संसदको सुशासन समितिले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकालाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न निर्देशन दिदै सरकारलाई पत्र पठाएको छ। खडकाले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै समितिले शुक्रवार आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो। खडका ती अधिकाकारी हुन्, जसलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिने सुशासन चौथो संसदीय समिति हो। तर कारबाही भने हुन सकेको छैन। यो खबर कृष्ण ज्ञवालीले आजको कान्तिपुरमा लेखेक छन्।
आपूर्ति मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा जग्गा खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न खडकामाथि सम्बन्धित निकायबाट छानबिन नटुंगिएसम्म निगमको कुनै जिम्मेवारी नदिन निर्णय भएको उल्लेख छ। ‘हामीले एक महिनाअघि नै अख्तियारलाई यसवारे छानविन गर्नु भनेका थियौं’ समितीका सभापति मोहनसिंह राठौरले कान्तिपुरसित भने, ‘छानबिन चलिरहेको छ भन्ने, तर केही कारबाही नहुने ठिक भएन। प्रमाण नष्ट हुन सक्ने भएकाले हामीले जिम्मेवारीबाट अलग गर्न भनेका हौं। यसको आशय निलम्बन गर्नु भनेको नै हो।’
चार समितिको निष्कर्ष, ‘अनियमितता छ’संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले गत सोमवार मात्रै उक्त प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै निगम सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गर्यो। उपसमितिले चार ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘निगम सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय महत्त्वको र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ।’
उक्त समितीको निर्णयअघि सार्वजनिक लेखा समितीले यस्तै निर्णय गरेको थियो। उसले अनियमितताको ठहरसहित अख्तियारमा पत्रै पठायो। समितीका सभापति डोरमणी उपाध्यायका अनुसार, गलत कानुनको आधारमा जग्गा खरिद प्रक्रिया, प्रचलित दरभन्दा बढी खर्च र अनुपयुक्त भुबनोटमा जग्गा खरिद भएकाले छानविनका लागि फाइल पठाइएको हो। अर्थ समितीको पनि निचोड यस्तै थियो। उसले सांसद अब्दुल रजाकको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितीले टेण्डर प्रक्रिया अपनाउनु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितीले मिलेमतोका आधारमा जग्गा खरिद भएको ठहर्याउदै थप छानविन अघि बढाउन चाह्यो। स्थलगत अनुगमनको योजना बने पनि रजाक राज्मन्त्री बनेपछि उपसमिती अलपत्र छ।
मौन सरकार, रमिते प्रतिपक्षीचार वटा समितीले एउटै निष्कर्ष निकाल्दासमेत यसमा सरकार मौन छ। यसबीच आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले कहिले निगममा अनियमितता नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् भने कहिले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको भनी झुटो दाबी गरेका छन्। आपूर्ति(सचिवको अध्यक्षतामा हुने निगम सञ्चालक समितीको बैठकलाई नै कार्यकारी(निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार भएपछि ‘अदृश्य’ शक्तिका कारण खडका झनै शक्तिशाली भएका छन्। सुशासन नीति तय गर्ने पहिलो निर्णयबाटै कामको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यससँगै जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमा आखा चिम्लिएका छन्। अनियमितताको अंक, त्यसमा जोडिएका व्यक्तिहरुसहित सम्पूर्ण कानून उल्लंघन गरेको विषयमा सूचना सार्वजनिक भइसक्दा पनि सरकारले एउटा संस्थानको कार्यकारी प्रमुखलाई कारबाही गर्न सकेको देखिदैन।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अनियमितता र संलग्नमाथिको कारबाहीमा चर्को स्वर गर्न सकेको छैन। खडकाको संरक्षणमा अन्य सत्तासिनसगै केही एमाले नेता समेत छन्। एमाले संसदिय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भने प्रतिपक्षी सांसदहरुकै कारण छानविन यहासम्म पुगेको दावी गर्छन्। ‘संसदमा आवाज उठेको छ, संसदिय समितीहरुमा छानविन हुनुपर्छ भन्नेमा प्रतिपक्षी सांसदहरु नै अग्रपंक्तिमा छन्’ नेम्वाङले भने, ‘सत्तापक्षलाई दवाव पर्ने कुरा आयो भने प्रतिपक्षी पनि चुप छ भनेर जवर्जस्ती तान्ने चलन छ। यो गलत हो। प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका विर्सेको छैन।’ सरकार विस्तारको उदाहरण दिदै उनले निर्वाचन आयोगले चेतावनी दिदा समेत त्यही काम दोहोर्याउछु भन्ने प्रधानमन्त्रीले अनियमिततामा जोडिएका संस्थान प्रमुखमाथि कारबाही नगर्नु लाजमर्दो भएको बताए।
नाकाबन्दीका बेलामा इन्धन वितरणमा भएको अनियमितताका सूत्रधार नै कार्यकारी निर्देशक खडका थिए। त्यही आरोपमा सञ्चालक समितीले सोधेको स्पष्टिकरणमा चित्तबुझदो जवाफ नआएपछि उनीमाथि २०७२ मंसीरको तेस्रो साता कारबाहीको सिफारिस भएको थियो। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाइएकामा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कारबाही गर्न चाहेन।
