राजनीतिक दलका ध्यान आमनिर्वाचनमा केन्द्रित भएका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको ६५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो (अर्ध जलाशययुक्त) आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा रातारात एउटा कम्पनीलाई सुटुक्क दिएको छ। लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना विकास गराउने तयारी गरिरहेको अवस्थाबीच ऊर्जा मन्त्रालयले टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बिनाविभागीय मन्त्रीमा रूपान्तरण भएपछि सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिएको हो। यो खबर विकास थापाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
नर्वेको एसएन पावरले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत तयार गरी अध्ययन पूरा गरेको तामाकोसी तेस्रोबाट ०७२ पुस २८ गते हात झिकेपछि यो आयोजना लगानी बोर्ड मातहतमा आएको थियो। लगानी बोर्ड ऐन, २०६४ ले ५ सय मेगावाट भन्दामाथिका जलविद्युत् आयोजनाको बन्दोबस्ती बोर्डले गर्ने प्रावधान छ।लगानी बोर्डले प्रतिस्पर्धामार्फत यो आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया र कागजात तयारी गरिरहेको र ‘मोडालिटी' सम्बन्धी ऊर्जा मन्त्रालयको राय परामर्शका लागि पत्राचार गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
उनले बोर्डको पत्रको कुनै औपचारिक चासो नदिएको मन्त्रालयले बुधबार एकाएक टीबीआई होल्डिङलाई लाइसेन्स दिइएको बोधार्थ आफूकहाँ प्राप्त भएको बताए। उनका अनुसार गत माघमा बोर्डले काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनपछि तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। बुधबार मात्रै जापानकै कान्साई भन्ने कम्पनीले समेत यो आयोजनामा चासो देखाएको थियो।
‘हामी (बोर्ड) प्रतिस्पर्धा गराएर राज्यलाई समेत फाइदा पुर्याउने, आयोजना होल्ड हुन नदिन अनुभवी र आर्थिक तथा वित्तीय रूपले सक्षम कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि डकुमेन्ट बनाउँदै थियौं', अधिकारीले भने, ‘गत माघमै ऊर्जा मन्त्रालयलाई प्रतिस्पर्धाको मोडालिटीसम्बन्धी जानकारी पनि दिएका थियौं, मन्त्रालयले कुनै वास्ता गरेन।'
प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको २५ औं बैठकले तामाकोसी तेस्रो प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। बोर्डले प्रतिस्पर्धासम्बन्धी राय सुझावका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ‘यो आयोजना बंगलादेशले बनाउने कुरा भइरहेको छ, अहिलेलाई निर्णय नगरौं' भनेको अधिकारीले बताए।
टीबीआई होल्डिङले गत असोज २४ गते निवेदन दिएकै भोलिपल्ट ऊर्जा मन्त्रालयले रातारात लाइसेन्स दिएको थियो। सय मेगावाटमाथिका आयोजनाको लाइसेन्स ऊर्जा मन्त्रालयले दिने विद्युत् नियमावलीको प्रावधान छ। ऊर्जासचिवस्तरीय निर्णय गरी लाइसेन्स प्राप्त गर्न अन्य प्रवद्र्धकलाई वर्ष दिनसम्म लाग्दै आएको छ। टीबीआई होल्डिङसँग जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको कुनै अनुभव भने छैन।
यसअघि गत जेठमा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा नगरी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना (जलाशययुक्त) को लाइसेन्स पनि बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ विवादास्पद कम्पनीलाई दिएको थियो। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रिपरिषद्को कार्यादेश र निर्णयविपरीत आपूmखुसी चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीसित बूढीगण्डकी इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसी) मोडेलमा दिनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
राजीनामा दिइसकेको सरकारले गरेको उक्त समझदारी विद्यमान कानुनविपरीत भएको भन्दै संसद्को अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिको संयुक्त बैठकले खारेज गर्न गत असोजमा निर्देशन दिएका थिए।
मन्त्रालयले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना नष्ट हुने गरी ६३५ मेगावाटको बेतान कर्णालीको लाइसेन्स दिइसकेको छ। तामाकोसी तेस्रोले वार्षिक २ अर्ब ४३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ। यसको लागत अनुमानित लागत एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) छ।
विद्युत् बिक्रीका लागि सम्भाव्य विकल्पको कमी, विद्युत् मूल्य घट्न सक्ने पूर्वानुमान, विद्युत् निकासीका लागि पर्याप्त प्रसारण क्षमता संरचना अभाव देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलविद्युत्मा अग्रणी र युरोपमा नवीकरणीय ऊर्जाको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट तामाकोसी तेस्रो आयोजनाबाट २०७२ पुसमा हात झिक्ने औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
- अर्धजलाशययुक्त ६५० मेगावाटको आयोजना
- टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स
- तामाकोसी तेस्रोमा लगानी गर्न १० कम्पनी इच्छुक
- बुधबार मात्रै जापानकै कान्साइ कम्पनीको पनि चासो
- वार्षिक २ अर्ब ४३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन क्षमता
- अनुमानित लागत एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ
