संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई महाभियोग, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदन तथा संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्को दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहे पनि त्यससम्बन्धी निर्णय दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकले गर्ने भन्नेमा अलमल देखिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा गर्न बनेको समिति नै अलमलमा परेपछि त्यसबारे विज्ञहरूको सुझाव लिन थालेको छ। एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल नेतृत्वको मस्यौदा समितिले संविधानविद्हरू तीर्थमान शाक्य, माधव पौडेल, डा. विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसीसँग त्यसबारे सुझाव लिएको छ। संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (२) मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मध्ये कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने भए पनि पारित गर्ने बैठकको विधिबारे स्पष्ट छैन।
‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’, धारा २ सय ७४ को उपधारा (८) मा व्यवस्था छ।
तर पारित गर्दा दुवै सदनको अलग अलग बैठकबाट गर्ने कि संयुक्त बैठकबाट गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिका सदस्यहरूको तर्क छ। संविधानको धारा २ सय ७३ मा राष्ट्रपतिबाट संकटकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले उक्त आदेश अनुमोदनका लागि एक महिनाभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
