अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष –संघीय निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि निजामती कर्मचारीले राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा नपाउने भएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा संघअन्तर्गतका कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीले भने प्रदेश सेवा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको सुविधा पाउनेछन् । यो खबर पुष्प ढुंगानाले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा कर्मचारीलाई दिने पेन्सन सुविधा हटाएर योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो सुविधा भनेको हरेक महिना कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत तलब कट्टा गर्ने र कट्टा भएको रकम बराबर थप रकम सरकारले बचत गरिदिने व्यवस्था हो । कुनै कर्मचारीले हरेक महिना आफ्नो तलबबाट पाँच हजार रुपैयाँ सञ्चयकोषमा जम्मा गर्न चाहेमा सरकारले त्यसमा थप पाँच हजार रुपैयाँ बचत गरिदिनेछ । त्यसरी जम्मा भएको रकम निश्चित अवधि पुगेपछि कर्मचारीले एकमुष्ठ लिन पाउनेछन् । तर, अहिलेजस्तो २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश लिएपछि निरन्तर राज्यकोषबाट पेन्सन पाउनेछैनन् । प्रस्तावित व्यवस्थामा कर्मचारीलाई अवकाशपछि आफ्नो सञ्चयकोषमा जम्मा भएको पैसाभन्दा बाहेकको सुविधा दिइनेछैन ।
राज्यकोषमा भार घटाउन यस्तो प्रस्तावपेन्सन सुविधाका लागि राज्यकोषमा हरेक वर्ष भार बढ्दै गएर धान्नै नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले निवृत्तिभरणको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । गत वर्ष मात्रै सरकारले पेन्सन सुविधाका लागि करिब ३७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, पेन्सन सुविधाबापत आगामी वर्ष ४५ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ । राज्यकोषमा पेन्सन भार हरेक वर्ष झन्डै दोब्बर अंकमा वृद्धि भएर धान्नै नसक्ने भएपछि सरकारले विकल्पका रूपमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन सुविधाको प्रस्ताव ल्याएको हो । तर, यो ऐन लागू हुनुभन्दा पहिले निजामती सेवामा रहेको कर्मचारीलाई भने यो नियमले नछुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
कर्मचारीले डिभी–पिआर लिन नपाउनेविधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीलाई स्थायी आवासीय अनुमति लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो व्यवस्था निवामती सेवा ऐनको चौथो संशोधनमार्फत ल्याइएको हो । कुनै कर्मचारीले डिभी वा पिआर लिएमा उसलाई सेवाबाट हटाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्षमा मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर दुई वर्ष वृद्धि गरी ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । अहिले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । यसअघि कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ६० वर्ष पुर्याउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रयास गरे पनि असफल भएको थियो ।
असमर्थ कर्मचारीलाई सात वर्ष बोनस प्रस्तावित विधेयकमा कुनै कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगका कारण नियमित सेवा गर्न असमर्थ भएमा उसलाई थप सात वर्षको सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मेडिकल बोर्डले त्यस्ता कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक कारण काम गर्न असक्षम रहेको प्रमाणित गरेमा कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, पेन्सन पाकेका र उमेरले ५० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन् । यसरी अवकाश लिने कर्मचारीका लागि ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षको सेवा अवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ । तर, दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका कर्मचारी वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएका कर्मचारीका लागि यो नियम लागू हुँदैन ।
