माओवादीले द्वन्द्वकालीन समयमा खडा गरेको ‘जनसत्ता’ ले गरेका कामलाई वैधता प्रदान गर्ने विषयमा सरकारभित्रै मत बाझिएको छ। कर्णाली प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशका जिल्लामा अहिले जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी लिखतलाई लिएर विवाद चर्किएको हो। द्वन्द्वकालीन समयमा माओवादी जनसत्ताको लिखत आधारमा जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षले त्यसमा दाबी गरेपछि विवाद बढेको छ। पाँच नम्बर प्रदेशको पूर्वी रुकुम र रोल्पामा जनसत्ताको विवाद उत्कर्षमा छ। कर्णाली प्रदेशको पश्चिम रुकुम र सल्यानमा पनि यो विवाद चुलिँदो छ। यो खबर हामीले आजको नागरिक दैनिकबाट लिएका हौ।
जनसत्ता लिखतले निम्त्याएको यो विवाद समाधान गर्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादीबीच मत बाझिएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालीन समयमा आफैंले सञ्चालन गरेको जनसत्ताका निर्णयलाई प्रदेश सरकारबाटै कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिने पक्षमा उभिएको छ। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले भने जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने कानुन प्रदेश सरकारबाट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेको छ।
‘अब कानुनको मस्यौदा गर्ने बेलामा जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिनेछ,’ पाँच नम्बर प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने, ‘यो विषयले प्रदेश सरकारबाट निर्मित कानुनी बाटोबाटै मान्यता पाउनेछ। जनसत्तालाई मान्यता दिनुबाहेक विकल्प छैन।’ उनले भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन निर्माणक्रममा यो विषयलाई सम्बोधन गरिने दाबी गरे। उनले जनसत्ताको विषय बृहत् शान्तिसम्झौताकै अंग भएकाले यसलाई कानुन बनाएर मान्यता दिनुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको तर्क गरे।
मन्त्री केसीले भनेजस्तै जनसत्तालाई कानुन निर्माण गरी मान्यता दिने अवस्था आए त्यो लिखतका आधारमा जग्गा किन्ने नै मालिक बन्नेछन्। ‘यो त बृहत् शान्तिसम्झौताकै एउटा बुँदा हो नि,’ मन्त्री केसीले भने, ‘अहिले यो विषयलाई विवादित बनाउनु हुँदैन। यसलाई मान्यता दिन प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नैपर्छ।’ उनले यो विषय सम्बोधन गर्ने कानुन निर्माणका लागि संविधान बाधक नबन्ने तर्क पनि गरे। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यो विषयलाई रोक्न नसक्ने दाबी गर्छन् उनी। ‘सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक मुद्दाको फैसला गर्ने अधिकार त हैन नि,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक मुद्दा हो र यसलाई राजनीतिक पहलकदमीबाटै हल गर्नुपर्छ, गरिन्छ।’
तत्कालीन जनसत्ता प्रमुखको भूमिकामा रहेका पूर्णबहादुर घर्ती अहिले प्रदेश ५ को सभामुख छन्। उनले पनि जनसत्तालाई प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण गरेर आधिकारिकता दिलाइने यसअघि नै बताइसकेका छन्।
