यातायात व्यवसायीहरुले वर्षौदेखि सिन्डिकेट प्रणालीबाट सवारी साधन चलाउँदा मुख्य गरी दुई किसिमबाट फाइदा लिइरहेका छन्। यो प्रणालीमार्फत सवारी साधन चलाउँदा उनीहरुको व्यवसायमा नाफा निश्चित छ। अर्को उनीहरुले नाफामा आयकर बुझाउनु परेको छैन। सरकारले अहिले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यी दुवै फाइदा गुम्ने डरले उनीहरुले विरोध गरेका हुन्। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
मुलुक भरका यातायात व्यवसायीहरुले अहिले करिव १० खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी गरेको बताउँदै आएका छन्। १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको व्यवसायबाट अर्बौ रुपैयाँ नाफा हुने निश्चित भएपनि व्यवसायीहरुले केही हजारमा मात्र सवारी साधन कर तिरेर पुगेको छ। सरकारले अन्य व्यवसायीलाई नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर लिने व्यवस्था गरे पनि यातायात व्यवसायीको हकमा भने यो छुट छ।
सरकारले समितिमार्फत यातायात संचालन गर्ने व्यवसायीलाई आयकरको विकल्पमा सवारी साधन नविकरण गर्दा प्रमुख रुपमा ‘सवारी साधन कर’ लिने गरेको छ। यस्तो कर गाडिको क्षमता, सिटलगायतलाई हेरेर लिने गरिन्छ। सरकारले भने जस्तै कम्पनी खोलेर व्यवसाय संचालन गर्ने हो भने सबैले नाफाको कम्तिमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने छ। अहिले व्यवसायीको विरोधको भित्रि खेल भनेकै यही आयकरबाट उन्मुक्ति हो।
यातायात क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार यो व्यवसायबाट कम्तिमा पनि वार्षिक २० प्रतिशतका दरले नाफा हुने गरेको छ। यातायातका साधन वर्षेनी थपिएका तथ्यांकले पनि यो व्यवसायमा प्रयाप्त नाफा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो वर्ष एउटा वस किनेको व्यवसायीले सके अर्को वर्ष नभए दुई तीन वर्षमा अर्को खरिद गर्छ । नाफा प्रयाप्त नभए यो संभव देखिदैन।
यातायात व्यवसायीहरुका अनुसार उनीहरुको वार्षिक कारोबार पाँच खर्ब भन्दा माथि छ । वार्षिक एक खर्ब हाराहारीको डिजेल आयात हुने र यसको धरै प्रयोग सार्वजनिक यातायातका साधनले गर्ने भएकाले पनि यो तथ्यांक भरपर्दो देखिन्छ। देशभर करिव २ लाख सार्वजनिक यातायातका साधन रहेका छन्। एउटा सार्वजनिक यातायातले न्यूनतम सरदर ७ हजार रुपैयाँ आम्दानी देखि ५० हजार भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने गर्छन। सरदर ७ हजारकै दरले २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधनले वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँ कारोवार गर्छन्।
कारोबारको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत खुद नाफालाई आधार मानेर हिसाव गर्दा व्यवसायीले वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ नाफा लिइरहेका छन्। कम्पनीमार्फत यातायातका साधन चलाउने हो भने उनीहरुले कम्तिमा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ आयकर वापत तिर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उनीहरुले सवारी साधन कर वापत करोडमा कर तिर्दै आएका छन्। व्यवसायीको भित्रि खेल यही आयकरको उन्मुक्ति हो ।व्यवसायीहरुका अनुसार उनीहरुलाई अर्को प्रमुख डर प्रतिस्पर्धामा जाँदा नाफा कम हुनु हो। अहिले समितिमार्फत सवारी साधन चलाउँदा पुरानो र सुविधा नभएको गाडिले पनि पालो अनुसार मनग्यै यात्रु पाइरहेका छन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय महासचिव सरोज सिटौलाले यातायात क्षेत्रले वार्षिक यति नै कारोवार गर्ने भनेर एकिन भन्न नसकिने दावी गरे ।‘यातायात समिति अनुसार नै फरक–फरक आम्दानी हुने गर्छ ।त्यसैले यति नै कारोवार हुन्छ भनेर भन्न मुस्किल हुन्छ,’ उनले भने,‘अवौंको कारोवार हुन्छ । यत्ति नै भन्न सकिदैंन्।’ महासचिव सिटौलाका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा करिव १० खर्ब रुपैयाँ लगानी हुदैं आइराखेको छ। यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट संकलन भएको नाफाबाट कर तिरेका छैनन्। यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले यातायात व्यवसायीले सवारीसाधनबाट हुने आम्दानीबाट आयकर नतिरेको बताउँछन्। ‘यातायात व्यवसायीले यात्रुबाट उठाएको नाफा रकमबाट सरकारलाई कर तिरेका छैनन,’ उनले भने,‘कम्पनीमा दर्ता भएसँगै करको दायरामा आउनुपर्ने हुन्छ।’ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा सवारी करवापत आठ अर्ब आठ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। जुन कर, सार्वजनिक सवारीसाधन देखि निजी सवारीसाधनले संयुक्त रुपमा तिरेको एकमुष्ट सवारी कर हो।
सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरबापत आठ अर्ब ५३ करोड, सवारीचालक अनुमतिपत्र तथा सवारी इजाजत दस्तुरबाट दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
यातायात क्षेत्रको आम्दानी ५६ करोड ८४ लाख, प्रशासनिक सेवा शुल्कबापत १७ करोड तीन लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। विभागले गत आवमा सवारीसाधनबाट २० अर्ब ३२ करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले तथ्यांकले देखाएको छ।
