स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्दाको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक कानुनी ज्ञान र पूर्वाधार अभावले न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न थालेको छ। कतिपय स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा ‘इजलास’ बस्न सकेको छैन। ऐन, कानुन र वकिल नहुँदा पनि फैसला गर्न सहज छैन। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
स्थानीय इजलासमा दिनहुँ मुद्दा दर्ता भइरहेका छन्। सामान्य घरझगडादेखि सम्बन्धविच्छेदसम्मका मुद्दा आए पनि गोप्य कोठा नहुँदा न्यायिक समिति अलमलमा छन्, वकिल छैनन्। मुद्दा दर्तादेखि मुद्दा छिन्नेसम्मका प्रक्रिया र कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अलमलिएका छन्। जटिल प्रकृतिका मुद्दामा स्थानीय सरकारमा न्यायाधीश बनेका गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख अन्योलमा छन्। समयमै फैसला गर्न नसक्दा पीडित समस्यामा छन् भने पीडक उन्मुक्त हिँडिरहेका छन्।
मकवानपुरको बाग्मती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनमाया स्याङ्तान इजलास बस्ने कोठा नहुँदा समस्यामा परेकी छन्। ‘महिनौंदेखि सम्बन्धविच्छेद, बहुविवाह, बलात्कारजस्ता संवेदनशील र जटिल मुद्दाका चाङ छन्’, राजधानी आएकी उनले भनिन्। संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा क्रमशः उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा ४६ ले समितिको व्यवस्था छ।
समितिले दफा ४७ को उपदफा (२) अनुसार विवादमा प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले तीन महिनाभित्र मेलमिलापबाट समस्या टुंग्याउनु पर्नेछ। मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा उल्लेख गरी पक्षलाई अदालत जान सुनाई विवाद र सोको मिसिल कागज र प्रमाणसमेत सम्बन्धित अदालतमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। समितिको अधिकारक्षेत्रमा आलीधुर, चरन, ज्यालामजदुरी, घाँसदाउरादेखि गाली बेइज्जती, ध्वनि प्रदूषण, सम्बन्धविच्छेदसम्म पर्छन्। प्रवेशिका उत्तीर्ण ३६ वर्षीया धनमायाले भनिन्, ‘वकिल छैन, ऐनकानुन नबुझेर धेरै समस्या छ।’
अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष प्रमिला क्षेत्रीलाई पनि मुद्दा किनारा लगाउन हम्मे परेको छ। कक्षा ४ उत्तीर्ण गरेकी ६३ वर्षीया उनी बुबा प्रधानपञ्च हुँदा कानुनी कुरा सिकेको बताउँछिन्। ‘सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा अझै प्रवेश गरेकी छैन’, उनले भनिन्, ‘वकिल छैन, इजलास बस्दा चाहिने कानुनी ज्ञान बटुल्न ऐन, कानुन अलिअलि हेरेकी छु, त्यसका लागि पनि समय छैन।’ सामुदायिक वन क्षेत्रमा जिल्लाको सिमाना मिचेर घर बनाएकी अनाथ एवं असहाय महिलाको घरसम्बन्धी मुद्दामा आफैंविरुद्ध स्थानीय एफएममा सूचना प्रसारण भएकोे उनको गुनासो छ।
न्यायाधीशकै भूमिका निभाइरहेकी ३७ वर्षीया भगवतीदेवी बमले आठदिने न्यायिक तालिम लिएकी छन्। डोटीस्थित बोगटान गाउँपालिका उपाध्यक्ष उनी कानुनी अस्पष्टता र जटिलता चिर्न सरकारले विशेष तालिम दिनुपर्ने माग गर्छिन्। ‘लोग्नेले सम्बन्धविच्छेद गर्छु भनेपछि घरझगडा भएर सँगै बस्न नसक्ने महिला बच्चा बोकेर कार्यालय आउँछन्, पूर्वाधार नहुँदा उनीहरूलाई आफ्नै घरमा गाँसबास दिनुपर्ने अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘गोपनीयता राख्न छुट्टै कोठा छैन, एउटै मुद्दा टुंग्याउन ४÷५ दिन लाग्छ।’ समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण पर्सा परेवासुगौली गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ममता महतोको पनि अधिकांश समय ऐनकानुन अध्ययनमै बितिरहेको छ। उनी भन्छिन्, ‘पक्षविपक्ष दुवैलाई निष्पक्ष हेर्नुपर्छ, त्यसका लागि घटनास्थलमै पुग्नुपर्छ तर हाम्रै सुरक्षा छैन।’
धादिङ गजुरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता ढुंगाना हालसम्म २२ उजुरीको फस्र्योट गरे पनि धेरै मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामै रहेको बताउँछिन्। संस्कृतमा विद्यावारिधि गरिरहेकी उनलाई मुद्दा छिन्नभन्दा व्यवस्थापन गर्न समस्या छ। उनले भनिन्, ‘कर्मचारी राखेर काम गर्न कठिन छ, वादीप्रतिवादीका सबै मान्छे आउँदा मुद्दा छिन्न कठिन छ। कतिपय सार्वजनिक विषयमा त टोलै आउँछ।’
समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले समितिको सहजताका लागि तालिम र पाठ्यक्रमसहित सामग्री दिएको बताए। उनले भने, ‘यसबारेको हातेपुस्तक उपलब्ध गराएका छौं, प्रत्येक तहमा शाखा स्थापना गरिएका छन् भने कार्यविधिसमेत पठाइसकेका छौं।’
