संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको छ। उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा सामान्य परिमार्जनपछि समितिले विधेयक सहितको प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समायोजन विधेयक सोमबारको संसद् बैठकबाट पारित हुनेछ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको बताए। ‘उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार समायोजन विधेयक पारित भएको छ। भोलिको संसद्मा पेस हुनेछ,’ घर्तिले भने।
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार सरकारी कर्मचारीको नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी हाल कायम दरबन्दीको रिक्त पदपूर्ति भने नरोकिने उल्लेख छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाँदा एक तह स्वतः बढुवा पाउनुपर्ने व्यवस्था समितिले पनि अस्वीकार गरेको छ।
स्वैच्छिक अवकाशको विकल्पविधेयकले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीका लागि विकल्प खुला गरेको छ। सेवा अवधि २० वर्ष पूरा भएका र उमेरले ५० नाघेका कर्मचारीलाई अवकाशको विकल्प दिइएको छ। अवकाश लिने कर्मचारीले एकमुष्ट रूपमा सात वर्षसम्मको पेन्सन पाउनेछन्।
समितिबाट पारित विधेयकअनुसार समायोजित कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सरुवाको विकल्प खुला राखिएको छ। तर, समायोजन भएको पाँच वर्षसम्म तोकिएको प्रदेश र स्थानीय तहबाट सरुवा नहुने व्यवस्थालाई समितिले पनि निरन्तरता दिएको छ।
ज्येष्ठलाई प्राथमिकतासमितिले कर्मचारी समायोजनको प्राथमिकता र आधार पनि विधेयकमा तोकेको छ। समायोजनअघि कार्यरत सेवा समूह र पदसँग मिल्ने अवस्थामा समायोजन हुनेछ। समायोजनमा ज्येष्ठतालाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ।
यस्तै दोस्रोमा कर्मचारीले रोजेको सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। समायोजनमा कर्मचारी बसोबास गरेको स्थायी ठेगाना वा नागरिकताको स्थायी ठेगानालाई पनि प्राथमिकताको तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ।
हाल संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको मिल्दो पदमा जाने विकल्प विधेयकले खुला गरेको छ।
समायोजनको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि तोकिएको ३५ दिनको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर नहुने कर्मचारीलाई सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्शमा अवकाश दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। तर, अवकाशको निर्णय गर्नुअघि कर्मचारीलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ।
स्पष्टीकरणको बेहोरापछि मात्र आवश्यक निर्णय हुनेछ। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म सरकारले कर्मचारीलाई काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
