सर्वोच्च अदालतले नक्कली फैसला र आदेश बनाउने कार्य गम्भीर र अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै बिचौलिया गिरोह नियन्त्रणमा लिई कारवाही गर्न बुधबार प्रहरी निकायलाई निर्देशन दिएको छ । नक्कली फैसला र आदेशबाट बिचौलियाले न्यायमा बिचलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा अदालतलाई परिपत्र गरेको समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्च गम्भीर बनेको हो। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले बुधबार यस विषयमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीश र उच्च प्रशासनिक अधिकारीसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेका थिए । त्यसलगत्तै सर्वोच्च प्रशासनले नक्कली फैसलामा संलग्न पक्राउ गरी छानबिन र कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, सीआईबी, प्रहरी परिसरलगायत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चले बिचौलियासँग सजग रहन सबै अदालतको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
‘पछिल्ला केही दिनयता विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा मातहतका अदालतमा नक्कली मुद्दाको नक्कली फैसलासमेत प्रयोग भएको सूचनाले यस अदालतलाई गम्भीर बनाएको छ’, सर्वोच्चले निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘सूचनामा प्राप्त भएका नक्कली आदेश र फैसलासम्बन्धी विषय स्वच्छ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि गम्भीर र अक्षम्य अपराध हुन् । सूचनामा उल्लेखित हुँदै नभएका न्यायाधीशको नाम र हस्ताक्षर, थुनाका व्यक्ति छुटाउने पत्र पनि नक्कली नै रहेका विषय अझ गम्भीर छन् ।’
सर्वोच्चले अदालत जस्तो संवेदनशील निकायका फैसला तथा कागजात नक्कली बनाउने काम तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धानका लागि लेखि पठाउने निर्णयसँगै अनुसन्धान गरी त्यस्ता काममा संलग्नमाथि कडा कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सर्वोच्चले सतर्क गराएको छ । निर्देशनको सर्कुलर काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित देशभरका अदालतमा पठाइएको छ । नक्कली फैसला र आदेशका प्रति बेलायत, अस्ट्रेलिया, हङकङलगायत देशमा पुगेपछि नेपाली दूतावासमार्फत अदालतलाई ती देशले सोधपुछ गरेका छन् ।
बिचौलिया गिरोहले विदेश जान सम्बन्धविच्छेद, नाता कायमलगायत विभिन्न नक्कली ‘डकुमेन्ट’ तयार पारेका समाचार प्रकाशित भएपछि सर्वोच्चले गम्भीर चासो देखाएको हो । अघिल्लो साता भूमाफिया गिरोहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका किर्ते निर्णय र निर्देशन तयार पार्दै करोडौं मूल्यका रोक्का जग्गा फुकुवा गराएर कब्जामा लिने प्रपञ्च रचेको समाचारसमेत अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित भएको थियो । त्यस्ता किर्ते डकुमेन्टसमेत मुद्दाको सन्दर्भमा अदालतमा पुगेका थिए ।
