना शिक्षककोमा खान खाने निम्ता थियो । एक रात उहाँ कै घरमा सँगै खाना खायौ र त्यहि सुत्यौ । उहाँको श्रीमतीले बेलुका भैसि दुहुने, घाँस काटने, खाना पकाउने, सबैलाई खाना खुवाउने (आफुले अन्तीममा खानु भयो) भाँडा माझने, छोरा छोरीलाई सुताउने काम गर्नु भयो । बिहान पनि त्यसै गरी सबै काम गर्नु भयो । मलाई उहाँ (पुरुष) शिक्षक हो भन्ने थाहा थियो तर सोधे हजुर के गर्नु हुन्छ ? उहाँले जबाफ दिनु भो म शिक्षक हो पढाउँछु । मैले अर्को प्रश्न गरे, अनि मेडमले नि ? उहाँले सजिलै भन्नु भयो उनीले त केहि गर्दिनन् । महिलाले अहिलेसम्म गरेको कामलाई पुरुषले कामै ठानेको छैन । कार्यालयमा आउँने अधिकांश सेवाग्राहीहरु कार्यालयका पुरुष कर्मचारीलाई “सर” भनि सम्बोधन गर्दछन्, नमस्कार गर्दछन् तर त्यहि कार्यालयमा समान तहमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरुलाई भने बहिनी, नानी आदीले सम्बोधन गर्दछौ । के सम्मान वा माया गरेर बहिनी भनेका हौ त ? कदापी होईन । कार्यालय प्रमुखको कुर्चिमा बसेको महिला प्रमुखलाई कार्यालय प्रमुख खै भनि सोध्ने गर्दछौ ।
महिला स्वयं आफुलाई कमजोर ठान्ने, पुरुषलाई सक्षम ठान्ने, पुरुषलाई अगाडी सार्ने आफु पछि हटने, भुमिका लिन डराउने लगायतका मानसिकताले पनि महिला पछि पर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण
भेटिन्छन् । अशिक्षा, अभाबमा परेका महिलाको कुरा छोडौ तर सक्षम महिलाले पुरुष भन्दा महिला कमजोर छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।
हाम्रो बच्चा पाटन अस्पतालमा जन्मियो । एक जना शिक्षित महिलाले बधाई दिन मलाई फोन गर्नु भयोः ल भाई बधाई छ बुवा भएकोमा । उहाँले आमा र बच्चा दुबैको स्वास्थ्य बारे जानकारी लिनु भयो र बच्चा छोरा भयो कि छोरी भनेर सोध्नु भयो । मैले छोरा भयो मेडम भने । ऐ हो, ल ढुक्क भयो नि, अर्को पटक त जे (छोरा वा छोरी) पाए नि भयो, ल डबल बधाई, लडडु खानु पर्छ है भाई–उहाँले थप्नु भयो । म छोरी हुँदा किन ढुक्क नहुने, छोरा हुँदा किन ढुक्क हुने ? छोरा जन्मिदा अबिर नै लगाउनु पर्ने, लडडु खानु पर्ने, बाजा बजाउनु पर्ने ? छोरा पाउँन कै लागी बच्चा जन्माईराख्ने । छोरी पाएको निहुँमा घर निकाला
गर्ने । हाम्रो समाजमा महिला भित्रै पनि छोरी महिला र बुहारी महिलाको नाममा बिभेद छ ।
नेपालको नयाँ संबिधान महिलाको हकहितमा प्रगतिशिल छ र महिला अधिकारका सवालहरु लिपिबद्ध भएको देखिन्छ । संबिधानले प्रत्येक तहमा अनिबार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको सुनिश्चितता गरेको छ । महिलाको सहभागीता र अर्थपुर्ण सहभागीता फरक कुरा हुन् । संबिधानले महिलाको सहभागीता त सुनिश्चित गर्यो तर त्यो सहभागीता अर्थपुर्ण हुन्छ कि हुँदैन ? सुनिश्चित सहभागीताले केहि महिला संसद वा मन्त्री त होलान् तर बाँकि महिलाको हकहितका कुरा उठछन् कि उठदैनन् ? यो मानेमा महिलाको सहभागीता अर्थपुर्ण हुनु जरुरी छ । जो महिलाहरु निति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् उनिहरु नै बोलेनन् वा हाम्रो बोलि सुनिएन भन्छन् भने बाँकि महिलाको सवाल कहिले सुनिन्छ र कसले सम्बोधन गर्ला । महिलाका सबालहरु योजनाबद्ध तबरमा उठाउने वा सधै कुनै पत्रिकामा छापिएको घटनाको प्रतिकृयात्मक भएर बस्ने ? छाउ प्रथाको अन्त्य गर्नु छ, १० लाख बालबालिकालाई स्कुल पुर्याउनुछ, दाईजो प्रथाको अन्त्य गर्नु छ, अशिक्षित महिलालाई ब्यबहारीक शिक्षा प्रदान गर्नु छ, अभाबबाट मुक्त्त गर्नु छ, बालबिबाह, बालश्रम रोक्नु छ, बिभिन्न नाममा हुने घरेलु हिंसा, बोक्सीको नाममा हुने हिंसा, बलात्कार लगायत अनेक समस्याको समाधान खोज्न महिला संसदको बिशेष भुमिका हुने छ । महिला एक जुट भए मात्र बिभेद बिरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता बढ्ने छ । राज्यले महिलाका नाममा हुने हिंसा, बिभेद र असमानता अन्त्यको लागी सहि समयमा सहि कदम चाल्नु जरुरी छ ।
अन्त्यमा,म जुन घर र समाजमा जन्मे, हुर्के, म जन्मनु पहिला नै महिला र पुरुष बिचको बिभेद र असमानता जन्मेर हुर्कि सकेको थियो । घर बाहिरको काम सकेर घर भित्रको काम महिलाले गर्नु पर्दथ्यो । छोरी हुनेले भान्सामा सहयोग गर्दथे, छोरामात्र हुनेले एउटी छोरी भईदिएको भए भान्सामा सहयोग गर्थी नी भन्ने हुन्थ्यो । पहिला पुरुषहरु खाना खान्थे अनि महिलाहरु । कोहि पाहुनाको अगाडी छोरा बोल्दा टाठो रहेछ छोरो भन्ने हुन्थ्यो भने छोरी बोल्दा उत्ताउली । घर वा समाजमा महत्वपुर्ण निर्णयहरु पुरुषले नै गर्दथे । छोरीको बिहे सानै उमेरमा हुन्थ्यो । गाउँमा श्रीमानले श्रीमती कुटेका घटना मिलाउन प्रायः जस्तो समाजका अगुवाहरुको (पुरुष) बैठक बस्ने गर्दथ्यो । सामान्य कापी कलम किन्ने पैसा पनि आमा मार्फत बुवासँग माग्नु पर्दथ्यो । यि सबै परिघटनाले, हामीमा स्वभाबिक रुपमा महिला भन्दा पुरुष बलिया र सक्षम रहेछन् भन्ने मानसिकताको बिकास भईसकेको थियो । यो असमानता, हिंसा र बिभेदमा कहिं न कहि संस्कार, अशिक्षा वा अभाबले काम गरेको थियो ।
हामीले पुर्खाबाट धरै राम्रा कुरा सिक्यौ तर अशिक्षा, अभाब वा संस्कारको नाममा पुर्खाले समानताको शिक्षा नसिकाएकै हो । हामी जुन हिंसा, बिभेद र असमानता देख्यौ वा भोग्यौ त्यहि मानसिकता हाम्रो सन्ततीमा हस्तान्तरण गर्ने वा त्यसको “च्याप्टर क्लोज” गर्ने ?
म महिला हिंसा, बिभेद तथा असमानताको मानसिकता मेरो सन्तानमा हस्तान्तरण गर्ने छैन ।
