अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । तर, निःशुल्क बाँड्ने औषधि छँदै छैन । औषधि आपूर्तिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। -नरेन्द्रकुमार खनाल, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकापुर अस्पताल
टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको पुनर्जागरण महाशाखामा विभिन्न जिल्लाबाट यस्ता मागपत्र आइरहेका छन् । अभावको सन्देश बोकेर तल्लो तहबाट आएको पत्र देखेपछि शाखाका कर्मचारी मन अमिलो पार्दै पत्र दर्ता गर्छन् र त्यसलाई उपल्लो तहमा पठाउँछन् । ‘औषधि अभावको खबर थाहा हुँदा हामीलाई पनि नरमाइलो लाग्छ’, योजना तथा अनुगमन अधिकृत सूर्यबहादुर खड्काले टेबलको फाइल देखाउँदै सुनाए, ‘सबैतिरबाट बजेट मागेका पत्र ओइरिन थालेका छन् । चाङ नै लागिसक्यो ।’ यो खबर दिनेश गौतमले आजको
अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन्।
स्वास्थ्य विभाग र मन्त्रालयको प्रांगणमा फरफराइरहेको तुलमा लेखिएको छ, ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ । नयाँ वर्षको छेकोमा यस्तो तुल टाँगिएसँगै सरोकारवाला यी दुई निकायमा औषधि हारगुहारका सन्देशात्मक चिठी भित्रिन थालेका हुन् । दुर्गम जिल्लाको त कुरै नगरौं, सुगम भनिएका काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय स्थानबाट पनि औषधिको मौज्दात सकिएको भन्दै बजेट माग गरिएको छ । २५ जिल्लाका भन्दा धेरै अस्पताल तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट औषधिको प्रबन्ध मिलाइदिन अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले निःशुल्क औषधि वितरण गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै ८ लाख, बाग्मती गाउँपालिकाले १५ लाख र महांकाल गाउँपालिकाले ८ लाख ५० हजार थप बजेट निकासा गर्न अनुरोध गरेका छन् । भक्तपुरको चाँगुनारायण र सूर्यविनायक नपाले तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै रकम चाहिएको भन्दै गुनासो पठाएका छन् ।
त्यसैगरी, संखुवासभाको धर्मदेवी र पाँचखपन नगरपालिकाले पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले २० लाख, जलजला गाउँपालिकाले १० लाख र पैंयु गाउँपालिकाले ६ लाख रुपैयाँ औषधि खरिदका लागि अपुग भएको पत्र विभागमा पठाएका छन् । त्यस्तै, लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाले ४५ लाख र महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाले २० लाख माग गरेका छन् ।
भौगोलिक हिसाबले विकट जिल्लाका स्वास्थ्य केन्द्रको हालत झन् नाजुक देखिएको छ । जिल्लाभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव भएपछि जिल्ला अस्पताल बैतडीका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.गुणराज अवस्थीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग गुनासो गरे, ‘सरकारी बजेटले दुई महिना पनि धान्न सक्दैन ।’
जिल्ला अस्पताल र तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेपछि देशभर औषधि अभाव चुलिएको प्रतिक्रिया डा. अवस्थीको छ । ‘स्थानीय तहले बजेट विनियोजन व्यवस्थित गर्न नसक्दा र खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो अवस्था आयो’, तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
बैतडी मात्र होइन, जाजरकोट, रुकुममा पनि उपचार गराउन आउने बिरामी औषधि नपाउँदा निरास भएर फर्कने गरेका छन् । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकालाई त सडक निर्माणका लागि स्वास्थ्यको बजेट कटौती गरेको आरोप लागेको छ । रुकुमकै सानोभेरी गाउँपालिकाले ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि जम्मा १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा.रमेशकुमार खरेल औषधि अभाव रहेको स्विकार्दै भन्छन्, कतिपय स्थानमा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण पनि समस्या आएको छ । निःशुल्क औषधि खरिद गर्न केन्द्र र स्थानीय तह दुवैमा गरी झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो ।’ चुस्त व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुगमन तथा निगरानी नगर्दाको नतिजाले यस्तो अवस्था आएको तर्क उनको छ ।
जनस्वास्थ्य कार्यालयअन्तर्गत २५ शड्ढयासम्मका अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्यचौकी, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइबाट ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ मा यस्ता औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
