तीव्र आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद् विभिन्न तहका पदाधिकारी र सदस्यको सेवासुविधाबारे गुपचुपमै निर्णय गरेर विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको थाहा भएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सभामुख, उपसभामुख र सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन् र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक स्वीकृत भएर प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भईसके पनि सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।
विधेयक पारित गर्न फास्ट ट्रयाकका नाममा सरकारले चोर बाटो प्रयोग गरेको हो।
