थुनामा रहने सांसद निलम्बन गर्न सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दल सहमतिमा नआए बहुमतबाट निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभई निलम्बन गर्न नहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा मधेसवादी दलहरूको अडान छ । यो खबर कृष्ण कट्टेलले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
संसद्को नियमावली मस्यौदा समितिको पछिल्लो बैठकमा माओवादीका सांसदले समेत निलम्बन गर्न नहुने, तर सेवासुविधा रोक्का गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । संसद्को अधिवेशन सुरु हुन लाग्दासमेत नियमावलीबारे सहमति नजुटेपछि दुवै नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिले शीर्ष नेतासँग सहमतिका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले आफूले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेको र थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे उहाँ सकारात्मक देखिनुभएको बताए । उनले भने,‘सांसद निलम्बनबारे एमाले र माओवादीबीच करिब एउटै धारणा बन्ने देखिएको छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि समितिले विवाद टुंगो लगाउनेछ ।’
आगामी २३ वैशाखमा बस्ने संसद्को बैठकमा नियमावली मस्यौदाको प्रतिवेदन पेस गर्ने समितिको तयारी छ । आगामी बुधबार बस्ने बैठकबाट जसरी पनि बाँकी विवाद मिलाउने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् ।
गम्भीर प्रकृतिको अपराधको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन गरेर जानेबारे एमाले र माओवादीले बहुमतको आधारमा निर्णय लिने तयारी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘२३ गतेकै संसद् बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछौँ । त्यसका लागि १९ गते सहमति जुटाउनैपर्छ ।’
माओवादी केन्द्रकी नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रेखा शर्माले दोषी प्रमाणित भइसकेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा के गर्ने भन्नेबारे मिलेर जानुपर्ने बताइन् ।
उनका अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदलाई निलम्बन नगरे पनि सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ । उनले भनिन्, ‘यसअघिको नियमावलीमा थुनामा रहेको अवधिभर निलम्बन गर्ने भन्ने नै थियो । त्यो नियमावली बनाउँदा अहिले निलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने माननीयहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले आएर त्यतिधेरै विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन ।’
१३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ५, कांग्रेसका ३, माओवादीका २ तथा राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नेमकिपाका एक/कजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीका सांसद निलम्बनमा एक भए बहुमत पुग्नेछ ।
९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एमालेका ३, कांग्रेस र माओवादीका २–२ तथा राजपा र संघीय फोरमका एक÷एकजना सदस्य छन् । एमाले र माओवादीले एउटै धारणा बनाए यहाँ पनि बहुमत पुग्नेछ ।
