सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन् । सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्यांकले देखाएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्यांकनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।
कर्मचारीले फिल्ड (स्थलगत) भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको स्थलगत भत्तामा आव ०७३/७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकि यही शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस आधारमा फिल्ड खर्च ८७.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो । अन्य शीर्षकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी र उच्चपदस्थको अन्य भत्ता शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख १० हजार, महँगी भत्तामा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख ४ हजार, स्थलगत भत्तामा २१ करोड, १८ हजार ३ सय, पोसाक भत्तामा ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख १६ हजार र औषधोपचारमा ३५ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यसैगरी, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धन खर्चमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख २ हजार, तालिममा १ अर्ब २ करोड ११ लाख ४० हजार, मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ४ करोड ६ लाख ८० हजार, बिमाबापत २७ करोड ६२ लाख १० हजार र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत १ अर्ब ८० करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कर्मचारीले पाउने नियमित तलबबाहेकको खर्च हो । सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै तलबमा ९१ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ११.७६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरे पनि सेवा प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सुशासनको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको छ । प्रशासनविद् तथा संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय शासनमा पनि कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान दिन नसक्दा यसको गति अहिले पनि सुस्त अवस्थामा रहेको बताए । ‘कर्मचारीको ध्यान कसरी हुन्छ सुविधा मात्रै लिनेमा छ, त्यसैले पनि हाम्रो सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको हो’, दाहालले भने ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मुलुकका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा हालै गरेको सेवा सन्तुष्टि सर्वेक्षण र व्यवस्थापन परीक्षणले पनि सेवा प्रवाह कमजोर र दयनीय अवस्थामै रहेको देखाएको छ । ‘जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यालयमा गरिएको सर्वेक्षणले सेवा प्रवाह प्रभावकारी भएको देखाउन सकेन, यो दु:खद विषय हो’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले कर्मचारीका लागि त्यति धेरै लगानी भए पनि सेवा प्रवाहमा भने सोचेअनुसार चुस्तता आउन नसकेको स्विकारे ।
कर्मचारीका लागि सुविधा : निजामती अस्पताल, पेन्सन, सञ्चयकोष, छात्रावास, बिमा, औषधोपचार, विशेष आर्थिक सुविधा, सञ्चित बिदाबापत पैसा, तक्मा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन प्रोत्साहन भत्ता आदि
