प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउतका गतिविधि निष्प्रभावी बन्दै गएको निष्कर्षमा गृह मन्त्रालय पुगेको छ। यी दुई समूहले निर्वाचन बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि उनीहरूसँग त्यस्तो सामथ्र्य नरहेको गृहको निष्कर्ष छ। यो खबर शम्भु कट्टेलले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
‘मतदातालाई त्रसित बनाउने प्रयासबाहेक विप्लव समूहको कुनै अस्तित्व नरहेको’ रिपोर्टिङ सुरक्षा निकायले मन्त्रालयलाई गरेका छन्। प्रदेश नम्बर २ मा ‘सामान्य प्रभाव’ बनाएका राउत समूहसमेत अहिले प्रभावहीन बन्नुका साथै संगठन विस्तारसमेत गर्न नसकेर कमजोर बनेको गृहको ठहर छ। यद्यपि, राउतले मधेसका केही क्षेत्रमा बेला-बेला प्रशिक्षण र कार्यक्रम गरी अस्तित्व जोगाउने प्रयास गरिरहेको गृह स्रोतले जनाएको छ।स्रोतका अनुसार आफू कमजोर भएपछि राउतले अस्तित्वमै नरहेका केही भूमिगत समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
गृहले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ। गृहका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिए। ‘निर्वाचन बिथोल्ने समूह र निर्वाचन चुनौतीको मूल्यांकन गरी सोहीअनुरूप सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन्’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘निर्वाचन शान्तिपूर्वक हुन्छ, केही चुनौती छैन।’
दलहरूले निर्वाचनका लागि बनाएका गठबन्धन बलियो हुँदै जाँदा विप्लव र राउतको निर्वाचन बिथोल्ने रणनीति असफल र निष्प्रभावी हुने मन्त्रालयको ठम्याइ छ। यद्यपि, उनीहरूका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्न गृहले तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ।
वाम र लोकतान्त्रिक समूहबीच स्पष्ट गठबन्धन र तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक भावना देखिएकाले उनीहरूबीच झडप हुने सम्भावनासमेत न्यून रहेको सुरक्षा निकायले रिपोर्टिङ गरेका छन्। यद्यपि, कार्यकर्ता तहको मतभेदले हुने सम्भावित झडपबारे गृहले सुरक्षा निकायलाई सतर्क गराइसकेको छ।
‘दलहरूबीच गठबन्धन नभइदिएको भए हिंसा र झडपका घटना बढ्न सक्थे’, प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘गठबन्धनका कारण सुरक्षा थ्रेट घटेको छ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आसन्न निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली सेना परिचालन गर्न गत साता सरकारलाई स्वीकृत दिइसकेकी छन्। गृह मन्त्रालयले सेनासहित तीनवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचनमा परिचालन गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएको हो। ‘मतदाताको सुरक्षा जिम्मा सरकारले लिन्छ। ढुक्क हुनुहोस्’, उनले भने।
तराईका भूमिगत सशस्त्र समूह, पूर्वीपहाडी जिल्लामा सक्रिय लिम्बुवान, किरात वर्कर्सलगायत समूहका कार्यकर्ताको गतिविधिमा निगरानी बढाउन गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। भारतसँगका खुला सीमाबाट हतियार कारोबार, अवाञ्छित व्यक्तिहरूको प्रवेश र आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै गृहले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको ‘मुभमेन्ट’ बढाउन निर्देशन दिएको छ।
गृहले गत साता पारित गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षा निकायले सूचना संकलन, सम्भावित चुनौतीको अनुगमन र निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधिमाथि कडा निगरानी सुरु गरिसकेका छन्।
