संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजित हुन नचाहने कर्मचारीले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को अवसर पाउने भएका छन् ।
संसदको राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० वर्ष उमेर पुरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवाअवधि पुरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसअनुसार २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरुको ६० वर्ष उमेर ननाघ्नेगरी र त्यसपछि भर्ना भएकाहरुको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्नेगरी सात वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि बढीमा सात वर्ष थपिने भए पनि अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।
उक्त सुविधा पाउने कर्मचारीले सातवर्षे अवधिपछि पनि नियमित (मासिक) निवृत्तिभरण पाउनेछन् ।
‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्थाले नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा युवा जनशक्ति भर्तीका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने छ । संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित गरी घोषणा गर्नमात्र बाँकी रहेको विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ । तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह)मा एक पटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन् । –
कान्तिपुर दैनिकबाट
