एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को २ अर्ब रुपैयाँ (२० मिलियन डलर) सहयोग रहने सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिरकणले प्रस्ताव माग गरेको छ । प्राधिकरणले कम्तीमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट निर्माणका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । यो सोलार आयोजनाबाट प्राधिकरणले किन्ने बिजुलीमा एडीबीले सहुलियत दिनेछ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
एडीबीले दुई वर्षअघि सौर्य ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न भन्दै २ अर्ब अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । निजी क्षेत्रले सौर्य विद्युत् उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रतियुनिट मूल्य र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट किन्दा तिर्ने मूल्यको अन्तर रकम एडीबीले अनुदान दिन लागेको हो ।
सौर्य ऊर्जाको उत्पादन लागत महँगो हुने र कम प्रतिफलका कारण निजी क्षेत्रले लगानीको चासो देखाउँदैनन् । महँगो लागतको पनि मूल्य पाउने भएपछि निजी क्षेत्रले मागिएको प्रस्तावमा चासो देखाउने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरण आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख मनोज सिलवालले प्राधिकरणले सोलार प्लान्टबाट उत्पादिन बिजुली प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसामा खरिद गर्ने बताए । ‘सोलारबाट उत्पादित बिजुलीमा हामीले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्छौं, त्योभन्दा बढी मूल्य एडीबीको सहायताबाट बेहारिन्छ,’ उनले भने ।
कम्पनीहरूले सोलारबाट एक सबस्टेसनमा कम्तीमा १ मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । कम्पनीहरूले कम मूल्य प्रस्ताव गरे एडीबीको रकमबाट तिर्ने गरी ५० मेगावाट क्षमताको प्लान्ट पनि बनाउन सकिने उनले बताए ।
प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन, प्लान्ट बनाउने स्थानको जग्गा र आफ्नो आर्थिक क्षमता खुलाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीको यी विवरणसहित उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने प्रतियुनिट मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्छौं,’ सिलवालले भने ।
सोलार प्लान्ट बनाउने कम्पनीले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको १२ महिनाभित्र निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । ती कम्पनीसँग सन् २०२२ को जुनसम्म उनीहरूले प्रस्ताव गरेको गरेको मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्ने र त्यसपछि भने प्राधिकरणको आफ्नो मूल्य ६ रुपैयाँ ६० पैसा तिर्ने गरी एडीबीसँग सहमति भएको उनले बताए । बढी मूल्यमा विद्युत् खरिद गर्दा ‘भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ का लागि एडीबीले रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
सन् २०१८ भित्र सोलार प्लान्ट बनाउने ठेक्का दिइसक्ने योजनाअनुसार प्राधिकरण र एडीबीबीच यस्तो सम्झौता भएको हो । प्लान्ट बन्ने समय पछि सर्ने भएकाले सोहीअनुसार भायाबिलिटी ग्याप फन्डिङको रकम तिर्ने समय बढाउन सकिने सिलवालले बताए ।
