तपाईँ विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दै हुनुहुन्छ वा खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि खुसीको खबर छ। विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन र उत्साहित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपालमा नै पहिलो पटक विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न मिल्ने ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ निर्माण गर्ने नीति ल्याएको छ। यो खबर भउचप्रसाद यादवले आजको गोरखापत्रमा लेखेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख मनोज सिलवालले विश्वभरि लोकप्रिय बन्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई कम गर्न प्राधिकरणले ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ निर्माण गर्ने नीति ल्याएको बताए।
राज्य र जनस्तरबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थको भरपर्दो विकल्पको रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको खरिद तथा प्रयोगका लागि सशक्त रूपामा पहल हुनुपर्ने बताउँदै उनले यस योजनालाई राज्यले नीतिगत रूपमा नै अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए।
उनका अनुसार पेट्रोल पम्पजस्तै विभिन्न ठाउँमा सहज रूपमा निर्माण गर्न सकिने ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ निर्माणका लागि गृहकार्य र प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ। सुरुमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा यो चार्जर सेन्टर स्थापना गर्ने सोच प्राधिकरणको रहेको बताउँदै उनले पहिलो चार्जर स्टेसन काठमाडौँको रत्नपार्कस्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्माण गरिने जानकारी दिए। काठमाडौँपछि विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर, पोखरा, नेपालगन्जमा यो स्टेसन निर्माण गरिने छ।
साधारण चार्जर प्रविधिले एउटा कार चार्ज गर्न पाँचदेखि सात घण्टासम्म लाग्नेछ। प्रस्तावित ‘हाई भोल्टेज चार्जर स्टेसन’ बाट एउटा विद्युतीय कार चार्ज गर्न बढीमा आधा घण्टा लाग्न सक्ने छ। प्रस्तावित चार्जर स्टेसनबाट सुरुमा केही समयका लागि निःशुल्क सेवा प्रदान गरिनेछ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न भएसँगै अबको डेढ वर्षपछि रातिको समयमा र वर्षायाममा दिनमा समेत बिजुली बढी हुने भएको बताउँदै उनले विद्युत् उत्पादनको उपयोग र पेट्रोलिय पदार्थमा हुने अर्बौं रुपियाँको वार्षिक आयातलाई कम गर्न प्राधिकरणले यो नीति ल्याएको बताए।
वातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न विश्वव्यापी रूपमै विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढ्दै गएको बताउँदै उनले विद्युतीय सवारी साधनको अत्यधिक प्रयोग गरेर मात्र पेट्रोलिय पदार्थमाथिको परनिर्भरता हटाउन सक्ने धारणा व्यक्त गरे। भारत, बेलायत, फ्रान्स, नर्वेलगायत मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने तथा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लिएको छ।
