नेपालकै ठूलो संरक्षित क्षेत्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न विज्ञहरुले १३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति कोषलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको समयसिमा माघ ५ गते सकिएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्ने वा फेरि कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिने भनेर बहस चलिरहेको छ।
विज्ञले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना (एक्याप) को स्थापना गर्दा नै समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको भन्दै अब हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको प्रतिनिधि सहभागी परिषद गठन गर्न माग गरेका छन्। सोही परिषद मार्फत अन्नपूर्ण क्षेत्रको व्यवस्थापन हुनुपर्ने स्थापनाकालिन उद्धेश्य पुरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कार्यरत पूर्व प्रमुखदेखि लामो समय देश–विदेशमा संरक्षणमा कार्यरत विज्ञले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। यसरी साझा धारणा राख्नेहरुमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पुर्व प्रमुख लालप्रसाद गुरूङ, सोही क्षेत्रका पूर्व कर्मचारी संरक्षणकर्मी डा. हुमबहादुर गुरुङ, गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. शैलेन्द्र थकाली र डा. घनश्याम गुरुङले संयुक्त रुपमा १३ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन्।
यो पनि पढ्नुस्।
उनीहरुले संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अग्रणी भूमिका रहनुपर्ने, संरक्षित क्षेत्रमा विकासका काम गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन्। नेपालमा ३ प्रकारले संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापन भइरहेको भन्दै उनीहरुले ३ वटै अवधारणाको सिकाईलाई समावेश गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।
‘गैरसरकारी संस्थाद्वारा ब्यबस्थापन, जस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, संघीय सरकारद्वारा ब्यवस्थापन, जस्तै अपिनपा संरक्षण क्षेत्र र बहुसरोकार प्रतिनिधित्वमा आधारीत परिषदद्वारा ब्यबस्थापन, जस्तै कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र। यी तीनै अवधारणाहरुको आ-आफ्नै विशेषता र सिमितताहरु छन्। अबको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ब्यबस्थापनमा हालसम्मको सिकाईहरु समावेश गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ’, सुझावमा भनिएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्दा गाउँ गाउँमा गठन भएको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबाट छानिएका व्यक्तीहरुबाट परिषद बनाउने र सोही परिषदले एक्यापको व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य राखेको थियो। सुझाव पेश गरेका विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको संयोजकत्वमा अन्तरिम कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले एक्याप हस्तान्तरणको खाका कोर्न, आवश्यक कानुन बनाउन प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतको काम गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन्।
उक्त कार्यदलमा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधी र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराउने, कार्यदलले प्राबिधिक, प्रशासनिक र बित्तीय संरचना बनाई एक्याप हस्तातरण गर्दा सहज हुने उनीहरुले बताएका छन्।
हेर्नुस् विज्ञहरुको १३ बुँदे सुझाव
