के तपाईंले घर भाडामा लिएर बस्नुभएको छ, पैसा छैन भनेर भाडा तिर्न हेलचेक्र्याइँ गर्दै हुनुहुन्छ कि? ३ महिनासम्म पनि भाडा नतिरी बेपत्ता हुनुभयो भने वडा कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ, घरमा ताला लगाएर लज्जित बनाउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। यो ऐन भदौ १ गतेबाट लागू हुनेछ। यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिइएको हो।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४ सय ४ मा घर लिने कुनै व्यक्ति बिनासूचना तीन महिना वा सोभन्दा बढी अवधिसम्म घरभाडा रकम नबुझाई बेपत्ता भएमा र निजलाई सार्वजनिकरूपमा सूचना गर्दा वा निजको ठेगानामा पत्राचार गर्दा पनि फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निज वा निजको कुनै हकवाला वा प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा घरधनीले स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा त्यस्तो बेहोराको निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यसपछि १५ दिनको सूचना दिई वडा कार्यालयले बहालवालालाई उपस्थित हुन सार्वजनिक सूचना गर्नेछ।समयभित्र त्यस्तो व्यक्ति उपस्थित नभएमा वडा कार्यालयले बहालमा रहेको घर खोली मालसामान आफ्नो वा कुनै मानिसको जिम्मा रहने गरी घर खाली गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बेपत्ता भएको मानिस ६ महिनाभित्र फर्की आएमा वा कोही प्रतिनिधि पठाएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयले बहालबापतको बाँकी रकम लिई मालसामान निजलाई फिर्ता दिनुपर्ने छ। यही दफामा यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि रहेका छन्। कुनै खास कामका लागि आयोजना गरिएको सार्वजनिक समारोहमा कसैले त्यस्तो कामको निमित्त खास रकम वा सम्पत्ति दान दिन लिखित वा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गरी त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति नदिए कुनै नालिस लाग्ने छैन। पछिल्लो समयम विभिन्न ठाउँमा लगाइने महायज्ञमा दाताले घोषणा गरे अनुसार नदिने गरेको पाइएको छ। धेरैजसो महायज्ञले समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथै संकटमा परेको संघ/संस्थालाई आर्थिक रकम संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन्।
दफा ३ सय ६ मा कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कव्जा वा आवाद गरेमा पनि कारबाही हुनेछ। सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनुपर्ने छ। यस दफाविपरीत जग्गा कब्जा वा आवाद गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नेछ। दफा ३ सय ५ मा ‘सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावालासमेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको ६ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय लिनु पर्नेछ’ लेखिएको छ। यस दफाविपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले २५ हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १ सय १७ मा कानुनबमोजिम वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको वा आमा र बाबु भिन्न बसेको अवस्थामा आमाको जिम्मा रहेको नाबालकलाई बाबुसँग र बाबुको जिम्मा रहेको नाबालकलाई आमासँग समयसमयमा भेट गर्न वा आमाबाबुको सहमतिमा केही अवधिका लागि साथमा रहन दिनुपर्ने छ। तर त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिँदा नाबालकको हित प्रतिकूल हुने कुनै सम्भावना देखिएमा त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिन रोक लगाउने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न सक्नेछ। दफा १ सय १८ मा छोराछोरीको अधिकार कायमै रहने व्यवस्था छ। यसमा लेखिएको छ– ‘यस ऐनबमोजिम पति पत्नीबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भए तापनि निजहरूबाट जन्मिएका छोरा, छोरीको बाबु, आमामाथिको कानुनी अधिकार र निजप्रतिको बाबु, आमाको दायित्व कायमै रहनेछ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१ मा ‘भौतिक प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था छ। कुनै कसूरको प्रकृतिबाट सम्बन्धित व्यक्तिको रगत, वीर्य, रौं वा शरीरको अन्य कुनै अंग, हातहतियार वा चिज बस्तु वा डीएनए वा अन्य कुनै कुरा परीक्षण गर्दा कसूरदार पत्ता लगाउन कसूरसम्बन्धी प्रमाण उपलब्ध हुन सक्दछ भन्ने लागेमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी चिकित्सक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा त्यस्तो रगत, वीर्य, रौं वा शरीरको अन्य कुनै अंग, हातहतियार वा चिज बस्तु वा डीएनए वा अन्य कुनै भौतिक प्रमाण परीक्षण गराउन सक्नेछन्। तर कुनै महिलाको शारीरिक अंग जाँच गर्नुपरेमा पाएसम्म महिला चिकित्सकद्वारा र त्यस्तो चिकित्सक उपलव्ध नभएमा महिलाको रोहवरमा पुरुष चिकित्सकद्वारा गराउनुपर्ने छ।
मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदै छ। दोस्रो संविधानसभाको विधायन समितिले यी ऐन बनाएर संसद्बाट पास गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) को संयोजक तत्कालीन सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, मुलुकी देवानी (संहिता) को संयोजक राधेश्याम अधिकारी, फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयनको संयोजक रामनारायण बिडारी र मुलुकी देवानी कार्यविधिको संयोजक रेवतीरमण भण्डारी रहनुभएको थियो। ५ जना संयोजक नै कानुनी पृष्ठभूमिका हुनुहुन्थ्यो। भण्डारीबाहेक सबै अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ।
