अमेरीका जसरी बिज्ञार र प्रबिधिमा सफल मानिन्छ, कृषिमा पनि त्यतिकै सफल छ । कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा पनि यहाँको कृषि ब्यापार सकारात्मक छ । अमेरीकामा कृषि बालीको उत्पादकत्व अन्य देशहरुको तुलनामा अत्यन्त अगाडि छ । खाद्यान्न बालीको प्रति हेक्टर उत्पादन अमेरीकामा ८ हजार केजी छ, जबकि नेपालको २७ सय केजी मात्र छ । राज्यको लगानी, प्रबिधि बिस्तार, अनुसन्धान, यान्त्रिकरण र सुनिश्चित बजारले गर्दा यहाँको कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । कृषि बजारीकरणमा कृषि बजार सहकारीले प्रमुख भुमिका खेलेको देखिन्छ । कृषि बजारीकरणको दिर्घकालीन समाधान स्वरुप उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने बिभिन्न बिकल्पहरु अगाडि ल्याई रहेका छन् । हाल बैकल्पिक कृषिको अबधारणा स्वरुप “समुदाय समर्थित कृषि” (Community Supported Agriculture) प्रचलनमा छ र यो अबधारणा सफल मानिएको छ । यसलाई उनिहरु CSA मोडेल भन्ने गरेका छन् । यस्तै अबधारणा जापानमा टेईकेई (Teikei) नाममा प्रचलनमा छ । जापानी भाषामा टेईकेइको अर्थ सहकार्य हो । दुबै अबधारणाको एउटै उद्देश्य उत्पादक र उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष जोडनु नै हो । सुनिश्चित कृषि बजारीकरणको यस अबधारणाको यहाँ चर्चा गरीने छ जुन अबधारणा नेपालमा ब्यबस्थित बजारको उपयुक्त बिकल्प हुन सक्दछ र आप्mनो अनुकुल परिमार्जन र प्रयोग गर्न सक्दछ ।
समुदाय समर्थित कृषि एक खाद्य उत्पादन र वितरण प्रणाली हो जसले प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याउँदछ । यस अबधारणा अन्तरगत उपभोक्ताले उत्पादक ब्यक्ति वा समुहसँग अग्रीम शेयर किन्दछन् र शेयर बापत उत्पादकबाट सिजन अनुसारको उत्पादन पाउँदछन् । बजार भाउ, उत्पादन लागत लगायतलाई मध्यनजर गरी शेयर निर्धारण गर्ने गरेको पाईन्छ । उत्पादकले सहमती बमोजीम हप्ताको एक वा दुई पटक उत्पादन सम्बन्धित केन्द्रमा उपलब्ध गराउने गर्दछ । सरकारले यो अबधारणालाई प्राथमिकतामा राखि आबश्यक प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।
यो अबधारणा अनुसार उपभोक्ताले अग्रीम शेयर किन्ने हुँदा उत्पादकलाई आबश्यक बिउ, मल लगायतका लागतहरु ब्यबस्थापन गर्न आर्थिक भार हुदैन भने मौषमी कारणले हुन सक्ने क्षतिमा सबै सदस्यको हिस्सेदारी हुने हुँदा उत्पादकलाई मात्र मर्का पर्दैन । अर्कोतर्फ, उपभोक्तालाई स्थानिय स्तरका उत्पादकले स्थानिय स्तरमा उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तर, ताजा तथा स्वस्थ्य उत्पादन उपलब्ध गराउँदछ । कृषि उत्पादनमा उपभोक्ता प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने हुँदा प्राङगारीक खेतीमा जोड दिईएको र बिषादिको प्रयोग अत्यन्त न्युन हुने गरेको पाईएको छ । यस अबधारणाले कृषि उपजको उत्पादन पछिको क्षती न्युनिकरणमा टेवा पुग्ने गरेको यस अबधारणामा संलग्न उत्पादक तथा उपभोक्ता बताउँदछन् ।
अमेरीकामा यो अबधारणा सन् १९८० मा सुरु भएको थियो र हाल सम्म यो अबधारणा अन्तर्गत १२ हजार बढि फर्महरु काम गरीरहेका छन् भने जापानमा लाखौंको संख्यामा उपभोक्ताहरु टेईकेई अबधारणामा जोडिएका छन् । यी फर्महरुमा २५ जना देखी अधिकतम १३ हजार सम्म शेयर सदस्य रहेको पाईन्छ । बातावरण संरक्षणको आन्दोलन र चेतना स्तर बढेसँगै यो अबधारणाको महत्व झनै बढेको छ भने यसले प्राङगारीक खेतीलाई पनि महत्व दिएको बुझिन्छ । २००८ देखी अन्तरराष्ट्रिय CSA सञ्जाल बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा समन्वय गर्दै आईरहेको छ जसले मध्य तथा पुर्बी युरोपमा ठुलो संख्यामा CSA मोडेल बनाईराखेका छन् ।
यो अबधारणा तरकारी, फलफुल, मासु, अण्डा, फुल, जाम, मह, माछा, अचार लगायतका उत्पादनमा प्रचलनमा रहेको पाईन्छ । CSA मोडेलहरु बिभिन्न बिकल्पमा काम गरेका छन् पहिलोः उत्पादकले निश्चित ठाउँका उपभोक्ताको समुह बनाई उनिहरुलाई शेयर बेच्दछ र यसको सबै ब्यबस्थापन उत्पादकले नै गर्दछ । दोस्रोः उपभोक्ताहरु संस्थागत भई CSA मोडेल बनाउँदछन र उत्पादकसँग सहमती गर्दछन् । तेस्रोः कृषक सहकारीले CSA मोडेल बनाउँदछन् । यि सबै मोडेलमा केहि सदस्य सम्मिलित समिती बनाई उत्पादनको बजार, बितरण, प्रशासन र सामुदायिक संगठन बिस्तारको काम र संस्थाका महत्वपुर्ण निर्णयहरु गर्ने गर्दछन् । समितीले कुन सिजनमा कुन कुन बाली लगाउने सहमती गर्दछ र आबश्यकता अनुसार उत्पादन गरीएको खेतीको अबलोकन गर्ने तथा आबश्यक सुझाब दिने गर्दछ । तरकारीमा सिजन अनुसार भान्सामा नियमित प्रयोग हुनेु कुनै ८ देखी १२ वटा तरकारी जस्तैः हिउँदे सिजनमा गोलभेडा, साग, धनीया, खुर्सानी, काउली, ब्रोकाउली, सिमी, भाण्टा, भिण्डी ईत्यादि छनौट गर्न सकिन्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत कृषिमा आश्रीत छन् र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो क्षेत्रको भुमिका २५ प्रतिशत छ । असिमीत सम्भाबना हुँदाहुँदै पनि हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौं । बार्षिक सरदर ३० अर्बको चामल, १० अर्बको तरकारी, ४ अर्बको फलफुल लगायतको कृषि उपज आयात गर्दछौ ।
बेलाबेलामा देशको राजधानी काठमाण्डौ तरकारी लगायतका खाद्यान्नले बजार नपाएको, मुल्य बृद्धि र तरकारीमा अत्याधिक बिषादि प्रयोग भएका घटनाले तात्ने गर्दछ । सञ्चार माध्यमहरुमा पनि त्यति खेर कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउँदछ । जतिखेर राजधानीका उपभोक्ताले तरकारीको उच्च मुल्य तिर्नु पर्दछ त्यति बेला मात्र किसानले बजार नपाएको, बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी भएको र किसानले कम मुल्य पाएको सरोकारवालालाई थाहा हुन्छ । बिडम्बना, त्यसको दिर्घकालीन समाधान खोजिदैन र अर्का पटक त्यसै गरी अखबारहरु दोहोरीने गर्दछन् ।
हो बजार, बिचौलीया, बिषादि, बाताबरण, दीगो कृषि, ब्यबसायिक, आत्मनिर्भर, निर्यात आदि आदि सबै ब्यबस्थापन गर्नु छ । तर, एक पटक बिगतलाई फर्किएर हेरौं त, सरकारले कृषिमा कुन नयाँ योजना ल्यायो जसले कृषिलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डोराउँदैछ । पक्कै पनि कृषि क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा बजेट बढेको छ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना जस्ता नयाँ परियोजनाहरु लागु भएको छ । तर, जबसम्म हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने तरीका पुरानै हुन्छ तब सम्म बितरणले मात्र कृषिले फड्को मार्न सक्दैन । सुरु बजार बाट गर्ने वा उत्पादन बाट ? सोच्नु पर्ने दिन आएन र ? बजारको सुनिश्चिता बिना उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्ने बिगतका अनुभबले बताईसकेको छ । राज्यले बजारीकरणको उपयुक्त बिकल्प दिन सकेन भने कृषिमा परनिर्भरता झनै बढने देखिन्छ । हामीले कृषिमा सफल देशहरुका अनुभबबाट पनि उपयुक्त बिकल्प अबलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ ।
नेपालमा कृषिका समस्या मध्ये एक महत्वपुर्ण समस्या बजार ब्यबस्थापन हो । बजारमा उपभोक्ताले सरदर ६० रुपैंयामा किन्ने टमाटरमा उत्पादकले बढिमा २५ रुपैया मात्र पाएको हुन्छ । यसको दोस बिचौलीयालाई मात्र दिनु भन्दा उपयुक्त बजारीकरणको बिकल्प सहित उत्पादक र उपभोक्तालाई जोडन सक्नु पर्दछ । तरकारी लगायतका बालीमा बिषादिको अत्याधिक प्रयोग भएको छ । उत्पादन पछिको क्षति अत्याधिक धेरै छ । उत्पादकलाई ब्यबसायिक बन्न आर्थिक अभाब छ । उपभोक्ताले स्थानिय, ताजा तथा स्वस्थ्य खाना खान पाउने अबश्था छैन । उत्पादकले आफ्नो उपभोक्ता चिन्दैन अनि उपभोक्ताले आफ्नो उत्पादक । देशमा कृषि बजार लगायतका समस्याको हल गर्न उत्पादक र उपभोक्तालाई एक ठाउँमा ल्याउने एउटा महत्वपुर्ण बिकल्प खोज्नु जरुरी छ ।
सरकारले उचित निति निर्माण गर्ने र सहकारी यसको संबाहक हुन सके उत्पादक र उपभोक्तालाई जोडने बजारीकरणको अबधारणा सजिलै कार्यन्वयन हुन सक्दछ । सहकारीहरु सेवामुखी भन्दा बढि नाफामुखी भएको पाईन्छ । खासगरी बजार केद्रित सहकारीहरु जहाँ अत्याधिक तरकारी लगायतका कृषि उत्पादन खपत हुने गर्दछ त्यस्ता सहकारीहरुले यसको सुरुवात गर्नु पर्दछ । काठमाण्डांैका सहकारीले हेटौडा, नुवाकोट, काभ्रे वा धादिङको उत्पादक ब्यक्ति वा समुहसँग सहमती गरी उत्पादकलाई उपभोक्तासँग जोडन सक्नु पर्दछ । सहकारीहरुले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखि कृषि बजारीकरणमा उत्पादक र उपभोक्ताको बिचको पुलको काम गर्न सके दिगो कृषिको सुनिश्चितता हुन सक्दछ । यस अबधारणालाई प्राथमिकतामा राखी सरकारले संकलन केन्द्र निर्माण, प्याकेजिङका सामाग्री, ढुवानी साधन, तथा आवश्यक निति निर्माण गरी कृषि क्षेत्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर हुने निति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
देशको राजधानी तथा अन्य ठुला सहरहरु शेयरको कारोबारले प्रायः तात्ने गर्दछन् । जलबिद्युत तथा बित्तिय संस्थाको शेयर भरपर्दो र छिटो नाफामा जाने भएकोले यसको कारोबार अन्य क्षेत्रको तुलनामा अगाडि देखिन्छ । माथिल्लो तामाकोसीको शेयरमा नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएपछि यो शब्द त्यहाँ पनि मज्जाले बिक्न थालेको छ । के कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणमा शेयरको अबधारणा सुरु गरी यो क्षेत्रलाई सम्मानजनक, नाफामुलक र दिगो बनाउन सकिन्छ त ?
अन्त्यमा, अमेरीका, जापान लगायतका देशहरुले अबलम्बन गरेको कृषि बजारीकरणमा उत्पादक र उपभोक्तालाई एकै ठाउँमा ल्याउने अबधारणा सफल मानिएको छ । यो अबधारणाले बजारको मात्र सुनिश्चिता गर्दैन, नेपालमा यो अबधारणा अबलम्बन गर्न सके आत्मनिर्भर कृषिको सहि बाटो हुन सक्दछ । अमेरीकामा सफल मानिएको प्रबिधि जस्ताको तस्तै नेपालमा सफल नहुन पनि सक्दछ । कृषिमा सफल देशमा सफल मानिएका प्रबिधिहरुको आफ्नो देश अनुकुल परिमार्जन र प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
