प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यलय संघीय सरकार मातहत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। हेटौंडामा गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ३ नं प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उनीहरुले केन्द्र सरकार प्रति ‘उत्तरदायी’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। यो खबर हामीले आजको
कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सहसचिव तहको कर्मचारीले सचिवको काम गर्छ,’ गोष्ठीमा सहभागी एक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने, ‘आफू सरह वा जुनियरलाई ब्रिफिङ गर्न नमिल्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यलय केन्द्र मातहत नै रहनुपर्छ र केन्द्रमा नै ब्रिफ्रिङ गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ।’ प्रदेश ३ का प्राय जिल्लामा सहसचिव तहका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यरत छन्।
प्रदेश मन्त्रालयमा हालसालै बढुवा भएका ‘कनिष्ठ’लाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनीहरुले मातहत बसेर काम गर्न असहज महशुस गरेका हुन्। तीनवटै तहका बीचमा समन्वय गरेर जान समस्या नभएको ती प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धारणा राखेका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सेवालाई छुट्टै विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको चरणमा भएकाले प्रदेशलाई ब्रिफिङ गर्नेरनगर्ने बारे स्पष्ट छैन।
ऐनरकानून बन्दै गरेको ‘संक्रमणकालिन अवस्था’ को लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म केन्द्र र प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने भन्दै आन्तरिक परिपत्र गरेको छ। परिपत्रमा प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई नभइ मन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसबारे कुरा उठाएपनि मन्त्री रामबहादुर थापा र सचिव प्रेमकुमार राईले यसबारे कुनै प्रतिकृया दिएनन्। गोष्ठीमा जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था सदृढ गर्ने र संघ र प्रदेश बीच समन्वय गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
