सरकारले यातायात सेवा समितिहरू खारेज गर्ने तयारी थालेको छ । संघसंस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका सेवा समितिहरू यातायातमा एकाधिकार (सिन्डिकेट) लाद्न सक्रिय रहेको निष्कर्षसहित सरकारले खारेज गर्न खोजेको हो । यो खबर टेकराज थामीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
गृह मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरिएका यातायातसम्बन्धी कुनै पनि सेवा समिति नवीकरण गरिनेछैन । सरकारको कदमबाट ३ सय ५ यातायात सेवा समिति खारेज हुनेछन् ।
गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति खारेज गर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म यातायातसम्बन्धी सेवा समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघसंस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्थे । सोही ऐनअन्तर्गत नवीकरण पनि हुँदै आएका थिए । अब त्यसो हुनेछैन । गृह मन्त्रालय यसको तयारीमा जुटेको साँचो हो,’ उनले भने ।
सुवेदीले विगतमा संसद्को विकास समितिले समेत यातायात सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको बताए । ‘संसद्को विकास समितिले यातायातसम्बन्धी सेवा समिति नवीकरण नगर्न आदेश दिएको छ । त्यो आदेश पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । गृह त्यही आदेश पालना गर्न लागेको हो,’उनले भने ।
गृहले यो नियम लागू गराए यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीबाट लगाइएको सिन्डिकेट कानुनी रूपमै अन्त्य हुनेछ । यातायात क्षेत्रलाई नियमन गर्न बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ कार्यान्वयनमा २५ वर्षपछि आउनेछ । यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबका कारण उक्त ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
कति छन् सेवा समिति ?नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका सबै यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो संगठनअन्तर्गत मुलुकभर ३ सय ५ सेवा समिति छन् । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति महासंघपछि सबैभन्दा बढी बस संख्या भएको र वार्षिक आय गर्ने तथा शक्तिशाली समिति मानिन्छ । त्यस्तै, अरनिको यातायात सेवा समितिसँग ६ सयभन्दा बढी बस छन् । यसलाई पनि शक्तिशाली समितिका रूपमा लिइन्छ ।
१. नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं
२. पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल
३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
४. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, वीरगन्ज
५. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
