सर्वोच्च अदालतले यातायातमा देखिएको सिन्डिकेट (चक्रीय प्रणाली) अन्त्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले कुनै पनि यातायातमा चक्रीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने भएकाले सजायको दायरमा ल्याई तत्काल अन्त्य गर्न भनेको छ । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले यातायातमा भएको सिन्डिकेटविरुद्ध नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले ‘एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नू/नगराउनू, सञ्चालन गर्न नदिनू’ परमादेश जारी गरेको हो ।
