स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी कार्यालयमा नपुगेपछि उनीहरूको खोजी गर्न सरकारले आइतबार उच्चस्तरीय अनुगमन टोली गठन गरेको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपसचिव सदस्य रहेको अनुगमन टोली गठन गरेको हो। यो खबर सागर पण्डितले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट देशभरका स्थानीय निकायमा १२ हजारभन्दा धेरै कर्मचारी खटाए पनि करिब ५ हजार कर्मचारी मात्र कार्यालयमा पुगेका छन्। बाँकी ७ हजार कर्मचारी कहाँ छन् सम्बन्धित सरकारी अधिकारीलाई कुनै जानकारी छैन। खटाइएको कार्यालयमा नपुगेका कर्मचारी खोजी गर्न र अवस्था पत्ता लगाउन अनुगमन टोली गठन गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता तथा प्रशासन पुन:संरचना शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेले स्थानीय तहमा खटाइएकामध्ये आधाभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यस्थल नगई बीचबाटै बेपत्ता भएको गुनासो आएपछि उनीहरूको अनुगमन गर्न टोली गठन गरिएको बताए। उनका अनुसार सरकारले कर्मचारी खटाउँदा पनि अनेकौं बहानामा स्थानीय तहमा नगएको पाइए त्यस्ता कर्मचारीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
अनुगमन टोलीले स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा हाजिर भए÷नभएको र जिम्मेवारी सम्हाले÷नसम्हालेको छानबिन गरी उनीहरूको नामनामेसी अद्यावधिक गरी त्यसको विवरण सरकारलाई बुझाउनेछ। टोलीले स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ को अनुसूचीमा उल्लिखित कर्मचारीमध्ये पूर्ति भएका र रिक्त पदको विवरण अद्यावधिक गर्नेछ। साथै, रिक्त रहेका पदपूर्तिको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनेछ। छिटोभन्दा छिटो सबै विवरण बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको उपसचिव लामिछानेले जानकारी दिए। टोलीले कार्य विस्तृतीकरण एवं कार्यकारी आदेश २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र, कर्मचारी, भौतिक सम्पत्ति, बजेट हस्तान्तरण अघि बढाउनसमेत टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले स्थानीय तहमा केन्द्रबाट खटाएको स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेको बताए। पुगेकाहरू पनि अनेकौं समस्या झेल्नुपरेको भन्दै फर्कन थालेको उनले जानकारी दिए।
सामान्यले स्थानीय तहमा कर्मचारी गए÷नगएको विवरण राख्न भर्खरै तयार पारेको सफ्टवेयर ईआर्ईएमएस (इम्प्लोई इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम) ले पनि ५ हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा गएको देखाएको जनाएको छ। यसअघि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय बैठकहरूले विभिन्न मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारी पठाउन निर्देशन दिएको थियो। बैठकले तीन महिनायता लगातार त्यस्तो निर्देशन दिँदै आए पनि मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको भन्दै त्यति कर्मचारी उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दुई महिनाअघि नै पत्राचार गरेको थियो। तर, स्थानीयले माग गरेअनुसार सामान्यले कर्मचारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले पनि मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाएका कर्मचारीको विवरण धेरै भए पनि हाजिर हुने कर्मचारीको संख्या थोरै रहेकाले अनुगमन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगे÷नपुगेको अनुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षताको जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिलाई पनि आवश्यक निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।
