कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीका पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकस परेको छ। तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई निर्णय क्षमता नभएको आरोप लगाउँदै पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले सभापति भएको दुई वर्ष एक महिना बित्दा पनि पदाधिकारी मनोनयन गर्न सकेका छैनन्। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
तत्कालीन सभापति कोइरालाले दुई महिनाभित्रै पदाधिकारी मनोनयन गरे पनि विवादका कारण ६ महिनापछि मात्र अनुमोदन भएको थियो।
विधानले सभापतिलाई मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने मात्र अधिकार दिएको छ। सभापतिको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यको बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आफ्ना विश्वासपात्रलाई मात्र मनोनयन गर्दा अल्पमतमा परिने भयले देउवाले यतिका दिनसम्म पदाधिकारी मनोनयन गर्न नसकेका हुन्। विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत पार्टीका विभाग र सम्पूर्ण समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। देउवाले न केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सके न विभाग गठन नै। स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका बेला पनि देउवाले पार्टीका सबै अवयवहरूलाई निष्क्रिय बनाए। पार्टीले चुनाव हार्नुमा देउवाको यस्तै कार्यशैलीलाई पनि जिम्मेवार ठर्याइएको छ।
चौतर्फी दबाब र आलोचनापछि देउवा अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै पदाधिकारी मनोनयन प्रस्ताव ल्याउने गृहकार्यमा छन्। तर, उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र आफ्नै समूहभित्रको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न भने उत्तिकै सकस छ। उनले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधिलाई वचन दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू भारत भ्रमणमा जाँदा देउवाले केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहेका निधिलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएर उपसभापति बनाउने संकेत गरेका थिए। यही बेला नेता विजय गच्छदारलाई व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती थपिएको छ उनीमाथि। गच्छदार अहिले पार्टीमा विशेष आमन्त्रित सदस्यका रूपमा छन्। उनलाई उपसभापति बनाउने गरी उनले नेतृत्व गरेको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेसमा विलय गराइएको थियो। पार्टी नै कांग्रेसमा विलय गराउँदा गच्छदारलाई उपसभापति र उनले नेतृत्व गरेका पार्टीका अन्य एक दर्जन नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने वचन दिइएको थियो।
पूर्वसहमतिअनुसार गच्छदारलाई उपसभापति र अन्य एक दर्जनलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउन तत्काल विधान संशोधन नगरी सम्भव छैन। विधानमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मात्रै पदाधिकारी मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस हिसाबले गच्छदारलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर पनि उपसभापति बनाउन मिल्दैन। देउवाले विधानअनुसार २१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाउँछन्। तर, उनले तीन चरणमा १५ जना यसअघि नै मनोनीत गरिसकेका छन्। बाँकी ६ जनामा गच्छदार समूहबाट मात्रै ल्याउँदा पनि पूर्वसहमति पालना हुँदैन। महासमिति बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी विधान संशोधन गरेर यो कठिनाइ व्यवस्थापन गर्ने योजनामा देउवा छन्। तर, वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षको सहयोगबिना देउवाको यो योजना पूरा हुने सम्भावना न्यून छ। पौडेल समूह १४ औं महाधिवेशनअघि नै कार्यान्वयन हुने गरी पदाधिकारी या केन्द्रीय सदस्य थप गर्न दिने पक्षमा छैन।
