नयाँ बानेश्वरस्थित सरकारी स्वामित्वमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई संघीय संसद् सचिवालयले वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक संघीय संसद् सञ्चालन गर्नुपरेकाले सम्मेलन केन्द्रभित्रका सम्पूर्ण भवन तथा परिसर भाडामा लिने अनुमति अर्थ मन्त्रालयबाट लिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले बताए । यसअघि पहिलो र दोस्रो संविधानसभा तथा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद् सञ्चालन गर्दा सम्मेलन केन्द्रभित्रका साना भवनमा लगानी बोर्ड, कानुन आयोग र मिलेनियमको कार्यालय थिए । यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सहसचिव दुराले भने, ‘दुई सदन चलाउन सम्मेलन केन्द्रको सबै संरचना हामीले भाडामा लिने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छौँ । वार्षिक १५ करोड भाडा तीन वर्षसम्म नबढ्ने गरी सहमति गर्ने भन्नेछ । सम्झौता भने गर्न बाँकी छ ।’ सम्मेलन केन्द्रभित्र रहेका अन्य कार्यालय खाली भइसकेपछि सम्झौता गरिने उनले बताए ।
२०२८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राज्यारोहण गरेपछि संसद्को आफ्नै भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग सरकारले हाल गृह मन्त्रालय रहेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत भवन बनाउन सम्झौता पनि गरेको थियो । कम्पनीले राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिवालय बनाएको भवनमा हाल गृह मन्त्रालय छ । २५ असार ०३० मा सिंहदरबार आगलागी भएपछि स्थगित संसद्को आफ्नै भवन बनाउने सरकारको प्रयास अझै सफल भएको छैन ।
सभामुख महराले दुई वर्षपछि संघीय संसद् आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुने बताए । पत्रकारहरूसँगको एक अन्तरक्रियामा उनले संसद् भवन बनाउनेबारे पटक–पटक सरकार तथा सेनासँग छलफल भएको बताए । उनले भने, ‘पुतली बगैँचाबाट गृह मन्त्रालयको पश्चिम क्षेत्रमा सर्न सेना करिब सहमतिमा पुगिसकेको छ । संसद् भवन बनाउने सरकारको प्राथमिकतामा छ ।’
